बेळगाव लाईव्ह :कित्तूर (जि. बेळगाव) तालुक्यातील कुळ्ळोळी गावातील शेतकरी कसत असलेली इनामदार घराण्याच्या ताब्यातील जमीन संबंधित शेतकऱ्यांच्या नावे करावी. तसेच यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांवर केलेल्या कारवाईचा न्यायालयाने सहानुभूतीपूर्वक विचार करून ती कारवाई मागे घ्यावी, अशी मागणी कर्नाटक राज्य रयत संघ आणि हरित सेनेने राष्ट्रपती, राज्यपाल, पंतप्रधान, मुख्यमंत्री, सरन्यायाधीश वगैरेंकडे केली असून या संदर्भात आज सकाळी तीव्र आंदोलन छेडून निवेदन सादर करण्यात आले.
कर्नाटक राज्य रयत संघ आणि हरित सेनेतर्फे आज मंगळवारी सकाळी शहरातील राणी कित्तूर चन्नम्मा सर्कल येथे भर पावसात धरणे सत्याग्रहासह रास्ता रोकोच्या स्वरूपात तीव्र आंदोलन छेडण्यात आले. मोठ्या संख्येने जमलेल्या संतप्त शेतकऱ्यांच्या या आंदोलनामुळे चन्नम्मा सर्कल येथील वाहतूक कांही काळ विस्कळीत झाली होती.
भर पावसात सुरू असलेले हे आंदोलन साऱ्यांचे लक्ष वेधून घेत होते. आंदोलनानंतर शेतकऱ्यांनी मोर्चाने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर जाऊन राष्ट्रपती, राज्यपाल, पंतप्रधान मुख्यमंत्री सरन्यायाधीश वगैरेंच्या नावे उपरोक्त मागणीचे निवेदन सादर करण्यात आले. शेतकऱ्यांच्या आजच्या या आंदोलनादरम्यान कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी चोख पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता.
आंदोलन स्थळी प्रसिद्धी माध्यमांशी बोलताना कर्नाटक राज्य रयत संघ व हरित सेनेचे राज्य कार्याध्यक्ष राजू पवार यांनी सांगितले की, इनामदार घराण्याची जवळपास 10 हजार एकर इतकी प्रचंड शेतजमीन आहे. सदर जमीन स्थानिक शेतकरी पिढ्यानपिढ्या कसत आहेत.
खरंतर ही जमीन ब्रिटिशकालीन असल्यामुळे तत्कालीन आणि विद्यमान ‘कसेल त्याची जमीन’ या कायद्यानुसार ती संबंधित शेतकऱ्यांच्या नावे झाली पाहिजे. ती व्हावी यासाठी आम्ही रयत संघटनेच्या माध्यमातून वेळोवेळी आंदोलन केली आहेत. तथापि इनामदार घराण्याने राजकीय वजन वापरून त्या जमिनी स्वतःच्या ताब्यात ठेवल्या आहेत. त्याचप्रमाणे खुद्द जिल्हाधिकाऱ्यांवरच (डीसी) एफआयआर दाखल केला आहे. न्यायालयाने देखील त्यांना 10 हजार रुपये दंड आणि अटक वॉरंट बजावले असून हे अत्यंत चुकीचे आहे. कारण सर्वसामान्यांना नागरिकांसह शेतकरी हे जिल्हाधिकाऱ्यांकडेच न्यायाची मागणी करत असतात.
थोडक्यात जिल्हाधिकारी म्हणजे दुसरे दिवाणी न्यायालय असल्याप्रमाणेच असतात आणि जर त्यांच्यावरच गुन्हा दाखल करून वॉरंट निघत असेल तर सर्वसामान्य जनता व शेतकऱ्यांनी न्याय मागायचा कोणाकडे? त्यामुळे हे चुकीचे असून न्यायालयाने सहानुभूती पूर्वक अभ्यास करून जिल्हाधिकाऱ्यांवर केलेली कारवाई मागे घ्यावी. तसेच संबंधित शेत जमिनीच्या कागदपत्रांवरील इनामदार घराण्याची नावे कमी करून ती जमीन शेतकऱ्यांच्या नावे करावी, अशी आमची मागणी आहे. ही मागणी जर पूर्ण झाली नाही तर आम्हाला नाईलाजाने उग्र आंदोलन छेडावे लागेल, असा इशारा रयत संघाचे राज्य कार्याध्यक्ष राजू पवार यांनी दिला.
शेतकरी नेते प्रकाश नायक यांनी देखील यावेळी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केली. ते म्हणाले की, इनामदार घराण्याचे कृत्य पाहता देश स्वतंत्र झाला तरी शेतकरी अद्याप पारतंत्र्यात आहे असे म्हणावे लागेल. राज्यसत्ता, न्यायसत्ता कायदेमंडळ आणि पत्रकारिता हे लोकशाहीचे चार मुख्य आधारस्तंभ आहेत. या आधार स्तंभांकडून देखील अनावधानाने चुका होत असतात. परंतु ज्या न्याय संस्थेत आम्ही न्यायाची मागणी करायला जातो तेथेच जर अन्याय होत असेल तर कोणाकडे न्याय मागायचा. लोकशाही अबाधित राहावी यासाठी हे चार आधारस्तंभ आहेत. परंतु दुर्दैवाने आपल्याकडे राज्यसत्ता संपूर्णपणे भ्रष्ट झाली आहे. कायदा सत्तेचेही तेच झाले असून ती राज्य सत्तेच्या इशाऱ्यावर काम करते. तथापि यापुढे हे खपवून घेतले जाणार नाही. लोकशाहीला धोका निर्माण होत असेल तर आम्ही गप्प बसणार नाही.
शेतकऱ्यावर अन्याय व्हायला देणार नाही असे स्पष्ट करून स्वातंत्र्यवीर संगोळी रायण्णा यांना पकडून देणाऱ्या आणि त्यासाठी ब्रिटिशांनी बक्षीस म्हणून जमीन दिलेल्या देशद्रोही इनामदार घराण्याचे ऐकून तुम्ही आता कारवाई करत असाल तर ते लाजिरवाणे आहे. राज्यसत्ता आणि कायदा सत्तेला याची लाज वाटली पाहिजे, असे परखड मत नायक यांनी व्यक्त केले याप्रसंगी रयत संघटनेचे अन्य पदाधिकारी आणि बेळगाव तालुक्यात जिल्ह्यातील शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.