बेळगाव लाईव्ह : खानापूर तालुकातील भीमगड अभयारण्याच्या कुशीत वसलेले 200 ते 220 कुटुंबांचे संपूर्ण गवाळी गाव सोयी सुविधा पुरवून एकाच ठिकाणी स्थलांतर करण्यात यावे, अशी मागणी गेल्या कित्येक वर्षांपासून मूलभूत नागरी सोयीसुविधांभावी त्रस्त झालेल्या गवाळी गावच्या नागरिकांनी राज्याचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्याकडे केली आहे.
बेळगाव जिल्ह्यातील खानापूर तालुका हा घनदाट वन्यजीव अभयारण्यांसह एक डोंगराळ प्रदेश आहे. येथील भीमगड वन्यजीव अभयारण्यात खानापूरपासून अंदाजे 32 किमी अंतरावर “गवाळी” नावाचे लहान गाव असून गावाची लोकसंख्या हजाराच्या घरात आहे.
हे गाव नेरसा ग्रामपंचायतीच्या अखत्यारीत येते. गावातील वन विभागाच्या कांही कठोर नियमांमुळे आम्हाला दैनंदिन जीवनात अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. आमच्या गावासाठी आतापर्यंत रस्ते आणि पूल यासारख्या मूलभूत सुविधा उपलब्ध केलेल्या नाहीत. त्यामुळे दरवर्षी पावसाळ्यात या भागातील वाहतूक सुमारे 4 महिने पूर्णपणे विस्कळीत होत असते.
परिणामी गवाळी गावचा खानापूर तालुका व शहरीशी पूर्णपणे संपर्क तुटतो. त्यामुळे नागरिकांना तातडीच्या सेवा मिळत नाहीत. वेळेवर वैद्यकीय उपचार न मिळाल्याने येथील अनेकांना आपले प्राण गमवावे लागले आहेत. या प्रकारचा त्रास गवाळीवासीय अनेक वर्षापासून सहन करत आहोत. त्यामुळे आम्ही ग्रामस्थांनी जंगलातून बाहेर पडून शांततापूर्ण जीवन जगण्याचा निर्णय घेतला आहे.
आम्ही आमच्या गावातून योग्य ठिकाणी स्थलांतर होण्यास तयार आहोत. पण आमची मुख्य मागणी अशी आहे, की, आमचे संपूर्ण गाव एकाच वेळी, एकाच ठिकाणी स्थलांतरित करावेत. अन्यथा, आमच्या गावातील लोकांनी शेकडो वर्षांपासून जोपासलेला सांस्कृतिक वारसा, सभ्यता आणि बंधुता नष्ट होईल.
यासाठी आमचे 200 ते 220 कुटुंब असलेले संपूर्ण गवाळी गाव एकाच ठिकाणी ग्राम ठाण्यामध्ये स्थलांतरित करण्यात यावेत. आम्हाला सरकारने गृहनिर्माण सुविधा पुरवाव्यात (घरे मंजूर करावीत) व घरे बांधण्यास परवानगी देण्यात यावीत. सरकारने विस्थापित कुटुंबांना प्रकल्प निर्वासित प्रमाणपत्र द्यावे. नव्याने बांधलेल्या गावात पिण्याचे पाणी, रस्ते आणि इतर सुविधा यासारख्या मूलभूत सुविधा पुरवाव्यात, अशा आशयाचा तपशील मुख्यमंत्री व इतर संबंधितांना गवाळी ग्रामस्थांकडून धाडण्यात आलेल्या निवेदनात नमूद आहे.
सदर निवेदनाच्या प्रती, राज्याचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या, उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार, पालकमंत्री सतीश जारकीहोळी, वनमंत्री ईश्वर खांडरे, महसूल मंत्री कृष्णा भैरेगौडा, खासदार विश्वेश्वर हेगडे-कागेरी, खानापूरचे आमदार विठ्ठल हलगेकर, जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन, जिल्हा पंचायतीचे चीफ सेक्रेटरी राहुल शिंदे तसेच संबंधित वन खात्याच्या अधिकाऱ्यांना पाठविण्यात आल्या आहेत.