बेळगाव लाईव्ह : बेळगाव महापालिकेतील कानडीकरणाच्या साखळीतील आणखी एक प्रकार समोर आला असून महापौर आणि उपमहापौरांच्या वाहनावरील मराठी व इंग्रजी नामफलक हटवून केवळ कन्नड फलक लावण्यात आल्याचा प्रकार दिसून आला आहे. या प्रकारामुळे मराठी भाषिकांमध्ये तीव्र संताप उसळला आहे.
बेळगाव महापालिकेत भाजपची सत्ता आल्यापासून सुरू असलेल्या कानडीकरण मोहिमेत आता थेट महापौर आणि उपमहापौरांच्या वाहनांवरील फलकही निशाणा बनले आहेत. महापालिका अस्तित्वात आल्यापासून वापरात असलेला त्रिभाषिक मराठी, कन्नड आणि इंग्रजी नामफलक गुरुवारी हटवण्यात आला आणि त्याऐवजी केवळ कन्नडमधील फलक लावण्यात आला आहे.
या घटनेमुळे बेळगावातील भाषिक सौहार्दावर प्रश्नचिन्ह उभं राहिलं आहे. महापौरांच्या वाहनावरील भगवा ध्वज आधीच हटवण्यात आला होता, आता मराठी नाव हटवून प्रशासनाने पुन्हा एकदा मराठी भाषिकांवर घाला घातला आहे.
महापालिका आयुक्त शुभा बी. यांच्यावर मराठीविरोधी भूमिका घेतल्याचा आरोप आता बळावत आहे. त्यांनीच महापालिकेच्या सर्व विभागांमध्ये आणि शहरभर कन्नडसक्तीचे आदेश दिले असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे दुकानांच्या पाट्यांपासून ते सरकारी पत्रव्यवहारांपर्यंत सगळीकडे केवळ कन्नडलाच प्राधान्य दिलं जात आहे. इतकंच नव्हे, तर महापालिकेच्या ‘ए’ आणि ‘बी’ खात्यांची पत्रे कर्नाटक ध्वजाच्या रंगांनुसार – पिवळ्या आणि लाल रंगात छापली जात आहेत. राज्याच्या मुख्य सचिव शालिनी रजनीश यांच्या आदेशाचा हवाला देत ही सगळी कारवाई केली जात आहे.
महत्त्वाचं म्हणजे, भाजपकडून महापौर मंगेश पवार हे स्वतः मराठी असूनही, या संपूर्ण कानडीकरणाविरोधात त्यांनी अजूनही एकही स्पष्ट भूमिका घेतलेली नाही. महापालिकेतील इतर मराठी नगरसेवकही गप्प आहेत. त्यामुळे, ही कृती म्हणजे ‘भाषिक गद्दारी’ असल्याचा आरोप आता उघडपणे होत आहे.
बेळगावमध्ये आजही व्यवहारांचे बहुतांश माध्यम मराठी आहे. लोकसंख्येचा मोठा हिस्सा मराठी भाषिक आहे. तरीही सातत्याने वर्चस्ववादी धोरणातून मराठी फलक हटवले जात आहेत, नावांमधून मराठी उच्चार गायब केले जात आहेत, आणि मराठी जनतेला दुय्यम ठरवण्याचे कट रचले जात आहेत. महापौर, उपमहापौरांच्या वाहनांवरील फलक हा बेळगावच्या त्रैभाषिक ओळखीचा प्रतीक होता. तो हटवणं म्हणजे केवळ एक भाषिक फलक नाही, तर मराठी अस्मितेवरचा उद्दाम वार आहे.
या संपूर्ण प्रकारावर महापालिका प्रशासन, भाजप नगरसेवक, तसेच राज्य शासनाने तातडीने उत्तर द्यावं, अन्यथा मराठी जनतेचा उद्रेक होण्यास वेळ लागणार नाही, असा इशारा आता सामाजिक, सांस्कृतिक संघटनांकडून दिला जात आहे.
