बेळगाव लाईव्ह : कोट्यवधी रुपयांची बेकायदेशीर मालमत्ता जमवल्याप्रकरणी बेळगाव दक्षिणचे लोकप्रतिनिधी विरोधात कर्नाटक लोकायुक्त पोलिसांत दाखल केलेल्या तक्रारीची तब्बल १३ वर्षांनंतर गांभीर्याने दखल घेण्यात आली आहे.
गेल्या २१ मे २०२५ रोजी संबंधित आमदारांवर एफआयआर दाखल करण्यात आला असून, याची नोंद बेंगळूर येथील लोकप्रतिनिधींच्या विशेष न्यायालयात झाली आहे, अशी माहिती भ्रष्टाचार निर्मूलन समिती बेळगावचे अध्यक्ष तथा सामाजिक कार्यकर्ते सुजित मुळगुंद यांनी दिली.
आज कन्नड साहित्य भवन येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत मुळगुंद बोलत होते. २०१२ मध्ये त्यांनी संबंधित आमदारांविरोधात कर्नाटक लोकायुक्त न्यायालयात खटला दाखल केला होता. तांत्रिक कारणामुळे सुरुवातीला या खटल्यात थोडी पीछेहाट झाली असली तरी, गुणवत्तेच्या जोरावर सर्वोच्च न्यायालयात अपील केल्यानंतर त्यांना न्याय मिळाला.
या प्रकरणी लोकायुक्त न्यायालयात सादर करण्यासाठी तीन वेळा अंतिम अहवाल तयार करण्यात आले. यामध्ये अनुक्रमे ३४६.७३ टक्के, ५४ टक्के आणि १२४.५३ टक्के अशी बेकायदेशीर मालमत्ता नमूद करण्यात आली होती. या तीन वेगवेगळ्या अहवालांबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त करत यामागील ‘गौडबंगाल’ काय, असा सवाल केला होता.
तसेच, सामाजिक कार्यकर्त्यांसारख्या सर्वसामान्य नागरिकांना त्रास न देता पुरावा असेल तर गुन्हा का दाखल करत नाही, अशी विचारणाही केली होती. त्यावेळी कर्नाटक लोकायुक्त विभागाच्या वकिलांनी आमदारांविरुद्ध खटला भरून कायदेशीर कारवाई करण्याचे मौखिक आश्वासन न्यायालयाला दिले होते.
या संदर्भातील आदेश जुलै २०२४ मध्ये जारी होऊनही नऊ महिने उलटले तरी एफआयआर नोंदवला गेला नव्हता. त्यामुळे कर्नाटक लोकायुक्त पोलीस कोणाच्या दबावाखाली काम करत आहेत का, अशी शंका आपल्याला येऊ लागली होती, असे मुळगुंद म्हणाले. त्यामुळे त्यांनी एडीजीपी लोकायुक्त, आयजीपी लोकायुक्त आदींच्या पाच वेळा भेटी घेतल्या आणि १३ वर्षे लढा देऊनही बेळगावच्या लोकांना न्याय मिळत नसल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आणून दिले.
याची गांभीर्याने दखल घेऊन त्यांच्या निर्देशानुसार, गेल्या २१ मे २०२५ रोजी कर्नाटक लोकायुक्त पोलिसांनी संबंधित आमदारांवर एफआयआर दाखल करून बेंगळूर येथील लोकप्रतिनिधींच्या विशेष न्यायालयात त्याची नोंद केली, असे मुळगुंद यांनी स्पष्ट केले. आपण निरपराध असून आपल्यावर सूडबुद्धीने बेकायदेशीर मालमत्ता जमवल्याचा आरोप केला जात आहे, असे आमदार जाहीरपणे सांगत होते, ते आता लोकायुक्त पोलिसांनी दाखल केलेल्या एफआयआरवरून खोटे असल्याचे सिद्ध झाले आहे. खुद्द सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित आमदारांना ‘भ्रष्ट राजकारणी’ ठरवल्यामुळेच ही कारवाई झाली आहे.
एफआयआर दाखल झाल्यामुळे दिलासा मिळाला असला तरी, गेल्या १३ वर्षांत तक्रार मागे घेण्यासाठी आपल्याला प्रचंड त्रास देण्यात आला आहे, असे मुळगुंद यांनी सांगितले. या काळात सातत्याने धमकावण्याबरोबरच आमदारांच्या हस्तकांनी काही वेळा हल्ला करण्याचाही प्रयत्न केला होता. एकदा तर खोट्या आरोपाखाली त्यांना कारागृहातही डांबण्यात आले होते. त्यांना तक्रार मागे घेण्यास भाग पाडण्यासाठी त्यांच्या कुटुंबीय आणि नातलगांना बेळगाव ग्रामीण पोलीस ठाण्यात नेऊन धमकावण्यात आले होते असेही त्यांनी सांगितले.
२०१२ मध्ये आमदारांविरुद्ध तक्रार केली होती, टिळकवाडी येथील एका कर सल्लागाराच्या घरी बोलाऊन घेऊन काही संबंधितांना दबाव घालण्याचा प्रयत्न झाला. त्यावेळी मी कर्नाटक आणि भारताच्या मुख्य न्यायाधीश यांना एक पत्र लिहून, जरी मी हा खटला मागे घेत असलो तरी तो पुढे सुरूच ठेवावा, अशी विनंती केली होती, असे सामाजिक कार्यकर्ते सुजित मुळगुंद यांनी सांगितले.
