बेळगाव लाईव्ह : कर्नाटक राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून राज्यातील नागरिकांच्या सामाजिक व शैक्षणिक स्थितीविषयक सर्वेक्षणाला २२ सप्टेंबर २०२५ पासून सुरुवात झाली असून, हे सर्वेक्षण सध्या राज्यभर वेगाने सुरू आहे.
या सर्वेक्षणात राज्यातील प्रत्येक कुटुंबाचा समावेश करण्याचा उद्देश असला तरी, नागरिक अथवा कुटुंबांनी या सर्वेक्षणात भाग घ्यावा का, हे त्यांचे व्यक्तिगत स्वातंत्र्य असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. कोणत्याही प्रकारे माहिती देण्याची सक्ती नाही, असेही आयोगाच्या सदस्य सचिवांनी जारी केलेल्या अधिकृत पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
राज्यातील मागासवर्गीय समाजाचे खरे सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक चित्र मिळवण्यासाठी हा सर्वेक्षण उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे. तथापि, सहभाग हा केवळ ऐच्छिक असून, नागरिकांनी स्वखुशीने माहिती द्यावी, असा आयोगाचा हेतू असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
राज्यात वास्तव्यास असलेल्या विविध घटकांचे सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक स्तर समजून घेणे आणि भविष्यात सरकारकडून राबविण्यात येणाऱ्या योजनांसाठी विश्वासार्ह माहितीचा आधार मिळवणे हे या सर्वेक्षणाचे उद्दिष्ट आहे. माहिती संकलनाच्या प्रक्रियेत कोणत्याही प्रकारचा दबाव किंवा सक्ती केली जाणार नाही. नागरिकांनी सर्वेक्षकांना सहकार्य करावे, परंतु माहिती देणे बंधनकारक नाही, असे आयोगाने स्पष्टपणे म्हटले आहे.
बेंगळुरू येथून आयोगाचे सदस्य सचिव यांनी प्रसारमाध्यमांद्वारे दिलेल्या निवेदनात या सर्व बाबी स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत.