बेळगाव लाईव्ह : गेल्या सहा दशकांहून अधिक काळ कन्नड सक्तीच्या बडग्याखाली सीमाभाग भरडला जात असून सर्वोच्च न्यायालय, भाषिक अल्पसंख्यांक कायदा, केंद्रीय समित्यांच्या सूचना आणि आदेशांनंतरही वारंवार सीमाभागात जाणीवपूर्वक कन्नडसक्तीच्या नावाखाली कारवाईचे सत्र सुरु आहे. दरम्यान, बेळगाव महापालिकेच्या सभागृहात गुरुवारी (दि. १० जुलै) कन्नड विकास प्राधिकरणाच्या अध्यक्ष डॉ. पुरुषोत्तम बिळीमले यांच्या अध्यक्षतेखाली “कन्नड अंमलबजावणी प्रगती आढावा” बैठक पार पडली. या बैठकीत महापालिकेतील सर्व व्यवहार व कार्यालयीन पत्रव्यवहार कन्नड भाषेतच व्हावा, असा ठराव करण्यात आला. या ठरावासहित पुन्हा एकदा नामफलकावरील ६० टक्के कन्नड सक्तीचा मुद्दा मांडण्यात आला असून पुन्हा एकदा बेळगावमधील व्यावसायिकांना कन्नडसक्तीच्या बडग्याला सामोरे जावे लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
या बैठकीत महापालिकेतील सर्व कार्यालयीन व्यवहार, सेवा व पत्रव्यवहार केवळ कन्नड भाषेतच व्हावेत, असे आदेश पुन्हा एकदा देण्यात आले. तसेच महापालिका हद्दीतील सर्व दुकानांवर कमीत कमी ६० टक्के कन्नड लिपीतील नामफलक लावणे अनिवार्य असल्याचे ठामपणे सांगण्यात आले. अन्यथा संबंधित व्यावसायिकांचे परवाने रद्द करण्यात येतील, असा इशाराही देण्यात आला.
बैठकीत ‘वेगा हेल्मेट’ कंपनीत कन्नड भाषिक कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी केल्याच्या तक्रारींचाही उल्लेख करण्यात आला. या पार्श्वभूमीवर महापालिका व उद्योग विभागाने संयुक्तपणे चौकशी करावी, असे निर्देश देण्यात आले. तसेच, वडगाव येथील ‘सीमाभवन’ची योग्य देखभाल महापालिकेने न केल्याची तक्रारही या वेळी मांडण्यात आली. सीमाभवन’चा वापर कार्यक्रम, सरकारी बैठक किंवा कार्यालयासाठी करावा, अशी सूचनादेखील देण्यात आली.
कन्नड विकास प्राधिकरणाचे सचिव संतोष हानगल यांनी कार्यालयीन वेळेत कन्नड वापरणे बंधनकारक असून, तशी तक्रार आल्यास संबंधित कर्मचाऱ्यांवर नोटीस बजावण्यात येईल, अशी माहिती दिली. तसेच कोणत्याही दुकान, मळे, वा व्यावसायिक मोक्याच्या ठिकाणी ६० टक्के कन्नड फलक नसल्यास परवाने रद्द करण्याची प्रक्रिया हाती घेतली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
या बैठकीला प्राधिकरणाच्या नामनिर्देशित सदस्य डॉ. द्राक्षायणी हुडेद, कन्नड कृती संघटनेचे अशोक चंदरगी, बेळगाव महापालिका आयुक्त शुभा. बी., उपायुक्त उदयकुमार तळवार, महसूल उपायुक्ता रेश्मा ताळिकोटी, कन्नड व संस्कृती विभागाच्या उपसंचालक विद्यावती भजंत्री यांच्यासह इतर अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.
बेळगावात वारंवार कन्नड सक्तीचे फर्मान जारी होऊन कार्यवाही होत असताना, दुसरीकडे हे सर्व घटनात्मक हक्क व भाषिक अल्पसंख्यांक कायद्याचे उल्लंघन होत असून याविरोधात पुन्हा संताप व्यक्त होत आहे.