बेळगाव लाईव्ह: ज्यां नगरसेवकांनी आपली मूळ मालमत्ता पडद्याआड ठेवून सरकार दरबारी मालमत्तेचा खोटा तपशील सादर केला आहे अशा सर्व नगरसेवकांची यादी मागवली असून मालमत्तेची घोषणा आणि सर्व माहिती निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात महापालिकेला द्यावी लागते अर्धवट चुकीची माहिती दिल्यास कायद्यानुसार त्या नगरसेवकांचे पद रद्द होते याच पद्धतीने मंगेश पवार आणि जयंत जाधव यांचं पद रद्द झालेले आहे. बेळगाव महापालिकेतील अधिकाऱ्यांनी दोन्ही नगरसेवकांना नगरसेवक पदाचे कोणतेही अधिकार देऊ नये अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते सुजित मुळगुंद आणि राजीव टोपणनावर या दोघांनी संयुक्त पत्रकार परिषदेत दिली.
सामाजिक कार्यकर्ते राजू उर्फ राजीव टोपण्णावर म्हणाले की, बेळगाव महानगरपालिकेचे महापौर खरंतर माजी महापौर मंगेश पवार आणि नगरसेवक जयंत जाधव या दोघांनीही कर्नाटक मुन्सिपल कायद्याच्या कलम 19 च्या उपकलम एक आणि दोनचे उल्लंघन केले आहे. सदर कायदेशीर कलमांबद्दल बोलायचे झाल्यास कलम 19 च्या उपकलम (1) मध्ये असे म्हंटले आहे की, प्रत्येक नगरसेवकाने त्याच्या आणि त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या मालकीच्या सर्व मालमत्तेची घोषणा एका प्रतिज्ञापत्राद्वारे महानगरपालिकेच्या महापौरांकडे सादर करावी लागते. निवडणुकीनंतर पदभार स्वीकारल्यानंतर 1 महिन्याच्या आत हे करावे लागेल. जर त्याने तशी घोषणा दाखल केली नाही किंवा त्याने केलेली दिलेली माहिती चुकीची असेल तर उपकलम (2) नुसार त्याचे नगरसेवकपद आपोआप रद्द होते. उपकलम (3) मध्ये अशी तरतूद आहे की जर नगरसेवक पद रद्द करण्याचा कोणताही प्रश्न उद्भवला तर महानगरपालिकेने दिलेल्या संदर्भावरून सरकार अंतिम निर्णय घेते. यानुसार मंगेश पवार आणि जयंत जाधव यांनी प्रतिज्ञापत्र तर दिले आहे मात्र त्यामध्ये मालमत्तेसंदर्भात खरी माहिती लपवून अपुरी व खोटी माहिती दिली आहे असाही आरोप त्यांनी केला.
या नगरसेवक जोडीने त्यांच्या पत्नीच्या नावे खाऊ कट्टा येथे घेतलेल्या दुकान गाळ्यांच्या मासिक भाड्याचे उत्पन्न लपवले आहे. या पद्धतीने त्यांनी कायद्याचे उल्लंघन केले असल्यामुळे त्यांचे सदस्यत्व आपोआप तात्काळ रद्द होते, असे कायदा सांगतो. माहिती हक्क कायद्याअंतर्गत यापूर्वीच आम्हाला पवार आणि जाधव यांचा खोटारडेपणा आमच्या निदर्शनास आला आहे. त्यामुळे या दोघांनाही महापालिकेच्या कारभारात सहभागी होण्याचा कोणताही नैतिक अधिकार नाही असे स्पष्ट करून आता मंगेश पवार आणि जयंत जाधव हे दोघेही नगरसेवक नसल्यामुळे महापालिकेतील सर्व अधिकाऱ्यांनी त्यांना त्यांच्या नगरसेवक पदाचा अधिकार वापरण्यास परवानगी देऊ नये. त्यांच्याशी कोणतीही बैठक करू नये किंवा एखाद्या निर्णयात त्यांची सहमती घेऊ नये, असे आवाहन टोपण्णावर यांनी केले.यावेळी वकील नितीन बोलबंदी देखील उपस्थित होते.
एवढ्यावर न थांबता राजीव टोपण्णावर आणि सुजित मुळगुंद यांनी बेळगाव महानगरपालिकेत फक्त मंगेश पवार आणि जयंत जाधवच नाही तर आणखी बरेच असे नगरसेवक आहेत की ज्यांनी आपली मूळ मालमत्ता पडद्याआड ठेवून सरकार दरबारी मालमत्तेचा खोटा तपशील सादर केला आहे, असे सांगितले. तसेच याबाबतीतही आम्ही गांभीर्याने लक्ष घातले असून संबंधित नगरसेवकांची माहिती देखील आम्ही माहिती हक्क अधिकाराखाली मागवली आहे.
सदर माहिती हाती येताच मला विश्वास आहे की बहुतांश नगरसेवकांनी आपला उत्पन्नाची कांही स्तोत्रं लपवण्याचे स्पष्ट होईल. गेल्या एक-दोन वर्षापासून बेळगाव महापालिकेमध्ये प्रचंड भ्रष्टाचार माजला आहे. ई -अस्थी वगैरे जनतेच्या सोयीसाठी असलेल्या प्रणालीमध्ये नागरिकांची लूट केली जात आहे. एका घराच्या कागदपत्रासाठी 25 हजार रुपयांपर्यंत रकमेची मागणी केली जात आहे यासाठीच सर्व नगरसेवकांच्या मालमत्ता आणि त्यांचे उत्पन्नाचे स्त्रोत याची आम्ही माहिती हक्क अधिकाऱ्यांतर्गत माहिती घेणार आहोत. या संदर्भात मी प्रादेशिक आयुक्त आणि महापालिका आयुक्तांकडे तक्रार करून चौकशीची मागणी आठवड्यापूर्वी केली आहे. मात्र अद्यापही कोणतीही कारवाई झालेले नसून हे सरकारचे अपयश आहे. आम्ही याबाबतीत गप्प बसणार नसून पुढील आठवड्यात आम्ही या संदर्भात मोठी मोहीम हाती घेऊ आणि वेळ पडल्यास उच्च न्यायालयाचे दरवाजे देखील ठोठावून न्याय मिळवू असे राजू टोपण्णावर सुजित मुळगुंद यांनी शेवटी स्पष्ट केले.