बेळगाव लाईव्ह :कर्नाटक प्रशासनाने शुभम शेळके यांना कर्नाटक पोलीस कायदा 55 कलमाप्रमाणे हद्दपारीच्या प्रस्तावा बाबत नोटीस दिली आहे. या नोटीसीची उद्या सोमवारी 7 एप्रिल रोजी याची सुनावणी पोलीस उपायुक्त यांच्या समोर होणार आहे. हद्दपारी प्रस्तावाबद्दल कायदा काय सांगतो याचे विश्लेषण महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे वकील ॲड. अमर येळ्ळूरकर यांनी केले आहे.
कोणताही राजकीय नेता जनतेच्या हितासाठी जर वक्तव्य करत असेल तर ते वक्तव्य जनतेत किंवा दोन भाषेत तेढ निर्माण करणारे असेलच असे नाही, शांतता भंग करणारे होईलच असे नाही असं वकील येळळूरकर यांनी म्हटल आहे.
कर्नाटक पोलीस कायदा 55काय सांगतो? कर्नाटक पोलीस ऍक्ट 55 प्रमाणे पोलीस आयुक्तांना आपल्या कार्यक्षेत्रातून एखाद्या व्यक्तीला हद्दपार करण्याचा अधिकार आहे. एखाद्या व्यक्तीचे वक्तव्य प्रक्षोभक असेल आणि त्यामुळे जर शांतता भंग होत असेल तर पोलीस आयुक्त हद्दपारीचा आदेश बजावू शकतात. भारतीय दंड संविधान अनुच्छेद 12, 14 आणि 17 अनुसार एखादी व्यक्ती बनावट चलन तयार करत असेल तर ती हद्दपार केली जाऊ शकते. एखाद्या व्यक्तीपासून दुसऱ्या व्यक्तीला जाणीवपूर्वक जीविताला धोका असेल, जाणून-बुजून त्रास करत असेल हद्दपार करण्यात येऊ शकते. याशिवाय एखाद्याला संसर्गजन्य रोग झाला असेल त्या व्यक्तीमुळे तो रोग सर्वत्र फैलावणार असेल तरी देखील प्रशासनाला अशा व्यक्तीला हद्दपार करण्याचा अधिकार आहे.
महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे युवा नेते शेळके यांनी पोलीस कायदा 55 चे उल्लंघन होईल अशी कोणतीही कृती केली नाही असे अमर येळळूकर यांनी सांगितले.
माळ मारुती पोलिसांनी दिलेल्या नोटिशी नुसार शेळकेंवर 8 गुन्हे दाखल झाले आहेत 8 पैकी 3 गुन्ह्यात त्यांची निर्दोष मुक्तता झाली आहे. अन्य चार गुन्ह्यांमध्ये कोर्टासमोर त्यांनी रीतसर जामीन घेतलेला आहे आणि सुनावणी नियमितपणे सुरू आहे. याशिवाय एका गुन्ह्यात चौकशी सुरू आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने शेळकेवरील नोटीस माघारी घ्यावी अशी विनंती आम्ही करत आहोत असेही येळळूरकर यांनी सांगितले.
कर्नाटक प्रशासनाच्या या हुमदांडग्या भूमिकेवर संसदेतही आवाज उठवला गेल्यामुळे सर्व देशभर या प्रकरणाची चर्चा होत आहे. त्याचबरोबर कर्नाटक प्रशासनाने मराठी माणसाची केलेली गळचेपी भारताच्या सर्वोच्च व्यासपीठावर पोहोचल्यामुळे मराठी माणसाला संसदेतून नक्कीच न्याय मिळेल असा आशावाद सीमावासीयातून व्यक्त होत आहे.
गॅरंटी योजना जनतेपर्यंत देण्यात राज्य सरकार अपयशी ठरले आहे त्यामुळे असे मराठी भाषेसाठी कार्य करणाऱ्यांवर कारवाई करू नये अशी ही विनंती सरकारकडे येळ्ळूरकर यांनी केली आहे. मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यामुळे नैतिकदृष्ट्या कर्नाटकातही मराठी भाषेचे संवर्धन, विकास आणि जोपासना करण्याचं कर्तव्य कर्नाटक प्रशासनांने पार पाडले पाहिजे तरच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या केंद्र सरकारने मराठी भाषेला दिलेल्या अभिजात दर्जाला काहीतरी अर्थ राहील अशी भावना जाणकारातून व्यक्त होत आहे. अभिजात भाषेच्या दर्जाच्या निर्णयामध्ये त्या भाषेचे भारताच्या सर्व राज्यात अधिष्ठान निर्माण करणे संबंधित राज्यांचे कर्तव्य आहे.
