बेळगाव लाईव्ह : भारतीय राज्यघटनेने दिलेल्या अधिकारानुसार न्याय हक्कासाठी आंदोलन करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र एकीकरण समितीने घेतला आहे. भाषिक अल्पसंख्यांक कायद्यानुसार मिळणारे सर्व अधिकार आणि मराठी परिपत्रके देण्यात यावी अशी आपली घटनेला लोकशाहीला अनुसरून मागणी आहे आणि आम्ही कायद्याच्या चौकटीत राहून आंदोलन करणार आहोत.भाषिक अल्पसंख्यांक अधिकार हक्काचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी अधिकाऱ्यांची आहे अशी भूमिका मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीने मांडली आहे.
11 ऑगस्ट रोजी धर्मवीर संभाजी महाराज चौक ते जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत होणाऱ्या महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या मोर्चा संदर्भात जिल्हा प्रशासनाची आणि समितीने त्यांची बैठक गुरुवारी सायंकाळी जिल्हाधिकारी कार्यालयात पार पडली.
जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन आणि पोलीस आयुक्त भूषण बोरसे यांनी बैठकीत समिती नेत्यांना या भाषिक अल्पसंख्यांक कायद्यासंदर्भात अंमलबजावणी करण्यासाठी दोन महिन्याची मुदत द्यावी आणि तात्पुरता मोर्चा मागे घ्यावा अश्या सूचना केल्या असता समिती नेत्यानी अशी भूमिका मांडली आहे.
या वादा संदर्भात आगामी दोन महिन्यात दोन्ही राज्यातील सीमा समन्वय मंत्र्यांच्या बैठक घेऊन यावर तोडगा काढूया त्यासाठी सध्या तात्पुरता आंदोलन मागे घ्या अश्या सूचना अधिकाऱ्यांनी केल्या.
बेळगाव शहरासह सीमा भागात कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो त्यामुळे आंदोलन मागे घयावे असे पोलीस आयुक्तांनी सांगितले त्यावर समिती नेत्यांनी आपण कायद्याच्या चौकटीत राहून आंदोलन करू याशिवाय मराठी पारिपत्रिके आणि मराठी फलकासाठी ठोस हमी द्यावी त्यावर निर्णय घेऊ अशी भूमिका समिती नेत्यांनी मांडली.
यावेळी मध्यवर्तीचे कार्याध्यक्ष माजी आमदार मनोहर किणेकर माजी महापौर मालोजी अष्टेकर प्रकाश मरगाळे, वकील अमर येळळूरकर आणि जनसंपर्कप्रमुख विकास कलघटगी उपस्थित होते.