बेळगाव लाईव्ह : सेवानिवृत्त झालेल्या केंद्र व राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना दरवर्षी दिले जाणारे डीए, एचआर वगैरे सुधारित भत्ते यापुढे दिले जाणार नसल्याच्या केंद्रीय अर्थमंत्र्यांच्या घोषणेमुळे सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचाऱ्यांवर आर्थिक अन्याय झाला असून या संदर्भात आम्ही पंतप्रधानांना निवेदन सादर करणार आहोत, अशी माहिती कर्नाटक राज्य सरकारी नोकर संघटनेचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष हिरेमठ यांनी दिली.
कर्नाटक राज्य निवृत्त कर्मचारी संघटनेच्या बेळगाव जिल्हा शाखेतर्फे आज शनिवारी सकाळी शहरात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. केंद्रीय अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन 25 मार्च 2025 च्या अर्थसंकल्पात गेल्या 1 एप्रिल 2025 च्या अगोदर सेवानिवृत्त झालेल्या केंद्र व राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना दरवर्षी दिले जाणारे डीए, एचआर वगैरे सुधारित भत्ते यापुढे दिले जाणार नाहीत असे स्पष्ट केले आहे.
मात्र हा निर्णय आपल्या जीवनातील 40 -40 वर्षे देशाची किंवा राज्याची सेवा करण्यात व्यतीत केलेल्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांवर आर्थिक स्वरूपाचा अन्याय करणारा आहे. यासाठी परवा सोमवारी 21 जुलै 2025 रोजी आम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना निवेदन सादर करणार आहोत.
या पद्धतीने देशभरात निवेदनं दिली जाणार आहेत अशी माहिती देऊन निवेदनातील आमच्या मागण्याची गांभीर्याने दखल घेऊन त्यांची पूर्तता न केल्यास उग्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा केंद्रीय सेवानिवृत्त सरकारी नोकर संघटनेचे अध्यक्ष व इतर पदाधिकारी देतील, सरकारी सेवानिवृत्त कर्मचारी संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष हिरेमठ यांनी पुढे सांगितले.
पत्रकार परिषदेस बेळगाव जिल्हा सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष एस. बी. सिदनाळ, ज्येष्ठ नागरिक संघटनेचे राज्याध्यक्ष ए. वाय. भेंडीगेरी, एम. एस. मुदकवी, श्रीमती रजपूत, श्रीमती बेन्नी आदीसह बेळगाव जिल्हा सरकारी सेवानिवृत्त कर्मचारी संघटनेचे अन्य पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित होते.
