बेळगाव लाईव्ह :विधानसौध येथे शुक्रवारी मुख्यमंत्री सिद्दरामय्या यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यातील खासदार, राज्यसभा सदस्य तसेच साखर कारखान्यांच्या प्रतिनिधींसमवेत ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर महत्वपूर्ण बैठक घेण्यात आली.
बैठकीत ऊस शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली असून, त्यांना कायमस्वरूपी आणि सर्वसमावेशक तोडगा देण्याच्या ठाम भूमिकेसाठी सरकार कटिबद्ध आहे. लवकरच परिणामकारक उपाययोजनांद्वारे शेतकऱ्यांचे हित आणि साखर कारखान्यांची स्थिरता निश्चित करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे.
या प्रसंगी उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार, मंत्री एच.के. पाटील, सतीश जारकीहोळी, एम.बी. पाटील, शिवानंद पाटील, आर.बी. तिम्मापूर, शरण प्रकाश पाटील, प्रियांक खर्गे, लक्ष्मी हेब्बाळकर, खासदार लहरसिंग, विधानपरिषद सदस्य चन्नराज हटीहोंळी, माजी मंत्री मुरुगेश निराणी तसेच मुख्य सचिव डॉ. शालिनी रजनीश यांसह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.
मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत नेमक्या कोणत्या मुद्द्यावर चर्चा झाली आणि काय निर्णय झाले पाहुयात
साखर उत्पादन आणि विक्री, इथेनॉल उत्पादन आणि किंमत निश्चिती, साखर निर्यात आणि किंमत निश्चिती सर्व केंद्रीय सरकारच्या हाती आहे: कारखानदार*
*केंद्राच्या धोरणामुळे दक्षिण भारतातील कारखाने अडचणीत आहेत, उत्तर भारतातील कारखाने फायदेशीर आहेत: कारखानदारांचा एकमत*
*शेतकऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्यात केंद्रीय सरकारची जबाबदारी प्रमुख आहे. आणि कारखान्यांचीही जबाबदारी आहे: मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या*
*आम्ही शेतकऱ्यांच्या बाजूने उभे आहोत. शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी तुम्हीही तयार असले पाहिजेत: सी.एम. सिद्धरामय्या*
*कारखानदारांच्या समस्यांमध्ये राज्य सरकारच्या व्याप्तीतील समस्यांचे निराकरण करण्याबाबतही तपासणी करू: सी.एम.ची हमी*
उस उत्पादकांच्या समस्यांबाबत आज विधानसौध सभागृहात मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या साखर कारखानदारांच्या बैठकीचे मुख्य मुद्दे:
• उस उत्पादकांना मदत करणे हे राज्य आणि केंद्रीय सरकारांची जबाबदारी आहे. शेतकऱ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने एफआरपी निश्चित करणे हे केंद्रीय सरकारचे काम आहे. केंद्रीय सरकारने दिनांक ६-०५-२०२५ रोजी एफआरपी निश्चित केले आहे. या एफआरपीमध्ये वाहतूक आणि कापणी खर्चाचा समावेश आहे. साखरेच्या एमएसपीमध्ये वाढ करण्याबाबत यापूर्वीच केंद्रीय सरकारला आम्ही विनंती केली आहे. आता केंद्रीय सरकारने समस्या निर्माण केली आहे असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
• साखर कारखान्यांनी विक्री करणाऱ्या विजेवर प्रति युनिट ६० पैसे कर निश्चित करण्याच्या प्रस्तावाचा पुनर्विचार केला जाईल असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
• साखर कारखानदारांच्या वतीने मुरुगेश निराणी बोलताना म्हणाले की, सर्व सरकारांमध्ये उस उत्पादकांच्या समस्या सुरूच आहेत. साखर कारखान्यांकडून विज खरेदी करार राज्य सरकारने नूतनीकरण केलेले नाही. महाराष्ट्रात साखर कारखान्यांकडून खरेदी केलेल्या विजेसाठी प्रति युनिट रु. ६ देण्यात येत आहेत. त्याच धर्तीवर राज्य सरकारने करार करावा. कारखान्यांनी विक्री करणाऱ्या विजेवर प्रति युनिट ६० पैसे कर निश्चित केलेले सोडावे. साखर कारखान्यांमधील अंतर किमान २५ किमी निश्चित करावे. एव्हिएशन इंधनासाठी इथेनॉल मिश्रण परवानगी लवकरात लवकर देण्याबाबत पंतप्रधानांना विनंती करावी. सध्याच्या शेतकऱ्यांना एफआरपीनुसार दर दिला जाईल. जास्त उत्पन्न शक्य झाल्यास सीझन संपल्यानंतर ते शेतकऱ्यांना वाटप करण्यास तयार आहोत असे ते म्हणाले.
• इथेनॉल एमएसपी वाढीबाबत केंद्राला विनंती केली तरी आतापर्यंत वाढ केलेली नाही. यामुळे कर्नाटक राज्याला सतत अन्याय होत आहे. त्याचप्रमाणे साखर निर्यातीवर निर्बंध घातल्याने साखर कारखान्यांना आर्थिक नुकसान झाले आहे. संपूर्ण देशासाठी फक्त १० लाख मेट्रिक टन निर्यातीला परवानगी देण्यात आली आहे. गेल्या सहा वर्षांपासून साखरेचा दरही सुधारलेला नाही. पण उसाचा दर दरवर्षी वाढत आहे. या सर्व कारणांमुळे साखर कारखान्यांना आता एफआरपीनुसार शेतकऱ्यांना पैसे देणे कठीण झाले आहे. पण हा दर कायदेशीररित्या द्यावा लागत असल्याने कारखाने देत आहेत असे साखर कारखानदार संघाचे अध्यक्ष म्हणाले.
