बेळगाव लाईव्ह : शहरातील नवीन स्वच्छता कंत्राटदारांकडून होणाऱ्या नेमणुकांमध्ये ‘मॅन्युअल स्कॅव्हेंजर्स’वर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांमधील तरुणांना प्राधान्य द्यावे, अशी मागणी सफाई कर्मचारी संरक्षण समितीने केली आहे. या मागणीसह, मैसूरचे माजी महापौर नारायण यांना सफाई कर्मचारी आयोगाचे अध्यक्ष आणि विधान परिषदेचे सदस्य म्हणून नियुक्त करण्याची मागणीही समितीने केली आहे.
शुक्रवारी बेळगावमध्ये झालेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना समितीचे जिल्हाध्यक्ष दीपक वाघेला म्हणाले, ‘नोव्हेंबर २०२० मध्ये ‘मॅन्युअल स्कॅव्हेंजर्सवर अवलंबून असणारे’ म्हणून ओळखल्या गेलेल्या ३९६ कुटुंबांमधील ८२ तरुणांना नवीन कंत्राटांमध्ये समाविष्ट करावे.’
समितीचे सरचिटणीस विजय नीरगट्टी यांनी सरकारवर टीका करताना म्हटले की, ‘राज्यात इतर महामंडळांवर अध्यक्षांची नियुक्ती करण्यात आली आहे, पण सफाई कर्मचारी आयोगावर मात्र गेल्या दोन वर्षांपासून अध्यक्ष नेमलेला नाही. यामुळे सरकारला सफाई कामगारांच्या हिताची काळजी नाही, असे दिसून येते.’
‘सरकारने राज्यात हाताने मैला साफ करणारे कोणीही नाहीत आणि अस्वच्छ शौचालये नाहीत, असा निर्णय घेतला आहे. पण दररोज मॅनहोलमध्ये मृत्यू होत आहेत. त्यामुळे सरकारने या विषयावर सखोल सर्वेक्षण आणि अभ्यास करावा,’ अशी मागणी त्यांनी केली. त्यांनी मैसूरचे माजी महापौर नारायण यांना विधान परिषदेचे सदस्य आणि सफाई कर्मचारी आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून नेमण्याची शिफारसही केली.
या पत्रकार परिषदेला सफाई कर्मचारी संरक्षण समितीचे पदाधिकारी आणि सदस्य उपस्थित होते.