बेळगावच्या सहकार राजकारणात मराठी नेतृत्वाचा प्रश्न ऐरणीवर!

बेळगाव लाईव्ह विशेष : डीसीसी बँक… हे नाव ऐकताच अनेकांच्या मनात प्रश्न उभे राहतात की ही नेमकी कोणती बँक आहे आणि तिच्या संचालक मंडळावर कोण मतदान करते? हीच बँक सध्या बेळगावच्या राजकारणाचे केंद्रबिंदू बनली आहे, कारण येत्या १९ ऑक्टोबर रोजी संचालक पदांसाठी निवडणूक होणार आहे. गेली दोन दिवस या निवडणुकीमुळे राजकीय वातावरण तापले असून, मराठी भाषकांच्या प्रतिनिधीत्वाचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. डीसीसी अर्थात जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत भाजप काँग्रेस आणि इतर सर्वजण मिळून राजकारण करत असतात प्रतिनिधित्व मिळत असतात यात बेळगाव जिल्ह्यातला मराठी माणूस का मागे आहे हा सुद्धा मुद्दा या निमित्ताने चर्चिला जात आहे.

डीसीसी बँक ही जिल्ह्याच्या कृषी पतपुरवठ्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावते. बेळगाव जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यातून एक सदस्य या बँकेच्या संचालक मंडळावर निवडला जातो. ही निवड तालुक्यातील कृषी पतसंस्थांच्या प्रतिनिधींमार्फत केली जाते. याच प्रक्रियेतून जिल्ह्यातील ग्रामीण राजकारणावर प्रभाव टाकला जातो. दोन दिवसांपूर्वी खानापूरमध्ये विद्यमान सदस्य अरविंद पाटील यांनी शक्तीप्रदर्शन करत बैठक घेतली. माजी मंत्री, विद्यमान आमदार भालचंद्र जारकीहोळी यांनी त्यांना थेट पाठिंबा दिल्याने खानापूरमध्ये त्यांची बाजू मजबूत असल्याचे दिसते. खानापूर तालुक्यात डीसीसी बँकेवर मराठी सदस्य निवडून जातात, हे विशेष. मात्र, बेळगाव तालुक्यात परिस्थिती वेगळी आहे तोच विषय कळीचा आहे.

बेळगाव तालुक्यात एकूण ७५ ते ८० कृषी पतसंस्था मतदान करतात आणि यातील ४० हून अधिक संस्था मराठी माणसांच्या हातात आहेत. असे असूनही, आजतागायत बेळगाव तालुक्यातून एकही मराठी माणूस डीसीसी बँकेवर संचालक म्हणून निवडून गेलेला नाही, ही खेदाची बाब आहे. काँग्रेसचे विद्यमान सदस्य राजू अंकलगी पुन्हा रिंगणात उतरण्याची शक्यता आहे. त्यांनी तालुक्यातील संस्थांशी संपर्क साधायला सुरुवात केली आहे. यापूर्वी निंगणगौडा पाटील सदस्य म्हणून निवडून येत होते, तर मागील वेळी सतीश जारकीहोळी यांच्या पाठिंब्यावर राजू अंकलगी यांनी बाजी मारली होती. यंदा निवडणुकीची दिशा काय असेल, हे आताच सांगणे कठीण आहे.

बेळगाव तालुक्यातील मराठी कृषी पतसंस्था बहुसंख्य असूनही मराठी माणसाला या महत्त्वाच्या पदावर का पाठवता येत नाही, हा प्रश्न गंभीर आहे. अनेक स्थानिक मराठी नेत्यांनी राष्ट्रीय पक्षांपुढे पत्करलेली ‘लाचारी’ हे यामागे मुख्य कारण असल्याचा आरोप केला जात आहे. स्वार्थी हेकेखोर नेत्यांमुळे मराठी माणूस या पदापासून वंचित राहत आहे. डीसीसी बँकेच्या राजकारणाचे पडसाद बेळगाव जिल्ह्याच्या एकूण राजकारणावर उमटतात. त्यामुळे हे पद मिळवण्यासाठी राष्ट्रीय पक्षांकडून मराठी संस्थांना आर्थिक प्रलोभने दिली जातात, नेत्यांना ‘मॅनेज’ केले जाते. मात्र, सध्याच्या परिस्थितीत, दोन गटांच्या भांडणात तिसऱ्याचा फायदा होऊ शकतो. जर एखादा सक्षम मराठी उमेदवार उभा राहिला, तर त्याला यश मिळू शकते. पण यासाठी मराठी नेत्यांनी आपले ‘हम करसो’ धोरण बाजूला ठेवून राष्ट्रीय पक्षांशी असलेले साटलोट बंद करण्याची गरज आहे. स्वतःची रणनीती आखून मराठी माणूस डीसीसी बँकेवर कसा जाईल, यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे गरज पडल्यास राष्ट्रीय पक्षातील मराठी भाषिकांची मोट बांधायला हवी.

सध्याच्या बेळगावच्या राजकारणात मराठी माणसाकडे एकही मोठे पद नाही, मग तो राष्ट्रीय पक्षात असो वा नसो. केवळ मंगेश पवार या मराठी माणसाकडे महापौर पद आहे मात्र ते काही दिवसापूरतेच आहे केवळ एक वर्षाच्या अवधीसाठी ते असणार आहे.एकीकडे, तीन नगरसेवक असलेल्या महापालिकेत नगरसेवक रवी साळुंखे यांच्याकडून विरोधी पक्षनेते पदाची मागणी केली जात असतानाही त्यावर अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही. अशा परिस्थितीत, डीसीसी बँकेचे सदस्यपद मराठी माणसाकडे जाऊ नये, अशी चर्चा राष्ट्रीय पक्षांमधील जिल्ह्यातील भाजप-काँग्रेसच्या नेत्यांमध्ये रंगल्याचे बोलले जाते.

मागील पाच वर्षांपूर्वी सतीश जारकीहोळी यांनी रमेश गोरल आणि मोहन मोरे यांसारख्या मराठी युवा नेत्यांना जिल्हा पंचायत स्थायी समितीचे अध्यक्षपद दिले होते. तीच भूमिका सतीश जारकीहोळी आता डीसीसी बँकेत घेऊन कोणत्या मराठी भाषकाला हे पद देतील का, असा प्रश्नही विचारला जात आहे. बेळगावात मराठी अस्मितेचा मुद्दा पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी आला असून, आगामी डीसीसी बँक निवडणूक मराठी भाषकांना त्यांचे राजकीय सामर्थ्य दाखवण्याची एक संधी ठरू शकते.