सफाई कर्मचाऱ्यांना पौष्टिक आहार किंवा त्याचा भत्ता न दिल्यामुळे बेळगाव महापालिकेच्या चार आयुक्तांना सरकारने ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावली आहे.बेळगाव महापालिकेतील सुमारे १३०० सफाई कर्मचाऱ्यांना २०२२ पासून पौष्टिक आहार किंवा त्यासाठीचा भत्ता दिला गेला नाही. याविरोधात अधिवक्ता सुरेंद्र उगारे यांनी नागरिक हक्क अंमलबजावणी संचालनालयाकडे अर्ज दाखल केला होता. या अर्जावरून झालेल्या चौकशीत पोलीस उपअधीक्षक एस.एल. देशनूर यांनी सादर केलेल्या अहवालात महत्त्वाचे निष्कर्ष समोर आले आहेत.
या अहवालानुसार, माजी आयुक्त रुद्रेश घाळी, अशोक दुडगुंटी, पी.एन. लोकेश आणि सध्याच्या आयुक्त शुभा बी. यांना जबाबदार धरण्यात आले आहे. यानुसार, राज्य सरकारने या चौघांनाही ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावली आहे.
सुरुवातीला या कामगारांना भत्ता देण्यात येत होता. मात्र, २०२२ नंतर हा भत्ता बंद करून प्रत्यक्ष पौष्टिक नाश्ता देणे बंधनकारक करण्यात आले. पण त्याची अंमलबजावणी झालीच नाही. यामुळे शासनाकडे चौकशीचा आग्रह धरून, एडीजीपी यांना पत्रही लिहिण्यात आल्याचे उगारे यांनी स्पष्ट केले.महानगरपालिकेकडे निधी असूनही तो खर्च न करता, सफाई कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांबाबत दुर्लक्ष केल्याची टीकाही या अहवालात करण्यात आली आहे.
पौरकार्मिक न्याहरी योजनेची माहिती : 2006 मध्ये दररोज 20 रुपये न्याहरी भत्ता देण्याचा सरकारचा आदेश. त्यानंतर 2022 पासून हा भत्ता 30 रुपये इतका वाढवून पौष्टिक आहार देण्याची सूचना. तथापि भत्ता रोख स्वरूपात देण्यास प्रतिबंध. सदर प्रकरणात शेकडा 82 टक्के पौरकार्मिक अनुसूचित जाती जमातीचे असून त्यांना मिळणाऱ्या हक्कापासून वंचित ठेवणे हे संविधान मूल्यांच्या विरुद्ध असल्याचा आरोप केला जात आहे.