बेळगाव लाईव्ह : कर्नाटक उच्च न्यायालयात जयंत जाधव यांच्या याचिकेवर आज (७ जुलै, २०२५) सुनावणी झाली. यावेळी प्रतिवादी क्रमांक ३ च्या वतीने आक्षेप नोंदवण्यात आले. सरकारने न्यायालयातून वेळ मागून घेतल्याने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता २८ जुलै रोजी होणार आहे.
या याचिकेत जयंत जाधव यांनी प्रधान सचिव, नगरविकास विभागाच्या २६ जून २०२५ रोजीच्या आदेशाला आव्हान दिले आहे, ज्यात त्यांना कर्नाटक महानगरपालिका अधिनियम, १९७६ नुसार अपात्र ठरवण्यात आले आहे. तसेच, प्रादेशिक आयुक्तांच्या १० फेब्रुवारी २०२५ रोजीच्या आदेशालाही आव्हान देण्यात आले आहे.
प्रतिवादींच्या वतीने न्यायालयात सादर केलेल्या ‘स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्शन्स’मध्ये नमूद केले आहे की, याचिकाकर्त्यांनी तिनासू कट्टा, बेळगाव येथील व्यावसायिक आस्थापनांमधून मिळणारे उत्पन्न उघड केले नाही. हे व्यावसायिक गाळे त्यांच्या पत्नींच्या नावावर असून, त्यातून त्यांना मोठ्या प्रमाणात मासिक उत्पन्न मिळते. याचिकाकर्त्यांनी सन २०२३-२४ आणि २०२४-२५ च्या वार्षिक मालमत्ता आणि दायित्वांच्या घोषणांमध्ये (असेट डिक्लेरेशन) हे उत्पन्न दडपले होते.
प्रतिवादी क्रमांक १ (अपीलीय प्राधिकरणाने) बेळगाव शहर महानगरपालिकेच्या आयुक्तांकडून अहवाल मागवून याचिकाकर्त्यांनी कलम १९ अंतर्गत सादर केलेल्या घोषणांची पडताळणी केली होती. या पडताळणीत असे निष्पन्न झाले की, याचिकाकर्त्यांनी तिनासू कट्टा येथील दुकानांमधून मिळणारे उत्पन्न आणि त्यांच्या पत्नींच्या माध्यमातून चालवल्या जाणाऱ्या व्यावसायिक कामकाजाची माहिती उघड केली नव्हती. यामुळे, याचिकाकर्त्यांनी अधिनियम कलम १९(१) चे पालन करण्यात अयशस्वी ठरल्याने ते कलम १९(२) अंतर्गत पदावरून आपोआप अपात्र ठरतात, असे प्रतिवादींनी म्हटले आहे. अपात्रतेचा हा आदेश कलम २६(१)(के) आणि कलम १९(२) या दोन्ही कायदेशीर आधारांवर आधारित आहे.
न्यायालयात उच्च न्यायालयाच्या एका पूर्वीच्या निकालाचाही संदर्भ देण्यात आला, ज्यात खोटी शपथपत्रे सादर करणे हे कलम १९ अंतर्गत आपोआप अपात्र ठरवते असे म्हटले आहे. याचिकाकर्ते आणि सरकारने वेळ मागून घेतल्याने आता ही सुनावणी २८ जुलैला होईल.