बेळगाव लाईव्ह : 1956 साली झालेल्या भाषांवर प्रांत रचनेत बेळगाव सह सीमाभाग तत्कालीन मैसूरू म्हणजे आताच्या कर्नाटकात सामील करण्यात आला त्यावेळी पासून सीमाभागात 1 नोव्हेंबर हा काळा दिन सुतक दिन म्हणून पाळला जातो. आजही महाराष्ट्र एकीकरण समिती कडून या संदर्भात 1 नोव्हेंबर काळा दिन म्हणून पाळला जातो.
सीमा भागातील महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या माध्यमातून पाळण्यात येणाऱ्या 1नोव्हेंबर काळ्या दिनाच्या आचरणावर बंदी घालता येणार नाही असा आदेश कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या बंगळुरू खंडपीठाचे मुख्य न्यायमूर्ती विभू बखरू आणि न्यायमूर्ती सीएम पुनचा यांच्या खंडपीठाने दिले आहेत त्यांनी असा आदेश देताना स्पष्ट केले आहे की कोणत्याही व्यक्तीवर निदर्शने आंदोलने मोर्चे काढण्यावर बंदी घालता येणार नाही.
या कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे गेल्या कित्येक वर्षापासून महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या वतीने पाळण्यात येणाऱ्या काळा दिवसाच्या आयोजनाबाबत स्पष्टता मिळाली आहे.
काळ्या दिनावर बंदी घालण्यात यावी या आशयाची जनहित याचिका मल्लप्पा चय्याप्पा अक्षराड यांनी बंगळुरू उच्च न्यायालयात दाखल केली होती सदर याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली असून देशातील नागरिकांना आंदोलन करण्याचा अधिकार घटनेने दिला असून कोणत्याही प्रकारे आपण त्यांना रोखू शकत नाही असे न्यायालयाने याचिका कर्त्याना चपराक देताना म्हटले आहे.
आंदोलनाची पूर्वपरवानगी घेऊनच आवश्यक पोलीस बळ तैनात करण्यात यावी अशी सूचना देखील उच्च न्यायालयाने या निकाला वेळी दिली आहे.
महाराष्ट्र एकीकरण समिती ही संघटना गेली सहा दशके महाराष्ट्रात विलीन होण्यासाठी लोकशाहीच्या मार्गातून आंदोलने करीत आहे न्याय हक्कासाठी लढा देत आहे या आंदोलनाला कोणत्याही प्रकारे निदर्शने करण्यापासून रोखता येत नाही असेही यावेळी न्यायालयाने म्हटलं आहे असे याशिवाय संबंधित अधिकाऱ्यांकडून आवश्यक परवानगी मिळाल्यानंतरच निदर्शने किंवा रॅली आयोजित करता येते त्याचप्रमाणे 1 नोव्हेंबर काळा दिन निदर्शनाच्या वेळी कायदा व सुव्यवस्थेचा भंग होणार नाही यासाठी आवश्यक पावले उचलली जातील न्यायालयाने म्हटले आहे.
