बेळगाव लाईव्ह :केंद्र सरकारकडून कामगारांसंदर्भात अंमलात आणल्या जाणाऱ्या नव्या कायद्याचा तीव्र निषेध करून हा कायदा रद्द करण्यात यावा, अशी जोरदार मागणी बेळगावच्या मेडिकल अँड सेल्स रिप्रेझेंटेटिव्ह असोसिएशनने एका निवेदनाद्वारे पंतप्रधानांकडे केली आहे.
केंद्र सरकार जारी करत असलेल्या नव्या कामगार विरोधात आज सोमवारी सकाळी जिल्हाधिकारी कार्यालय आवारात जमलेल्या मेडिकल अँड सेल्स रिप्रेझेंटेटिव्हनी दंडावर काळ्याफिती बांधण्याबरोबरच संबंधित कायद्याच्या प्रतीचे दहन करून आपला तीव्र निषेध व्यक्त केला.
यावेळी कामगारांसाठी मारक असलेल्या नव्या कामगार कायद्याच्या विरोधात जोरदार निदर्शने करून उपस्थित रिप्रेझेंटेटिव्हसनी आपली नाराजी व्यक्त केली. त्यानंतर पंतप्रधानांच्या नावे असलेले निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करण्यात आले. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सहाय्यकाने निवेदनाचा स्वीकार करून ते तात्काळ पंतप्रधान कार्यालयाकडे धाडण्याचे आश्वासन दिले.
याप्रसंगी बेळगाव लाईव्ह शी बोलताना मेडिकल अँड सेल्स रिप्रेझेंटेटिव्ह संघटनेचे पदाधिकारी सुधीर बिर्जे यांनी सांगितले की, कामगारांसाठी मारक असलेल्या केंद्र सरकारच्या नव्या कामगार कायद्याचा जाहीर निषेध नोंदवण्यासाठी आम्ही या ठिकाणी जमलो आहोत. गेल्या 1979 सालच्या एसपी कायद्यांमध्ये तरतुदी वाढवाव्यात अशी आमची मागणी आहे.
मात्र केंद्र सरकारने आता जे नवीन कामगार कायदे काढले आहेत. त्यामुळे कामगारांची रोजगार सुरक्षतता धोक्यात येणार आहे. त्यामुळे या कायद्यांना आमचा विरोध आहे. त्याऐवजी एसपी कायद्यातील तरतुदी वाढवाव्यात. कामगारांच्या कामाची निश्चित वेळ मर्यादा, समाधानकारक किमान वेतन वगैरे बाबींची पूर्तता करून सध्याच्या कार्पोरेट जगतातील जाचक अटीतून कामगारांची मुक्तता करावी.
कामगारांना सर्वसामान्य जीवन जगण्याची संधी उपलब्ध करून द्यावी आणि यासाठी एसपी कायदा बळकट करावा अशी आमची मागणी आहे. तथापि केंद्र सरकारने नवा कामगार कायदा काढून आम्हा कामगारांचे असलेले हक्क देखील हिरावून घेण्याचा प्रयत्न चालवला आहे, याचा आम्ही निषेध करतो, असे बिर्जे यांनी स्पष्ट केले.
