बेळगाव लाईव्ह : बेळगाव महापालिकेत कन्नडसक्तीचा अतिरेक सुरू असून, मराठी भाषिकांवर सातत्याने अन्याय केला जात असल्याचा आरोप करत कोल्हापूर शिवसेनेचे नेते विजय देवणे यांनी राज्य सरकारवर जोरदार टीका केली. बेळगावात महापौरांच्या वाहनावरील भगवा ध्वज आणि त्रिभाषिक फलक हटवण्यात आलेल्या प्रकारांवरून त्यांनी संताप व्यक्त केला आहे.
बेळगाव महापालिकेत गेल्या चार दिवसांत कन्नडसक्तीचा जोरदार अंमल सुरू असून, महापौर व उपमहापौरांच्या वाहनावरील त्रिभाषिक फलक हटवून केवळ कन्नड फलक लावण्यात आला आहे. यापूर्वी वाहनावरील भगवा ध्वजही हटवण्यात आला होता. या प्रकारांमुळे मराठी भाषिक समाजात तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे.
या पार्श्वभूमीवर कोल्हापूर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते विजय देवणे यांनी प्रतिक्रिया देताना कर्नाटक सरकारच्या भूमिकेवर कठोर शब्दांत टीका केली. ते म्हणाले, “महापौरांच्या वाहनावरील त्रिभाषिक फलक हटवून केवळ कन्नड फलक लावणे हे चुकीचे असून, यामागे मराठी माणसाला येनकेन प्रकारे त्रास देण्याचा स्पष्ट हेतू दिसतो. कर्नाटक सरकारचा हा पद्धतशीर प्रयत्न आहे.
” देवणे पुढे म्हणाले की, कन्नड भाषासक्ती हा काही नवीन मुद्दा नाही, तर अनेक वर्षांपासून हा प्रयत्न सुरू आहे. कन्नड फलक अनिवार्य, कन्नड बोलणे सक्तीचे आणि मराठी व इंग्रजीला दुय्यम स्थान दिले जात आहे. सरकारी कार्यालयांमध्ये जर कुणी कन्नड न बोलेल, तर त्यांच्या कामांना अडथळे येतात. न्यायालयीन प्रकरणांपासून ते पोलीस स्थानकांपर्यंत मराठी भाषिकांना अडचणींना सामोरे जावे लागते, असेही त्यांनी नमूद केले.
“प्रत्येक भाषिकाने आपल्या भाषेवर प्रेम करावे, हे योग्यच आहे. पण ते इतर भाषांवर अन्याय करून नव्हे. महाराष्ट्रात विविध भाषिक रहातात, पण महाराष्ट्र सरकार कधीही कोणत्याही भाषेवर जबरदस्ती केली नाही. मात्र, कर्नाटकात हीच भूमिका दिसत नाही. त्यामुळे कर्नाटक सरकारने आपल्या धोरणाचा फेरविचार करावा,” असा सल्लाही विजय देवणे यांनी दिला.
या प्रकरणात मराठी भाषिकांवर सातत्याने अन्याय होत असून, याविरोधात शिवसेना लढा उभारण्यासाठी तयार आहे, असे देवणे यांनी ठामपणे जाहीर केले. यापूर्वी स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांनी मराठी भाषिकांना बळ देण्याचे काम केले आणि आजही शिवसेना महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या पाठीशी उभी आहे.
आम्ही कोणत्याही प्रकारे मराठी भाषिकांची अवहेलना सहन करणार नाही असेही देवणे यांनी स्पष्ट केले. हा प्रश्न केवळ भाषेचा नसून, सांस्कृतिक ओळख, आत्मगौरव आणि संविधानिक हक्कांचा असल्याचे स्पष्ट करत, कर्नाटक सरकारने मराठी भाषिकांवरील भाषा सक्ती तात्काळ थांबवावी, अन्यथा रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही विजय देवणे यांनी दिला.
