बेळगाव लाईव्ह : बेळगावच्या खासगी जय किसान होलसेल मार्केटवर बंदी घालण्यासंबंधी शेतकरी संघटनांकडून आलेल्या मागणीवर राज्य सरकारने सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. कृषी मंत्री शिवानंद पाटील यांनी शेतकरी नेत्यांना हमी दिली असून, कायद्याचा अडसर न येऊ देता बंदीची प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल, असे स्पष्ट केले आहे.
बेळगाव जिल्ह्यातील खासगी जय किसान होलसेल व्हेजिटेबल मार्केटवर बंदी घालण्यास राज्य सरकार मागे हटणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका कृषी, साखर, कापूस आणि वस्त्रोद्योग मंत्री शिवानंद पाटील यांनी मांडली. या संदर्भात शेतकरी नेत्यांनी कृषी विभागाच्या बेंगळुरु कार्यालयात बैठक घेतली. या बैठकीत खासगी एपीएमसी बंद करण्यासाठी कायदेशीर आधार आवश्यक असल्याचे मंत्री पाटील यांनी सांगितले. तुमच्याकडे असलेली कागदपत्रे द्या, अधिकृत अहवाल घेतला जाईल आणि कोणताही कायद्याचा अडथळा होणार नाही याची काळजी घेतली जाईल, अशी त्यांनी हमी दिली.
मागील सरकारने दिलेल्या परवानग्यांमध्ये झालेल्या चुका दुरुस्त करूनच पुढील पावले उचलली जातील. बंदीसाठी संबंधित अन्य विभागांचा समन्वयही आवश्यक आहे. त्यामुळे शहरी विकास मंत्री भैरती सुरेश आणि जिल्हा प्रभारी मंत्री सतीश जारकीहोळी यांच्यासह लवकरच बैठक होणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी एपीएमसी कायदा पुनर्स्थापित करण्यात आला आहे. खासगी एपीएमसीला परवानगी देण्याचा किंवा प्रोत्साहन देण्याचा सरकारचा कोणताही हेतू नाही. सरकारने दरवर्षी १८ ते २० कोटी रुपये निधी दिला असून, ५–६ नवीन एपीएमसी सुरू करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. ९ नवीन शीतगृहे उभारण्याचे नियोजनही करण्यात आले आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या इतिहासात यंदा विक्रमी ७२ हजार कोटींची उलाढाल झाली असून , डि-मार्ट आणि रिलायन्ससारख्या कंपन्यांना एपीएमसी कायद्याच्या चौकटीत आणले गेले आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
भारतीय कृषक समाजाचे राज्याध्यक्ष सिदगौडा मोदगी यांनी एपीएमसी कायद्याचे उल्लंघन झाले असल्याने खासगी एपीएमसीची परवानगी रद्द करता येते, असे सांगितले.
कर्नाटक राज्य शेतकरी संघटनेचे नेते चूनप्पा पूजारी यांनी या खासगी मार्केटमधून शेतकऱ्यांची पिळवणूक होत असल्याचे निदर्शनास आणले. तेथे बाउंसर ठेवण्यात आले असून, शासकीय ८३ एकर एपीएमसीच विकसित करावी, अशी मागणी केली. एपीएमसीचे अध्यक्ष शिवनगौडा पाटील यांनी दररोज बेळगाव जिल्ह्यातून ३०० गाड्या भाज्या गोव्यात जात असल्याचे सांगत, सरकारने व्यापाऱ्यांपेक्षा ३ लाख शेतकऱ्यांच्या हिताला प्राधान्य द्यावे, अशी विनंती केली.
खासगी एपीएमसी तातडीने बंद करणे शक्य नाही. प्रथम कारणे दाखवा नोटीस द्यावी लागते. दोषांची यादी तयार करूनच पुढील पावले उचलली जातील, असे कृषी मंत्री शिवानंद पाटील यांनी स्पष्ट केले. परवानगी रद्द करताना कायद्याचे पालन होणे गरजेचे असून, शेतकरी संघटनांचा पाठिंबा या प्रक्रियेस लाभावा, असेही त्यांनी सांगितले. या बैठकीस कृषी मार्केट संचालक शिवानंद कापसे, नजीबुल्ला खान व इतर अधिकारी उपस्थित होते.
