बेळगाव लाईव्ह : राज्य सरकारच्या अधिवेशनासाठी येणाऱ्या लोकप्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांची जेवण्याखाण्याची व्यवस्था सरकारी निधीतून अर्थात जनतेच्या पैशातून करण्याची कोणतीही तरतूद नियमानुसार नाही. त्यामुळे बेळगावातील आगामी हिवाळी अधिवेशनाबाबतीत सरकारने तसे करू नये आणि जर तसे झाल्यास संबंधित खर्च विधानसभा सभापतींकडून वसूल केला जावा, अशी मागणी माहिती हक्क कार्यकर्ता व उत्तर कर्नाटक होराट समितीचे अध्यक्ष भीमप्पा गडाद यांनी केली आहे.
बेळगाव मध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये ते बोलत होते. भीमप्पा गडाद अधिक माहिती देताना म्हणाले की आपल्या राज्यात राज्यातील जनतेच्या समस्या सोडवण्यासाठी आयोजित केल्या जाणाऱ्या सरकारच्या अधिवेशनासाठी येणाऱ्या लोकप्रतिनिधींच्या जेवणखाण्याची चांगली बडदास्त ठेवण्याची प्रथा यु. टी. खादर हे विधानसभा सभापती असल्यापासून सुरू झाली आहे. महत्त्वाची गोष्ट ही की लोकसभा अथवा राज्यसभा किंवा देशाच्या कोणत्याही ठिकाणी सरकारी अधिवेशन भरत असेल तर त्या अधिवेशनाला उपस्थित राहणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना सकाळचा नाश्ता -जेवण वगैरे देण्याची पद्धत नाही. लोकशाहीमध्ये तशी नियमावली देखील नाही.
कारण त्यासाठी लोकप्रतिनिधींसह अधिकाऱ्यांना आवश्यक दैनंदिन भत्ता दिला जातो. विधानसभेच्या सचिवांनी देखील अधिवेशन काळात सरकारी खर्चातून लोकप्रतिनिधींना आपले जेवणखान करता येणार नाही हे स्पष्ट केले आहे. तथापि यु. टी. खादर विधानसभेचे सभापती असताना त्यांनी लोकांच्या कल्याणासाठी, विकासासाठी असणाऱ्या सरकारी तिजोरीतून म्हणजे जनतेच्या पैशातून अधिवेशन काळात लोकप्रतिनिधींच्या नाश्ता व जेवणाची सोय करण्यास सुरुवात केली आहे. तेंव्हा या पद्धतीने खर्च झालेला जनतेचा पैसा सभापतींकडून वसूल केला जावा अशी मागणी मी यापूर्वीच केली आहे.
आता देखील माझी तीच मागणी आहे, जर आगामी हिवाळी अधिवेशनात जनतेच्या पैशातून लोकप्रतिनिधींच्या पोटापाण्याची व्यवस्था केली गेल्यास ते पैसे सभापतींच्या खिशातून वसूल केले जावेत. जर असे घडले नाही तर आपल्या देशात कायदा आहे, आम्ही कायद्याचा आधार घेऊन खर्च करण्यात आलेले पैसे वसूल करण्यासाठी आंदोलन छेडू, असा इशारा भीमाप्पा गडाद यांनी दिला. पत्रकार परिषदेस उत्तर कर्नाटक होराट समितीचे अन्य पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित होते.
