बेळगाव लाईव्ह : येथील गांधीनगर राष्ट्रीय महामार्गाशेजारील ‘जय किसान’ खासगी मार्केटचा परवाना सरकारने रद्द करण्याचा आदेश जारी केला आहे. हा निर्णय आपल्या संघर्षाचा विजय आहे, अशी प्रतिक्रिया राजकुमार टोपण्णवर यांनी व्यक्त केली.
सोमवारी बेळगाव मध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना ते म्हणाले की, ‘२०१५ पासून आम्ही ‘जय किसान’ खासगी मार्केटमधील भाजीपाला माफियाविरोधात लढा देत आहोत. या निर्णयाने चांगले राजकीय नेतृत्व आणि नेतृत्वाचे महत्त्व सिद्ध झाले आहे.’ केंद्र सरकारने कृषी विधेयक लागू केल्यानंतर ‘जय किसान’ मार्केट सुरू झाले. त्यानंतर केंद्राने हे विधेयक मागे घेतले आणि राज्यांवर जबाबदारी सोपवली.
खासगी मार्केटने शेतकऱ्यांकडून कमिशन घेऊ नये, असा नियम असतानाही ‘जय किसान’ मार्केटने शेतकऱ्यांची लूट केली, हे सिद्ध झाले आहे. जिल्हा पालकमंत्री सतीश जारकीहोळी, मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर, आमदार आसिफ सेठ आणि कृषी उत्पन्न बाजार समिती मंत्री शिवानंद पाटील यांच्या मदतीने खासगी मार्केटचा परवाना रद्द झाला. ‘जय किसान’ मार्केटने त्यांच्या सदस्यांवरही अन्याय केला आहे. या मार्केटमध्ये शेतकऱ्यांची फसवणूक झाल्याचे उघडकीस आल्यानंतर परवाना रद्द करण्यात आला, हा शेतकऱ्यांचाच विजय आहे, असेही ते म्हणाले.
आम्ही ‘जय किसान’ खासगी मार्केटच्या विरोधात नाही, परंतु सरकारी कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे नुकसान होऊ नये आणि शेतकरी व एपीएमसीच्या व्यापाऱ्यांवर कोणताही अन्याय होऊ नये, अशी आमची भूमिका आहे. जर ‘जय किसान’ खासगी मार्केटमधील व्यापारी एपीएमसीमध्ये येण्यास तयार असतील, तर आम्ही त्यांच्या बाजूने उभे राहून संघर्ष करू, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
सामाजिक कार्यकर्ते सुजित मुळगुंद यांनी सांगितले की, ‘जय किसान’ने २०२१ मध्ये ‘ट्रेडिंग लायसन्स’ मिळवले होते, पण ते बेकायदेशीर असल्यामुळे सरकारने आता ते रद्द केले आहे. एपीएमसीमध्ये १३० कोटी रुपये खर्च करून सरकारी दुकाने बांधली असतानाही, त्याला आव्हान देत २०२१ मध्ये एका मृत व्यक्तीच्या नावाने इमारतीची परवानगी मिळवून खासगी मार्केट माफियाने शेतकऱ्यांची फसवणूक केली असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
उच्च न्यायालयाचे वकील नितीन बोळबंदी म्हणाले की, ‘जय किसान’ खासगी मार्केटने २०२१ मध्ये बेकायदेशीर ‘ट्रेड लायसेन्स’ मिळवले होते. ते शेतकऱ्यांकडून जास्तीचे पैसे उकळत होते. मोठ्या प्रमाणावर व्यवहार होत असतानाही, त्यांच्याकडे कोल्ड स्टोरेजची व्यवस्था नव्हती आणि भाजीपाला येण्या-जाण्याबद्दल कोणतीही नोंद नव्हती. ‘जय किसान’ खासगी मार्केट शेतकऱ्यांची फसवणूक करत असल्याचे सरकारला पटवून दिल्यानंतर सरकारने समिती नेमून तपासणी केली आणि परवाना रद्द केला. आता तिथे कोणताही व्यवहार होणार नाही, असे निर्देश देण्यात आले आहेत, असे त्यांनी सांगितले.
