बेळगाव लाईव्ह :कन्नड सक्तीद्वारे कर्नाटक सरकार भाषिक अल्पसंख्यांक मराठी भाषिकांच्या अधिकारांची पायमल्ली करून जाणून बुजून त्यांच्यावर अन्याय करत आहे. याच्या विरोधात लवकरच महाराष्ट्र एकीकरण समितीतर्फे बेंगलोर उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात येणार आहे, अशी माहिती म. ए. समितीचे मुख्य वकील ॲड. महेश बिर्जे यांनी दिली.
कन्नड सक्तीच्या विरोधात मध्यवर्तीय महाराष्ट्र एकीकरण समितीतर्फे आज सोमवारी सकाळी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर करण्यात आले. याप्रसंगी ॲड. बिर्जे प्रसिद्धी माध्यमांशी बोलत होते, ते म्हणाले की, कन्नड सक्तीद्वारे मराठी भाषिक अल्पसंख्यांकांवर अन्याय करून कर्नाटक सरकारने संविधानाची अर्थात भारतीय राज्यघटनेची हत्या केली आहे. कर्नाटकमध्ये राहणाऱ्या सर्व भाषिक अल्पसंख्यांकांची जबाबदारी संपूर्णपणे कर्नाटक सरकारवर होती. मात्र मराठी भाषिकांवर जाणून बुजून केला जाणारा हा अन्याय आहे.
या अन्यायाविरोधात महाराष्ट्र एकीकरण समितीतर्फे बेंगलोर उच्च न्यायालयात लवकरच एक जनहित याचिका दाखल केली जाणार आहे. ही याचिका राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यादेशाच्या विरोधात असणार आहे. या खेरीज समितीचे कार्याध्यक्ष माजी आमदार मनोहर किनेकर व इतर दोघाजणांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयात 2013 मध्ये सरकारी कागदपत्रे मराठीतून मिळावी अशी एक याचिका दाखल केली होती. त्याची याचिकेचा निकाल महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या बाजूने लागला होता.
मात्र तरी देखील कर्नाटक सरकारने भाषिक अल्पसंख्यांक असलेल्या मराठी भाषिकांना जाणून बुजून सरकारी कागदपत्रे मराठी भाषेतून उपलब्ध करून दिली नाहीत. त्यामुळे पुन्हा एकदा कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या धारवाड खंडपीठामध्ये अवमान याचिका दाखल करण्यात आली होती. तेंव्हा आम्ही आमच्या कृतीत बदल करू अशी ग्वाही सरकारने न्यायालयासमोर दिली होती.
मात्र आजतागायत कर्नाटक सरकारच्या कृतीत कोणताही बदल झालेला नाही अशी माहिती देऊन अशी माहिती देऊन त्यामुळेच उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र एकीकरण समितीने घेतला असल्याचे ॲड. महेश बिर्जे यांनी सांगितले. याप्रसंगी बिर्जे यांच्या सहाय्यकांसह समिती नेते आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते.
