बेळगाव लाईव्ह : सामाजिक कार्यकर्ते राजू टोपन्नावर यांच्या तक्रारीवरून महापौर मंगेश पवार आणि नगरसेवक जयंत जाधव यांना प्रादेशिक आयुक्तांनी कारण बताओ नोटीस जारी करत 15 दिवसाच्या आत आपले स्पष्टीकरण सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सदर नोटीसीचे उत्तर न दिल्यास कोणतेही म्हणणे नसल्याचे गृहीत धरून नियमानुसार पुढील कारवाई केली जाईल असा इशारा देखील नोटीस द्वारे देण्यात आला आहे.
महापौर मंगेश पवार आणि नगरसेवक जयंत जाधव या दोघांनीही कर्नाटक मुन्सिपल कायद्याच्या कलम 19 च्या उपकलम एक आणि दोनचे उल्लंघन केले आहे असा आरोप टोपन्नावर यांनी त्या तक्रारीत केला होता. याशिवाय कलम 19 च्या उपकलम (1) नुसार प्रत्येक नगरसेवकाने त्याच्या आणि त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या मालकीच्या सर्व मालमत्तेची घोषणा एका प्रतिज्ञापत्राद्वारे महानगरपालिकेच्या महापौरांकडे सादर करावी लागते. निवडणुकीनंतर पदभार स्वीकारल्यानंतर 1 महिन्याच्या आत हे करावे लागेल.जर त्याने तशी घोषणा दाखल केली नाही किंवा त्याने केलेली दिलेली माहिती चुकीची असेल तर उपकलम (2) नुसार त्याचे नगरसेवकपद आपोआप रद्द होते. उपकलम (3) मध्ये अशी तरतूद आहे की जर नगरसेवक पद रद्द करण्याचा कोणताही प्रश्न उद्भवला तर महानगरपालिकेने दिलेल्या संदर्भावरून सरकार अंतिम निर्णय घेते. यानुसार मंगेश पवार आणि जयंत जाधव यांनी प्रतिज्ञापत्र तर दिले आहे मात्र त्यामध्ये मालमत्तेसंदर्भात खरी माहिती लपवून अपुरी व खोटी माहिती दिली असे तक्रारीत म्हटले होते.
महापालिकेमध्ये प्रचंड भ्रष्टाचार माजला आहे. ई -अस्थी वगैरे जनतेच्या सोयीसाठी असलेल्या प्रणालीमध्ये नागरिकांची लूट केली जात आहे. एका घराच्या कागदपत्रासाठी 25 हजार रुपयांपर्यंत रकमेची मागणी केली जात असाही आरोप त्यांनी तक्रारी द्वारे केला होता.
या टोपन्नावर यांच्या तक्रारीची दखल घेत प्रादेशिक आयुक्तांनी महापौर मंगेश पवार आणि नगरसेवक जयंत जाधव यांना कारण बताओ नोटीस जारी केली आहे.
कर्नाटक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कायदा-1976 च्या कलम 26(1)(के) अंतर्गत त्यांच्या सदस्यत्वाच्या अपात्रतेबाबत प्रादेशिक आयुक्त कार्यालयाने दिनांक 10-02-2025 रोजी जारी केलेल्या आदेशाविरुद्ध आणि नगरविकास विभागाच्या मान्य सचिवांनी दिनांक 26-06-2025 रोजी हा आदेश कायम ठेवल्यानंतर, मान्य उच्च न्यायालय, बेंगळुरू खंडपीठात WP क्रमांक 19069/2025 दाखल करण्यात आले आहे. या WP क्रमांक 19069/2025 अंतर्गत दिलेला अंतरिम आदेश हा कर्नाटक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कायदा-1976 च्या कलम 26(1)(के) शी संबंधित आहे. हा अंतरिम आदेश कर्नाटक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कायदा-1976 च्या कलम 19 अंतर्गत होणाऱ्या चौकशीला अडथळा ठरणार नाही, असे मान्य उच्च न्यायालयाने दिनांक 22-08-2025 रोजी स्पष्ट केले आहे.
एकीकडे कर्नाटक उच्च न्यायालयात खाऊ कट्टा गाळेवाटप प्रकरणी भ्रष्टाचाराचा आरोप करत झालेल्या तक्रारीवरून सुनावणी सुरू आहे दुसरीकडे पुन्हा राजीव टोपन्नावर यांनी दिलेल्या तक्रारीवर प्रादेशिक आयुक्तांनी दोन्ही भाजप नगरसेवकांना कर्णबत्ती जाहीर केली आहे त्यामुळे पुन्हा एकदा बेळगाव महापालिकेचे राजकारण चर्चेत असून राजकीय वाद शिगेला पोहोचला आहे.