बेळगाव लाईव्ह : येळ्ळूर ग्रामपंचायतीमध्ये झालेल्या मोठ्या भ्रष्टाचाराबाबत एका आठवड्याच्या आत कारवाई न झाल्यास, लोकायुक्तांकडे तक्रार दाखल करून न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात येईल, असा सज्जड इशारा ॲडव्होकेट आणि पर्यावरणवादी सुरेंद्र उगारे यांनी दिला आहे.
एडीजीपी यांनी कारवाईचे आदेश देऊनही तीन महिन्यांपासून कोणतेही पाऊल उचलले गेले नसल्याबद्दल त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
बेळगाव येथील कन्नड साहित्य भवनात गुरुवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना ॲड. उगारे म्हणाले की, येळ्ळूर ग्रामपंचायतीत २७ कामांमध्ये ४० ते ५० लाख रुपयांचा मोठा गैरव्यवहार झाला आहे. विशेषतः अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या लोकांना झालेल्या अन्यायाच्या तक्रारींवर सरकार खोटे बोलत आहे.
यासंबंधी सर्व आवश्यक कागदपत्रांसह जिल्हा परिषद आणि मंत्र्यांकडे तक्रार करूनही कोणतीही कारवाई झालेली नाही. याशिवाय, १९ लाख ६५ हजार रुपयांच्या रकमेच्या ७ कामांमध्येही खोटी कागदपत्रे तयार करून भ्रष्टाचार करण्यात आला आहे.
या प्रकरणी जिल्हा पोलीस अधीक्षक आणि नागरिक हक्क आयोगाकडे अर्ज करण्यात आला होता. यानंतर एडीजीपी यांनी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पत्र लिहून ग्रामविकास अधिकारी , अध्यक्ष आणि ठेकेदार विरुद्ध कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते.
मात्र, हे आदेश देऊनही गेल्या तीन महिन्यांत कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही, यावर ॲड. उगारे यांनी बोट ठेवले. अधिकाऱ्यांचे संरक्षण करणे हाच जर सरकारचा उद्देश असेल, तर सरकारने कारवाईची नाटकबाजी का करावी, असा संतप्त सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
आगामी एका आठवड्याच्या आत या संपूर्ण गैरव्यवहारावर योग्य ती कारवाई न झाल्यास लोकायुक्तांकडे तक्रार दाखल करून न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्याचा आपला निर्धार त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
या पत्रकार परिषदेला लक्ष्मण छत्रन्नवर, हणमंत भिरडे, शशिकांत हूवनवर, कुमार कांबळे यांच्यासह अन्य मान्यवर उपस्थित होते.