बेळगाव लाईव्ह : बेळगाव महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागाने व्यापार परवाना नूतनीकरण अनिवार्यते सोबतच घनकचरा व्यवस्थापन (एसडब्ल्यूएम) अधिभार लादण्यास सुरुवात केली आहे. या अनपेक्षित निर्णयामुळे स्थानिक व्यापाऱ्यांना विशेषतः लहान व्यावसायिकांना अतिरिक्त आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागत आहे. कारण हा अधिभार मालमत्ता करात भरलेल्या एसडब्ल्यूएम शुल्कापेक्षा जास्त आहे.
या नव्या नियमानुसार शहरातील लहान दुकानदारांनाही चालू आर्थिक वर्षासाठी दरमहा 80 रुपये दराने 960 रुपयांचे चलन जारी करण्यात आले आहे. विडंबना म्हणजे अनेक प्रकरणांमध्ये अधिभाराची रक्कम आता प्रत्यक्ष व्यवसाय परवाना शुल्कापेक्षा जास्त आहे.
आरोग्य विभागाने स्पष्ट केले आहे की हा अधिभार भरल्याशिवाय व्यापार परवान्यांचे नूतनीकरण केले जाणार नाही. त्यामुळे अनेक व्यावसायिक अडचणीत सापडले आहेत. महानगरपालिकेनुसार एसडब्ल्यूएम अधिभार व्यावसायिक आस्थापनांचा प्रकार आणि बांधलेल्या क्षेत्राच्या आधारे मोजला जाणे अपेक्षित आहे. तथापि प्रत्यक्षात तसे होताना दिसत नाही. मोठ्या आस्थापनांकडून कमी, तर लहान आस्थापनांकडून जास्त अधिभार आकारणी केली जात आहे.
बेळगाव नगरपालिकेचे आरोग्य अधिकारी डॉ. संजीव नांद्रे यांनी “हा अधिभार फक्त चालू आर्थिक वर्षासाठी लागू आहे आणि तो आस्थापनाच्या प्रकार आणि आकारानुसार आकारला जात आहे. नियमांनुसार चलन आणि पावत्या दिल्या जात आहेत,” असे सांगितले आहे.
महानगरपालिका आरोग्य स्थायी समितीच्या अलिकडच्या बैठकीतही या मुद्द्यावर चर्चा झाली. याआधी महापालिकेचे आरोग्य कर्मचारी व सफाई ठेकेदार यांच्याकडून हा अधिभार वसूल केला जात होता मात्र वसूल केलेल्या अधिभारासाठी बोगस पावती दिली जात होती त्या माध्यमातून मोठा आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा ठपकाही ठेवण्यात आला होता या गैरव्यवहाराचा पुरावा उपमहापौर वाणी जोशी यांनी बैठकीत सादर केला होता.
त्यावेळी आरोग्य अधिकारी डॉ. नांद्रे यांनी पुष्टी केली की आता व्यावसायिक आस्थापनांसाठी स्वतंत्र चलन प्रणाली सुरू करण्यात आली आहे. तथापि, त्यांनी अधिभार मोजण्याच्या नेमक्या पद्धतीबद्दल स्पष्टता दिली नाही.
सार्वजनिक क्षेत्रात या शुल्काबाबत कोणतीही स्पष्टता नाही, परंतु बेंगलोर मध्ये पुढील प्रमाणे शुल्क आहेत. 600 चौरस फूट पर्यंतच्या मालमत्तेसाठी निवासी मालकाला दरमहा 10 रुपये द्यावे लागतील, 600 ते 1000 चौरस फूट पर्यंतच्या बांधकाम क्षेत्रासाठी दरमहा 50 रुपये; 2000 ते 3000 चौरस फूट पर्यंतच्या बांधकाम क्षेत्रासाठी दरमहा 150 रुपये; 3000 ते 4000 चौरस फूट पर्यंतच्या बांधकाम क्षेत्रासाठी दरमहा 200 रुपये; आणि शेवटी 4000 चौरस फूटांपेक्षा जास्त क्षेत्रासाठी दरमहा 400 रुपये द्यावे लागतील.