बेळगाव लाईव्ह : सीमा भागात काळादिन पाळण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने विरोध केला आहे या विरोधात महाराष्ट्र शासनाने कठोर पावले उचलण्याची गरज असून तज्ञ समिती सदस्यांनी सीमा भागात 10 ते 20 नोव्हेंबर दरम्यान न्याय हक्क परिषद घ्यावी अन्यथा महाराष्ट्र एकीकरण समितीकडून आझाद मैदानावर धरणे आंदोलन छेडण्यात येईल असा ठराव निपाणी विभाग महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या बैठकी घेण्यात आला.
रविवारी निपाणी विभाग महाराष्ट्र एकीकरण समितीची काळ्या दिनाच्या आयोजन संदर्भात बैठक पार पडली या बैठकीत सदर निर्णय घेण्यात आला.
निपाणी येथे सीमा भागातील मराठी भाषकांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्या बैठकीत कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची चर्चा करण्यात आली. या आदेशानुसार एक नोव्हेंबर काळ्या दिना संदर्भात विरोध करता येणार नाही असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. तरीही बेळगाव जिल्हाधिकाऱ्यांनी एक नोव्हेंबरच्या काळ्यादिना संदर्भात कायदा व सुव्यवस्था राखण्या साठी हा दिन साजरा करता येणार नाही. असा विरोध केला आहे.
यासंदर्भात महाराष्ट्र शासनाकडून सीमा भागातील 20 लाख मराठी भाषकांच्यासाठी कठोर निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे. त्या संदर्भात कोल्हापूरचे खासदार धनंजय महाडिक व हातकणंगलेचे खासदार धैर्यशील माने यांची शिष्टमंडळाद्वारे भेट घेऊन, सीमा भागात एक न्याय हक्क परिषद घेण्याची विनंती केली होती.
तसे विनंती पत्र वरील दोन्ही खासदारांनी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांना पाठवले होते. पण याबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही. ही सीमा परिषद येत्या १० ते २० नोव्हेंबर दरम्यान घेण्यात यावी असा ठराव आज झालेल्या सीमा प्रश्नसंदर्भातील मराठी भाषकांच्या बैठकीत करण्यात आला.
जर ही बैठक घेण्यात आली नाही तर सीमा वासीयांच्यावतीने आझाद मैदान मुंबई येथे २० नोव्हेंबर पासून आंदोलन करण्यात येणार आहे. असाही निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.
ज्येष्ठ विचारवंत प्रा. डॉ. अच्युत माने त्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीस शिवसेनेचे जिल्हाध्यक्ष बाबासाहेब खांबे, म ए समितीचे अध्यक्ष जयराम मिरजकर, युवा समितीचे अध्यक्ष लक्ष्मीकांत पाटील, उदय शिंदे, संतराम जगदाळे, नारायण पावले, अण्णासाहेब हजारे, प्रताप पाटील,प्रा संजीव कुमार शितोळे, प्रमोद कांबळे, बाबासाहेब मगदूम इत्यादींच्या बरोबर अनेक मराठी भाषिक सीमावासीय या बैठकीस हजर होते.