बेळगाव लाईव्ह : बेळगाव महानगरपालिकेला हायग्रिवा कंपनीला 12.4 कोटी रुपये देण्याचे निर्देश मध्यस्थीच्या निकालानंतर देण्यात आले आहेत. हा निर्णय शनिवारी (12 तारखेला) देण्यात आला, ज्यामध्ये हायग्रिवा कंपनीने महानगरपालिकेविरुद्ध 35 कोटी रुपयांचा दावा दाखल केला होता.
हा वाद 2008 पासून सुरू आहे, जेव्हा तत्कालीन मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा यांनी सुरू केलेल्या शहरी उत्थान योजनेअंतर्गत बेळगावीतील विकास कामांसाठी 100 कोटी रुपये मंजूर केले होते. हायग्रिवा कंपनीला या योजनेतील अनेक प्रकल्पांच्या कामासाठी कंत्राट देण्यात आले होते.
तथापि, प्रकल्प सुरू होण्यास झालेला विलंब आणि मंजूर योजनांमधील बदलांमुळे कंपनीला वाढीव खर्च सहन करावा लागला. कंपनीने नंतर नुकसानभरपाई मागितली, कारण काही क्षेत्रांमध्ये केलेले काम मूळ व्याप्तीपेक्षा जास्त होते आणि त्यांनी सुधारित दराने बिलिंग करण्याची मागणी केली.
हा दावा 2021 मध्ये कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या धारवाड खंडपीठाने नियुक्त केलेल्या मध्यस्थाद्वारे हाती घेण्यात आला. दीर्घ सुनावणीनंतर, मध्यस्थाने शनिवारी अंतिम आदेश जारी केला. हायग्रिवा कंपनीने 12 मुद्द्यांवर 35 कोटी रुपयांचा दावा केला होता, परंतु मध्यस्थाने 12.4 कोटी रुपये देण्याचा निर्णय दिला.
निवृत्त अभियंता आर. एस. नाईक, माजी शहर अभियंता व्ही. एम. हिरेमठ आणि तत्कालीन कायदेशीर सल्लागार अॅड. यू. डी. महंतशेट्टी यांनी मध्यस्थासमोर कागदपत्रे संकलित आणि सादर करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्यांच्या वेळेवर केलेल्या प्रयत्नांमुळे दायित्व 35 कोटींवरून 12.4 कोटींवर कमी झाल्याचे मानले जाते.
आता महानगरपालिका मध्यस्थाच्या निर्णयाला स्वीकारून पेमेंट जारी करते की अपील दाखल करते, हे पाहणे बाकी आहे. विशेष म्हणजे, गेल्या वर्षी शहापूर रोडच्या बाबतीत असाच एक खटला होता, ज्यामध्ये महानगरपालिकेने 20 कोटी रुपये देण्याऐवजी अधिग्रहित जमीन परत करून नुकसानभरपाई टाळली होती.