बेळगाव लाईव्ह : पॅकेज टेंडर पद्धत रद्द करण्यात यावी या प्रमुख मागणीसह आपल्या विविध मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी कर्नाटक राज्य कंत्राटदार संघटना, बेळगाव जिल्हा कार्यनीरत कंत्राटदार संघटना आणि बेळगाव महानगरपालिका कंत्राटदार संघटना यांच्यातर्फे आज जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भव्य मोर्चा काढून निवेदन सादर करण्यात आले.
आपल्या विविध मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी कर्नाटक राज्य कंत्राटदार संघटना, बेळगाव जिल्हा कार्यनीरत कंत्राटदार संघटना आणि बेळगाव महानगरपालिका कंत्राटदार संघटना यांच्यातर्फे आज शुक्रवारी सकाळी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. शहरातील कित्तूर राणी चन्नम्मा चौक येथे मोठ्या संख्येने जमलेल्या शहर आणि जिल्ह्यातील कंत्राटदारांनी चौकामध्ये आंदोलन करून जोरदार निदर्शने केली.
यावेळी न्यायाच्या घोषणा देण्याबरोबरच शहरी विकास आणि नगर नियोजन मंत्री भैरती सुरेश यांचा धिक्कार करण्यात येत होता. चन्नम्मा चौकातील आंदोलनानंतर मोठ्या संख्येने जमलेले कंत्राटदार हातात आपल्या मागण्यांचे व धिक्काराचे फलक धरून मोर्चाने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर गेले. त्या ठिकाणी बेळगाव जिल्हा कार्यनिरोध कंत्राटदार संघटनेचे अध्यक्ष आर. डी. पद्यन्नावर, सरचिटणीस सी. एम. जॉनी, एस. आर. घोळपण्णावर आदींच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर करण्यात आले.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सहाय्यकांनी निवेदनाचा स्वीकार करून कंत्राटदारांच्या मागण्या प्राधान्याने सरकार दरबारी मांडण्याचे आश्वासन दिले. पॅकेज टेंडर पद्धती रद्द करण्यात यावी, विविध सरकारी खात्याकडून प्रलंबित असलेली कंत्राटदारांची बिले तात्काळ अदा केली जावीत आणि टेंडर स्थानिक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून मंजूर केले जावे अशा प्रमुख मागणीचा जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करण्यात आलेल्या निवेदनात समावेश आहे. सदर मागण्यांची तात्काळ पूर्तता करून कंत्राटदारांचे हितरक्षण करावे अशी विनंती करण्यात आली असून अन्यथा सरकार विरुद्ध उग्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
बेळगाव जिल्हा कार्यनीरत कंत्राटदार संघटना आणि बेळगाव महानगरपालिका कंत्राटदार संघटना यांच्यातर्फे राज्य सरकार व जिल्हा प्रशासनाच्या विरोधात हा आजचा हा निषेध मोर्चा काढण्यात आला आहे. आमची महत्त्वाची मागणी म्हणजे कंत्राटदारांनी एकूणच आजपर्यंत केलेल्या कामांची सुमारे 25 हजार कोटी रुपयांची बिले प्रलंबित आहेत. या बिलांची पूर्तता करण्याकडे विद्यमान सरकार साफ दुर्लक्ष करत आहे. सरकारकडून केलेल्या कामांच्या बिलाचे पैसे मिळत नसल्यामुळे आम्हा कंत्राटदारांवर बिकट परिस्थिती ओढवली आहे. आम्हाला आपल्या कुटुंबाचा चरितार्थ चालवणे कठीण झाले आहे.
परिणामी कंत्राटदारावर अवलंबून असलेले त्यांचे शंभर -दीडशे कामगार व यंत्रसामुग्री ऑपरेटर्स यांचीही परवड होत आहे. आमच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. याखेरीज आता जी नवीन विकास कामे येत आहेत ती पॅकेज स्वरूपात येत आहेत. महात्मा गांधी नगर योजनेचे उदाहरण देताना बेळगाव महापालिकेला या योजनेसाठी सव्वाशेहे कोटी मंजूर झाले आहेत. त्यामध्ये 40 -40 किंवा 42 कोटींची एक एक पॅकेज करत आहेत. या योजनेअंतर्गत असलेली देखभाली सारखी 25 30 वार्डांमधील छोटी छोटी कामे एकत्रित केली जात आहेत. या प्रकारे 40 -40 कोटींचे एकेक पॅकेज जिल्हास्तरावर ज्याचं व्यवस्थापन नाही अशा बाहेरील कोणत्यातरी कंत्राटदाराला बहाल केलं जात आहे.
या पद्धतीने निविदा मंजूर करण्याची प्रक्रिया थेट सरकारकडून संबंधित मंत्र्यांकडून पार पडली जात आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार 10-12 टक्के कमिशन घेऊन सदर टेंडर्सचे वाटप केले जात आहेत. एकंदर टेंडर प्रक्रियेत कोणतीही पारदर्शकता राखली जात नाही. याकरिता पॅकेज टेंडर पद्धत रद्द करण्यात यावी अशी आमची प्रमुख मागणी आहे, असे एका कंत्राटदाराने जिल्हाधिकारी कार्यालय आवारात पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.
