बेळगाव लाईव्ह :नोंदणी प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करण्याचा एक भाग म्हणून राज्यातील नगरपालिका व महानगरपालिकांच्या व्याप्तीतील मालमत्तांसाठी जशी ई-आस्ती नोंदणी सक्तीची करण्यात आली आहे, तशी लवकरच ती ग्रामपंचायत पातळीवर देखील लागू करण्यात येणार आहे. यासाठी सरकारकडून नवीन नियमावली तयार करण्यात येत असून लवकरच या संदर्भातील मसुदा सादर केला जाणार आहे.
पंचायत राज विकास मंत्री प्रियांक खर्गे यांच्या अध्यक्षतेखाली बेंगलोर येथे नुकत्याच झालेल्या अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत या संदर्भातील आढावा घेण्यात आला. मालमत्ता नोंदणी, त्यासाठी आकारले जाणारे कर, ई-आस्ती अर्थात ई-मालमत्ता नोंदणी प्रक्रिया, इमारती आणि खुल्या जागा या संदर्भातील शुल्क आकारणी वगैरेबाबत बैठकीत अधिकाऱ्यांबरोबर चर्चा करण्यात आली.
प्रामुख्याने कर्नाटक ग्राम स्वराज्य आणि पंचायत राज (सुधारणा) कायदा -2025 नंतर फॉर्म क्र. 11 अ रजिस्टरमध्ये नवीन मालमत्तांचा समावेश, अपील, दंड, पाणीपुरवठा दर आणि इतर दर निश्चित करणे, स्थावर मालमत्तेची तपासणी, अपील, सूचना, जप्ती आणि विक्री यासारख्या मुद्द्यांवर प्रामुख्याने चर्चा केली गेली. त्यानुसार लवकरच नियम व अटी असणारा मसुदा तयार करून सादर केला जाणार आहे.
त्याचप्रमाणे ग्रामपंचायत पातळीवर मालमत्ता नोंदणी करण्यासाठी शुल्क आकारले जाणार आहे. याबाबत ग्रामपंचायत पातळीवर असणाऱ्या पंचायत विकास अधिकाऱ्यांना माहिती देऊन प्रशिक्षणही दिले जाणार असल्याचे जिल्हा पंचायत कार्यालयातील सूत्रांकडून कळते.
