बेळगाव लाईव्ह :राज्यात उस उत्पादक शेतकऱ्यांचे आंदोलन उग्र बनत असतानाच मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी आज मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकार परिषद घेऊन सरकारची भूमिका स्पष्ट केली.
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, बेळगाव, बागलकोट आदी जिल्ह्यांमध्ये सुरू असलेल्या आंदोलनाची माहिती त्यांना आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकारी आणि ऊस विकास व साखर विभागाच्या अधिकाऱ्यांना शेतकरी आणि कारखानदारांसोबत चर्चा करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.
बेळगाव जिल्हा प्रशासनाने 11.25 टक्के रिकव्हरीसाठी ₹3,200 आणि 10.25 टक्के रिकव्हरीसाठी ₹3,100 (कापणी आणि वाहतूक खर्च वगळून) देण्यास कारखानदारांना राजी केले आहे. त्याचप्रमाणे शेतकऱ्यांनाही समजावण्यात आले आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की विरोधक या विषयावर राजकारण करत आहेत, परंतु प्रत्यक्षात पाहता उस आणि साखरेच्या किंमतीत राज्य सरकारची भूमिका मर्यादित आहे. FRP (Fair and Remunerative Price) दरवर्षी केंद्र सरकार ठरवते. 6 मे 2025 रोजी केंद्राच्या अन्न व ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या आदेशानुसार दर निश्चित करण्यात आले आहेत. राज्य सरकारचे काम म्हणजे शेतकऱ्यांना केंद्राने ठरवलेला दर वेळेत मिळतोय का, हे पाहणे.
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, हे नियम पूर्वीपासूनच लागू आहेत आणि कायद्यानुसार साखरेवरील नियंत्रण तसेच FRP निश्चिती हे केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येते. 2018-19 ते 2021-22 या काळात रिकव्हरी दर 10 टक्के होता, जो 2022-23 पासून वाढवून 10.25 टक्के करण्यात आला. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांवर अन्याय झाला आहे.
2019 मध्ये शेवटचा MSP (किमान समर्थन मूल्य) साखरेसाठी प्रति किलो ₹31 इतका ठरवण्यात आला होता आणि त्यानंतर तो अद्ययावत करण्यात आलेला नाही. शिवाय, गेल्या काही वर्षांपासून केंद्र सरकारने साखर निर्यातीवर निर्बंध घातले आहेत. मागील वर्षी देशभरात केवळ 10 लाख मेट्रिक टन निर्यातीस परवानगी देण्यात आली, तर फक्त कर्नाटकातच 41 लाख मेट्रिक टन साखर उत्पादित झाली होती.
मुख्यमंत्र्यांनी केंद्रावर इथेनॉल धोरणात भेदभाव केल्याचा आरोपही केला. कर्नाटकात 270 कोटी लिटर उत्पादन क्षमता असतानाही केंद्राने केवळ 47 कोटी लिटरची खरेदी मंजूर केली आहे. हे राज्यातील शेतकऱ्यांवर अन्यायाचे ज्वलंत उदाहरण आहे, असे त्यांनी म्हटले.
राज्य सरकारने सत्तेवर आल्यानंतर साखर कारखान्यांतील वजनात होणारे गैरप्रकार थांबवण्यासाठी सर्व कारखान्यांमध्ये डिजिटल वजन काटे बसवले आहेत. तसेच 11 ठिकाणी नवीन वजन यंत्र बसवण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. वजन, इळण, कापणी व बिलभरणी यावर देखरेख ठेवण्यासाठी समित्याही स्थापन करण्यात आल्या आहेत.
2024-25 हंगामात राज्यातील साखर कारखान्यांनी 522 लाख मेट्रिक टन ऊस दळला आहे. FRP नुसार शेतकऱ्यांना ₹18,221 कोटी मिळणे अपेक्षित होते, परंतु उच्च रिकव्हरीमुळे ₹19,569 कोटींपेक्षा जास्त रक्कम देण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, “विरोधक शेतकऱ्यांच्या साधेपणाचा राजकीय फायदा घेत आहेत. शेतकऱ्यांनी BJP च्या खोट्या प्रचाराला बळी पडू नये.”
ते म्हणाले की उद्या सकाळी 11 वाजता राज्यातील सर्व साखर कारखानदारांसोबत आणि दुपारी 1 वाजता शेतकरी नेत्यांसोबत बैठक होणार आहे. दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून राज्य सरकार आपल्या मर्यादेत योग्य निर्णय घेईल.
मंत्रिमंडळाने ठरवले की मुख्यमंत्री पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना तातडीने पत्र लिहून भेटीची वेळ मागतील, जेणेकरून FRP, साखर निर्यात आणि रिकव्हरी दराशी संबंधित प्रश्नांवर थेट चर्चा करता येईल.
मुख्यमंत्र्यांनी केंद्र सरकारच्या “उपेक्षापूर्ण धोरणावर” टीका करताना म्हटले, “केंद्राची ही भूमिका आता शेतकऱ्यांच्या ताटापर्यंत आणि जमिनीतपर्यंत पोहोचली आहे. आमचं सरकार शेतकरीहितासाठी कटिबद्ध आहे आणि प्रत्येक संकटात शेतकऱ्यांसोबत उभं आहे.”
काही शेतकरी नेत्यांनी महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांचा उल्लेख केला असून, तेथे ₹2,515 ते ₹3,635 प्रति टन दर दिला जातो, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
“उद्याच्या बैठकीत या मुद्द्यावरही सविस्तर चर्चा केली जाईल,” असे त्यांनी शेवटी नमूद केले.
