बेळगाव लाईव्ह : भाषिक अल्पसंख्यांकांसाठी असणाऱ्या कायद्याचे उल्लंघन करून बेळगाव शहर आणि सीमाभागातील बेळगाव महानगरपालिकेसह इतर स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि सार्वजनिक ठिकाणी केली जाणारी कन्नड भाषेची सक्ती ताबडतोब थांबवण्यात यावी, अशी मागणी मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीने एका निवेदनाद्वारे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे.
बेळगावसह सीमाभागातील मराठी भाषिकांच्यावतीने मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे कार्याध्यक्ष माजी आमदार मनोहर किणेकर यांच्या नेतृत्वाखाली उपरोक्त मागणीचे निवेदन आज शुक्रवारी सकाळी जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांना सादर करण्यात आले. जिल्हाधिकारी रोशन यांनी निवेदनाचा स्वीकार करून मराठी जनतेच्या भावना राज्य सरकारपर्यंत पोहोचवण्याद्वारे लवकरात लवकर आवश्यक योग्य ती कार्यवाही केली जाईल असे आश्वासन दिले. तसेच दरम्यान कोणीही कायदा हातात घेऊ नये, असे आवाहन देखील केले.
यावेळी समितीचे कार्याध्यक्ष किनेकर यांनी बेळगाव महापालिकेसह तालुका पंचायत आणि जिल्हा पंचायतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात होत असलेल्या कानडीकरणाबद्दल नाराजी व्यक्त केली. तसेच बेळगाव महापालिकेतील कन्नड रक्षण वेदिकेची लुडबुड थांबवावी अशी मागणी करून भाषिक अल्पसंख्यांक कायद्याची अंमलबजावणी का होत नाही? असा सवाल देखील माजी आमदार मनोहर किणेकर यांनी केला.
भाषिक अल्पसंख्याक भाषांचे हित जपण्याच्या उद्देशाने कर्नाटक स्थानिक प्राधिकरणे अधिकृत भाषा कायदा 1981 हा कायदा असे स्पष्ट करतो की जर स्थानिक प्राधिकरणाच्या कार्यक्षेत्रात भाषिक अल्पसंख्याकांची लोकसंख्या 15 टक्क्यांपेक्षा कमी नसेल तर 1) तशा अल्पसंख्याकांच्या भाषेत याचिका स्वीकारल्या जाव्यात आणि शक्य तितक्या उत्तरे त्या भाषेत दिली जावीत. 2) हस्त पत्रके आणि प्रसिद्धी साहित्य देखील अशा अल्पसंख्याकांच्या भाषेत दिले जावे. 3) स्थानिक प्राधिकरणांची सूचना अशा अल्पसंख्याकांच्या भाषेत देखील प्रकाशित केली जावीत. सदर कायदा अधिकृत भाषा कन्नडसह मराठी आणि इंग्रजीचा वापर करण्यास मनाई करत नाही. असे असताना बेळगाव सीमाभागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कार्यकारी प्रमुख (म्हणजेच – आयुक्त महानगरपालिका बेळगाव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद बेळगाव, कार्यकारी अधिकारी तालुका पंचायत बेळगाव, तसेच बेळगाव, खानापूर, निपाणी आणि अथणी तालुक्यातील सर्व ग्रामपंचायतीचे पीडीओ आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी नगरपरिषद खानापूर, निपाणी आणि अथणी) त्याचप्रमाणे बेळगाव शहर, बेळगाव, खानापूर, निपाणी आणि अथणी तालुक्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे मराठी आणि इंग्रजी भाषेत लिहिलेले डिस्प्ले बोर्ड जबरदस्तीने लपवणे किंवा काढून टाकण्याचे बेकायदेशीर कृत्य करत आहेत.
येथील मराठी व इंग्रजी फलक काढून त्या ठिकाणी फक्त कन्नड भाषेतून फलक लावण्यात येत आहेत त्याचप्रमाणे सरकारी कामकाज कन्नड भाषेमध्ये करावे असा आदेश देऊन त्याची आता अंमलबजावणी होत आहे. त्यामुळे सीमा भागातील भाषिक अल्पसंख्यांक असलेल्या मराठी भाषिकांची मोठी गैरसोय होत आहे. कन्नडसह मराठी भाषेतही सरकारी परिपत्रके द्यावीत अशी सूचना अनेकदा करून देखील भाषिक अल्पसंख्यांक आयोगाची या ठिकाणी पायमल्ली होताना दिसत आहे. तेंव्हा याची गांभीर्याने दखल घेऊन सध्या सुरू असलेली कन्नड सक्ती ताबडतोब थांबवावी आणि नामफलकांवर कन्नडसह मराठी आणि इंग्रजी भाषेलाही प्राधान्य दिले जावे, अन्यथा आम्हाला रस्त्यावर उतरवून आंदोलन छेडावे लागेल, अशा आशयाचा मजकूर जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करण्यात आलेल्या निवेदनात नमूद आहे.
प्रशासनाच्या वतीने महापालिका जिल्हा पंचायत आणि तालुका पंचायत मध्ये होणारे कांडीकरण तात्काळ थांबवावी येत्या पंधरा दिवसात कन्नड सक्ती न थांबवल्यास महाराष्ट्र एकीकरण समितीकडून महामोर्चा काढण्याचा इशारा देखील समितीकडून देण्यात आला याशिवाय महापालिकेत दररोज कन्नड संघटनेची कुरकुर कायम सुरू आहे त्यामुळे करवेला पोलिसांनी आवर घालावा अन्यथा कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडल्यास त्याला आम्ही जबाबदार असणार नाही असेही समितीच्या वतीने वतीने प्रशासनाला सांगण्यात आले आहे.
निवेदन सादर करतेवेळी मध्यवर्तीय म. ए. समितीचे कार्याध्यक्ष माजी आमदार मनोहर किणेकर, सरचिटणीस माजी महापौर मालोजी अष्टेकर, खजिनदार प्रकाश मरगाळे, समिती नेते आर. एम. चौगुले, ॲड. अमर येळ्ळूरकर,रमाकांत कोंडुस्कर विकास कलघटगी, नेताजी जाधव, युवा समितीचे नेते शुभम शेळके, धनंजय पाटील, एस. बी. कदम एल. जी. पाटील अंकुश केसरकर श्रीकांत कदम आर. सी. मोदगेकर, एम. आर. बिर्जे, विलास घाडी, बी. डी. मोहनगेकर, विजय पाटील, अजित पाटील, सुनील पाटील, ॲड. वैभव कुट्रे, मनोहर हुंदरे आदींसह बहुसंख्य मराठी भाषिक उपस्थित होते.