बेळगाव लाईव्ह :मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री आपल्याच विश्वात गर्क असल्यामुळे राज्यामधील प्रशासकीय व्यवस्था पूर्णपणे ढासळली आहे. परिणामी बेळगावसह राज्यातील सर्व ठिकाणची कायदा व सुव्यवस्था खिळखिळी झाली असून गुन्हेगारीत प्रचंड वाढ होण्याबरोबरच भ्रष्टाचार शिगेला पोहोचला आहे, असे परखड मत बेळगावचे खासदार जगदीश शेट्टर यांनी व्यक्त केले.
काडा इमारतीतील आपल्या खासदार कार्यालयात आज शुक्रवारी सकाळी आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. बेळगावसह संपूर्ण राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था खिळखिळी झाली असून त्याला कोण जबाबदार हे मी सांगायला जाणार नाही. राज्याचे संपूर्ण गृह खाते ढासळले आहे.
राज्यातील प्रशासन व्यवस्था संपूर्णपणे कोलमडून पडली आहे. फक्त बेळगावच नाही तर राजधानी बेंगलोरमध्ये देखील खून, बलात्कार वगैरे गुन्हेगारीच्या घटना वाढल्या आहेत. राज्यात खुलेआम गुंडगिरी केली जात असून लोकांचे मुडदे पाडले जात आहेत. एकंदर गुन्हेगारांना पोलिसांचे भय अथवा त्यांचा वचक राहिलेला नसून याला ढासळलेली प्रशासन व्यवस्था जबाबदार आहे, असे खासदार शेट्टर यांनी सांगितले.
ते पुढे म्हणाले की, मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या केवळ आपल्या अधिकारांचा उपभोग घेण्यात मग्न आहेत, दुसरीकडे उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांना मुख्यमंत्री होण्याची घाई झाली असून ते त्या प्रयत्नात आहेत. याचा परिणाम म्हणजे प्रशासन व्यवस्था ढासळण्याबरोबरच भ्रष्टाचार शिगेला पोहोचला आहे. भ्रष्टाचार प्रचंड वाढला असून सर्वसामान्यांनी सरकारी कार्यालयात जाऊ नये अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
कारण त्या ठिकाणी सध्या प्रत्येक सरकारी कामासाठी पैसे मोजावे लागत आहेत. परवाच बेंगलोरमध्ये आयकर खात्याच्या संसदीय पॅनलच्या बैठकीस मी गेलो होतो. त्या ठिकाणी कांही आयकर अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार बेंगलोरमध्ये भ्रष्टाचाराचा कहर झाला आहे. तेथील महापालिकेसह प्रत्येक सरकारी कार्यालयामध्ये ठराविक कामाचे ठराविक पैसे ठरले असून ते दिल्याशिवाय नागरिकांचे काम होत नाही.
बेंगलोर महानगरपालिकेतील भ्रष्टाचाराचे लोण आता राज्यातील इतर महापालिकांमध्ये देखील पसरत आहे. सरकारी यंत्रणेतील खालच्या थरात असलेल्या ग्रामपंचायत पातळीवर देखील ते सुरू झाले आहे. या भ्रष्टाचाराला समस्त जनता कंटाळली असून राज्यातील विकास कामे ठप्प झाले आहेत. त्यामुळे कंत्राटदारांवर आत्महत्या करण्याची वेळ आली आहे.
तुम्ही गॅरंटी योजनांवर 50 हजार कोटी रुपये खर्च केले तर विकास कामांसाठी पैसे कुठून शिल्लक राहणार? आम्ही कांही गॅरेंटी योजनांना विरोध केला नाही, तुम्हीच त्यांची घोषणा केलीत. योजना जाहीर करण्यापूर्वी व्यवस्थित नियोजन करावयास हवे होते. अप्पर कृष्णा प्रकल्पासाठी 1 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निधी लागणार आहे. खरंतर त्याकरिता गॅरंटी योजनांचा निधी या प्रकल्पाकडे वळवण्यास काही हरकत नाही. त्यामुळे उत्तर कर्नाटकामध्ये निदान शाश्वत पाटबंधारे योजना तरी अस्तित्वात येईल. तथापि हे करण्यास सरकारकडे वेळ नाही असे सांगून एकंदर राज्यातील अस्थिर परिस्थितीला ढासळलेली प्रशासन व्यवस्थाच कारणीभूत आहे, असे स्पष्ट मत शेवटी खासदार जगदीश शेट्टर यांनी व्यक्त केले.