बेळगाव लाईव्ह :लोकायुक्त न्यायमूर्ती बी. एस. पाटील यांनी बेळगावच्या भेटीदरम्यान माध्यमांना सांगितले की गोकाक गोदामात ९८ लाख रुपयांची औषधे कालबाह्य झाली आहेत. या वर्षी जानेवारीपासून ६ लाख रुपयांची औषधे कालबाह्य झाली आहेत. रुग्णालये, स्मार्ट सिटी कार्यालय, सिटी कॉर्पोरेशन आणि इतर विभागांसह विविध कार्यालयांमधील गैरकारभाराच्या समस्यांवरही त्यांनी प्रकाश टाकला.
लोकायुक्त न्यायमूर्ती बी. एस. पाटील यांनी सांगितले की, गेल्या 6 व 7 ऑगस्ट 2025 अशा दोन दिवशी आम्ही संपूर्ण तपासणी पूर्ण केली सकाळपासून जवळपास रात्रीपर्यंत ही तपासणी करण्यात आली आमच्याकडे आलेल्या तक्रारी, त्याचप्रमाणे स्वतःहून नोंदविण्यात आलेल्या तक्रारींच्या आधारे ठराविक सरकारी कार्यालयं निवडून त्यांची तपासणी करण्यात आली. संबंधितांना पूर्वकल्पना न देता अचानकपणे ही अनपेक्षित तपासणी केली गेली. आम्ही या ठिकाणी प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी येणार आहोत याची सर्वांनाच कल्पना असली तरी आमच्या धाडीच्या कारवाईची कल्पना कोणालाही नव्हती. यामुळे अनेक बेकायदेशीर गैरप्रकार उघडकीस आले. या कारवाईसाठी आम्ही सर्वप्रथम बेळगाव शहरावर आणि त्यानंतर आसपासच्या तालुक्यांवर लक्ष केंद्रित केले होते. त्यानुसार तीन-चार तालुके वगळता सर्व तालुक्यांमध्ये धाडी टाकून तपासणी करण्यात आली. आमच्या या कारवाईचे मुख्य लक्ष्य सरकारी हॉस्पिटल्स, नगरपालिका, महापालिका, तहसीलदार कार्यालय, उप नोंदणी कार्यालयं, अबकारी खाते, बेळगाव स्मार्ट सिटी लि. कार्यालय व औषधाची गोदामे हे होते.
गोकाक मधील अशाच एका औषधी गोदामावर धाड टाकल्याचे सांगून या गोदामातून जिल्ह्यातील 5 तालुक्यांना औषधाचा पुरवठा केला जातो. आमच्या दीड-दोन तासाच्या तपासणीमध्ये सदर गोदामात मोठ्या प्रमाणात मुदत उलटून गेलेल्या औषधांचा साठा आढळून आला. बेळगाव उपनोंदणी कार्यालयामध्ये बऱ्याच खेदजनक बाबी आढळून आल्या. या कार्यालयामध्ये अतिशय विचित्र कारभार चालत असल्याचे आमच्या निदर्शनास आले. लक्षात घ्या त्या ठिकाणी एक व्यक्ती दुसऱ्याची मालमत्ता बनावट कागदपत्राद्वारे आपल्या नावावर करून घेऊन त्याची विक्री करते. मूळ मालकाला पत्ता नसताना हे कृत्य केले जाते. मात्र जेंव्हा मालमत्तेचे हस्तांतरण होते, आरटीसीमध्ये मालमत्तेचे माहिती आणि मूल्य बदलते त्यावेळी सदर फसवणुकीचा प्रकार मूळ मालकाला समजतो. या पद्धतीची तीन प्रकरणे आमच्या धाडी दरम्यान उघडकीस आली आहेत. याचा अर्थ असा की बेळगावमध्ये कोणीही कोणाच्याही मालमत्तेवर दरोडा टाकून ती हिसकावून घेऊ शकते. हा धडधडीत खुलेआम कायदेशीर पद्धतीने दरोडा टाकण्याचा प्रकार आहे. त्यामुळे बिचाऱ्या मूळ मालकावर मात्र डोक्याला हात लावून रडत बसण्याची वेळ येते. फसवणुकीचा हा सर्व प्रकार अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने सुसंघटितपणे केला जात असल्याचे आमच्या निदर्शनास आले आहे. मालमत्ता हडप करण्यासाठी फसवणूक करणारी मंडळी ही घरात कोणी जाणकार नसलेल्या वयस्क नागरिकांना हेरून त्यांना आपले लक्ष्य बनवतात. त्यांच्या नावे बनावट आधार कार्ड व संबंधित इतर कागदपत्रे तयार करून उपनिबंधक कार्यालयातील अधिकाऱ्यांच्या संगणमताने संबंधित मालमत्ता हडप करतात ही अतिशय खेदपूर्ण गोष्ट आम्हाला समजली असून ही बाब आम्ही अतिशय गांभीर्याने घेतली आहे. सदर प्रकरणी गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे, अशी माहिती लोकायुक्त न्यायमूर्ती बी. एस. पाटील यांनी दिली.
जिल्ह्यातील भू दाखला संचालकांच्या कार्यालयामध्ये असंख्य प्रकरणे प्रलंबित आहेत. कांही ठिकाणी तर जवळपास अडीच -तीन हजार प्रकरणे प्रलंबित आहेत. खरंतर या प्रकरणांचा ताबडतोब महिन्याभरात निकाल लावला गेला पाहिजे. मात्र तसे घडत नसल्यामुळे असंख्य प्रकरणे प्रलंबित आहेत. जाब विचारल्यास कर्मचाऱ्यांची कमतरता वगैरे कारणे सांगितली जातात. यावरून सदर कार्यालयातील गैरव्यवस्थापनाची प्रचिती येते. सरकारी हॉस्पिटलच्या बाबतीत बोलायचे झाल्यास तेथील बिम्स हॉस्पिटलच्या जुन्या इमारतीमध्ये विविध विभाग आहेत. तथापि इमारत, वीजपुरवठा वगैरेंची देखभाल याबाबतीत या ठिकाणी देखील गैरवस्थापनाची प्रचिती येते. गोकाक येथील सरकारी हॉस्पिटलमध्ये देखील हाच प्रकार आम्हाला पाहायला मिळाला. गोकाक मधील औषध गोदामाच्या बाबतीतील आणखी एक खेदजनक बाब म्हणजे या गोदामातून जिल्ह्यातील पाच तालुक्यांमध्ये असलेल्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना टप्प्याटप्प्याने औषध पुरवठा केला जातो. आम्ही टाकलेल्या धाडी प्रसंगी या गोदामात 77 लाख रुपये किमतीची कालबाह्य झालेली औषधे आढळून आली आहेत. गेल्या फक्त जानेवारी ते आतापर्यंत 6 लाखांची औषधे वाया घालवण्यात आली आहेत. ती बदलून घेण्यात आलेली नाहीत. या पद्धतीने जनतेचा पैसा वाया घालवणे योग्य आहे का? हे गैरव्यवस्थापन हवे काय? त्यासाठी सदर प्रकरणी आम्ही गुन्हा दाखल केला आहे. हे प्रकरण आम्ही राज्यस्तरावर उचलून धरून ते अत्यंत परिणामकारक हाताळणारा आहोत. या पद्धतीच्या गैरवस्थापनाला आळा घातला गेला पाहिजे. बेळगाव महापालिका आणि स्मार्ट सिटी लिमिटेड कार्यालयांमध्ये आम्हाला काही दोष आढळून आले असून प्रकरणं नोंद करून घेतली गेली आहेत. या संदर्भात सखोल तपास करून कारवाई केली जाईल. विद्यमान मनपा आयुक्तांनी प्रलंबित अनेक प्रकरणे हातावेगळी केली असल्याचे सांगितले. तेथील कांही कारकून मंडळी कामाची जबाबदारी एकमेकांवर ढकलताना दिसून आले. त्यामुळे संबंधितांवर वैयक्तिक गुन्हा दाखल केला जाईल. या संदर्भात आम्ही दोन पद्धतीने कारवाई करणार आहोत त्यापैकी एक म्हणजे प्रलंबित तक्रारींचे तात्काळ निवारण केले जावे दुसरी म्हणजे संबंधित अधिकारी कर्मचाऱ्याविरुद्ध थेट कारवाई केली जाईल. तथापि पाच सहा जणांवर कारवाई करून जनतेची समस्या दूर होणार नाही. त्याकरिता प्रलंबित प्रकरणे तात्काळ निकालात काढली गेली पाहिजेत, अन्यथा जबाबदार धरले जाईल, असे लोकायुक्त न्यायमूर्ती पाटील यांनी स्पष्ट केले
अबकारी खात्यामध्ये आम्ही जेंव्हा गेलो त्यावेळी कार्यालयामध्ये एकही वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित नव्हता. काहींनी रजा टाकली होती तर काहीजण कुठे बाहेर गेल्याचे सांगण्यात आले. यावरून तेथेही योग्यरितीने कामकाज सुरू नसल्याचे आम्हाला प्राथमिकरित्या निदर्शनास आले आहे. त्याबद्दलही प्रकरण नोंद करून घेण्यात आले असून त्याचाही तपास केला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. याप्रसंगी उपस्थित पत्रकारांनी शहरात सुरू असलेल्या मालमत्ता हडप करण्याच्या प्रकारांबद्दल माहिती लोक आयुक्तांना दिली त्यावेळी त्यांनी तुम्ही आमच्याकडे लेखी तक्रार करा, वाटल्यास त्याखाली तुमच्या नावाचा उल्लेख करू नका. आम्ही त्या तक्रारीची दखल घेऊन तात्काळ कारवाई करू असे लोकायुक्त न्यायमूर्ती बी. एस. पाटील यांनी सांगितले.
