बेळगाव लाईव्ह विशेष : १ नोव्हेंबर १९५६ हा दिवस सीमाभागातील मराठी भाषिकांसाठी ७५ वर्षांच्या अमृतमहोत्सवी स्वातंत्र्यातही ७० वर्षांच्या पारतंत्र्याचे प्रतीक बनून राहिला आहे. याच दिवशी, भाषावार प्रांतरचना झाली, परंतु केंद्र सरकारच्या अन्यायकारक निर्णयामुळे बेळगाव, कारवार, निपाणी, बिदर, भालकी या मराठीबहुल प्रदेशांना तत्कालीन म्हैसूर (आताचे कर्नाटक) राज्यात जबरदस्तीने समाविष्ट करण्यात आले. या ऐतिहासिक अन्यायाच्या निषेधार्थ सीमाभागातील तमाम मराठी भाषिक दरवर्षी १ नोव्हेंबर हा दिवस ‘काळा दिन’ म्हणून पाळतात. हा केवळ निषेध नसून, न्याय आणि भाषिक अस्मितेसाठी सुरू असलेल्या प्रदीर्घ, धगधगणाऱ्या लढ्याची ती निरंतर आठवण आहे.
गेली ६९ वर्षे सीमाभागातील मराठी भाषिकांनी कर्नाटक सरकारच्या भाषिक दडपशाहीचा वरवंटा सोसला आहे. भाषिक हक्कांवर गदा आणत, मराठी शाळा बंद पाडल्या गेल्या आणि प्रशासकीय कामकाजात कन्नडची सक्ती केली गेली. लोकशाहीने दिलेल्या मूलभूत हक्कांची पायमल्ली करत, ‘जय महाराष्ट्र’चा फलक हटवण्यापासून ते स्त्रियांना अमानुष मारहाण करण्यापर्यंत अत्याचाराच्या अनेक घटनांची नोंद आहे. केवळ भाषिक दडपशाहीच नव्हे, तर आपल्या हक्कांसाठी रस्त्यावर उतरलेल्या नि:शस्त्र मराठी भाषकांवर गोळीबार करण्यात आला. विशेषतः, १६-१७ जानेवारी १९५६ रोजी राज्य पुनर्रचना आयोगाच्या निर्णयाविरोधात झालेल्या तीव्र आंदोलनात पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात कंग्राळी येथील पैलवान मारुती बेन्नाळकर यांच्यासह अनेक आंदोलक ठार झाले आणि या घटनेमुळे सीमावाद अधिकच चिघळला. साराबंदी असो वा कन्नड सक्तीला केलेला विरोध, सीमाभागाने सतत महाराष्ट्रात येण्याची आपली तीव्र इच्छा व्यक्त केली आहे.
महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या माध्यमातून या सीमा आंदोलनाला एक मजबूत आधार मिळाला. भाई दाजीबा देसाईंपासून बापूसाहेब एकंबेकर ते एन. डी. पाटील यांच्यापर्यंत समितीच्या हजारो कार्यकर्त्यांनी प्रचंड आर्थिक छळ सोसला, प्रसंगी तुरुंगवास भोगला; पण महाराष्ट्रात सामील होण्याच्या ध्येयापासून ते कधीही विचलित झाले नाहीत. आज ६९ वर्षांनंतर, या लढ्यात चौथी पिढी तितक्याच ताकदीने सक्रिय झाली आहे. १ नोव्हेंबर दिनी हजारोंच्या संख्येने रस्त्यावर उतरून काढण्यात येणाऱ्या मूक मोर्चात अबालवृद्ध सहभागी होतात. आधी सायकल फेरी आणि आता दुचाकीवरून होणारा हा निषेध लोकशाही मार्गाने महाराष्ट्रात जाण्याची त्यांची तीव्र लोकेच्छा प्रकट करतो. मात्र, या आंदोलनांवरही प्रशासनाची दडपशाही कायम असते. नेत्यांवर खोटे गुन्हे दाखल करणे, अटकसत्र आणि पोलिसांची दंडेलशाही यात लोकशाहीची अक्षरशः पायमल्ली केली जाते, तर दुसरीकडे कन्नड संघटनांचे पेव फुटते. तरीही, प्रशासकीय दंडेलशाहीला न झुकता सीमावासीय आजही आपला कणा आणि बाणा ताठ ठेवून आहेत.
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद सोडवण्यासाठी केंद्र सरकारने २५ ऑक्टोबर १९६६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश मेहरचंद महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सदस्यीय आयोग नेमला. आयोगाने १९६७ मध्ये आपला अहवाल सादर केला, पण तो वादाचे मूळ ठरला. आयोगाने भाषिक तत्त्व बाजूला ठेवून अत्यंत अविवेकी पद्धतीने निर्णय घेतला, असा महाराष्ट्राचा आरोप आहे. महाराष्ट्राने मागणी केलेल्या ८१४ गावांपैकी बेळगाव शहर कर्नाटकातच ठेवावे, अशी महाजन आयोगाची मुख्य शिफारस होती, तर महाराष्ट्राला केवळ २६२/२६४ गावे देण्याची शिफारस केली. याउलट महाराष्ट्रातील सोलापूरसह २४७ गावे कर्नाटकला देण्यास सांगितले. या पक्षपाती अहवालामुळे महाराष्ट्राने आणि सीमाभागातील जनतेने तो तातडीने फेटाळून लावला, तर कर्नाटकने हाच निर्णय अंतिम असल्याचे मानले. यामुळे वाद मिटण्याऐवजी तो कायमस्वरूपी चिघळला आणि आजतागायत हा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.
गेली ६७ वर्षे महाराष्ट्रात जाण्याच्या तळमळीने कर्नाटकी अत्याचाराशी झुंज देणाऱ्या सीमाभागातील मराठी भाषिकाने आपला निर्धार कधीही सोडला नाही. मात्र, या गंभीर प्रश्नी महाराष्ट्र सरकारकडून वेळोवेळी दाखवण्यात येणारी उदासीनता सीमावासीयांना अधिक वेदनादायी ठरते. वेळोवेळी मुंबई, कोल्हापूर येथे जाऊन सीमावासीय महाराष्ट्र सरकारलाही या प्रश्नावर जागे करण्याचा प्रयत्न करतात. मराठी भाषा, संस्कृती आणि भाषिक हक्कांसाठी लढणाऱ्या सीमाभागातील जनतेची ही घुसमट आता केवळ तीव्र असंतोष नाही, तर एका मोठ्या उद्रेकाच्या मार्गावर आहे. सीमाभागातील मराठी अस्मितेचा हा एल्गार आजच्या घडीलाही तसाच धगधगत आहे.
गेली ६७ वर्षे महाराष्ट्रात जाण्याच्या तळमळीने कर्नाटकी अत्याचाराशी झुंज देणाऱ्या सीमाभागातील मराठी भाषिकाने आपला कणा आणि बाणा आजवर ताठ ठेवला आहे, हे अनेक आंदोलनांमधून सिद्ध झाले आहे. सीमालढ्यात आता चौथी पिढी सक्रिय झाली असून, ६७ वर्षांपासून झुंज देणाऱ्या पहिल्या पिढीची उर्मी आणि तीच रग आजही कायम आहे. मात्र, या प्रदीर्घ लढ्यात, केंद्र आणि महाराष्ट्र सरकारकडून वेळोवेळी दाखवण्यात येणारी उदासीनता सीमावासीयांना अधिक वेदना देते. आपला आवाज मुंबई, कोल्हापूर तसेच अधिवेशनाच्या ठिकाणी पोहोचवून सीमावासीय महाराष्ट्राच्या नेतृत्वालाही जागे करत आहेत.
बेळगावच्या भूमीत मराठी भाषिक नागरिक आज अमृतमहोत्सवी स्वातंत्र्यातही पारतंत्र्याचे जीवन जगत आहेत. लोकशाहीच्या हक्कांपासून वंचित ठेवत, भाषिक सक्ती लादून प्रशासकीय वरवंटा फिरवला जात असताना, सीमाभागातील मराठी जनांची होत असलेली ही घुसमट आता केवळ असंतोष राहिलेली नाही. न्याय न मिळाल्यास तिचा उद्रेक होण्याचा धोका स्पष्ट दिसत आहे. ‘महाराष्ट्रात सामील होणे’ ही केवळ राजकीय मागणी नाही, तर मराठी भाषिक अस्मितेच्या रक्षणासाठीचा हा जीवन-मरणाचा लढा आहे. हा धगधगता सीमाभाग शांत होऊन मराठी जनतेला न्याय कधी मिळणार, हाच कळीचा प्रश्न आज ६९ वर्षांनंतरही भारताच्या लोकशाहीला विचारत आहे.
