बेळगाव कॅन्टोन्मेंट रेसिडेंट्स वेल्फेअर असोसिएशनने (बीसीआरडब्ल्यूए) एक धाडसी प्रस्ताव मांडला असून ज्यामध्ये प्रशासनाला बेळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालय (डीसी ऑफिस) कणबर्गी, सुवर्ण विधान सौध किंवा हिंडलगा सारख्या दूरच्या ठिकाणी हलविण्याऐवजी शहराच्या मध्यवर्ती असलेल्या 101 एकरच्या रिकाम्या पडून असलेल्या मिलिटरी डेअरी फार्मच्या जागेत हलविण्याची विनंती करण्यात आली आहे. दरम्यान जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांनी नवे जिल्हाधिकारी कार्यालय त्याच ठिकाणी असेल, परंतु जुन्या संरचनांना हात लावला जाणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे.
बेळगावचे पहिले कलेक्टर रेवेन्सक्रॉफ्ट यांनी 1 एप्रिल 1835 पासून बांधलेले सध्याचे बेळगावचे जिल्हाधिकारी कार्यालय आता सुमारे 190 वर्षांनंतर बंद होणार असले तरी आपण हे लक्षात ठेवले पाहिजे की ते 150 वर्षांपूर्वी बांधले गेले आहे.
जिल्हाच्या अधिकाऱ्यांनी 1 एप्रिल रोजी नवीन जिल्हाधिकारी कार्यालयासाठी संभाव्य ठिकाणे निश्चित करण्यासाठी केलेल्या जागेच्या तपासणीनंतर तीन ठिकाणांची निवड करण्यात आली. तथापि शहराच्या केंद्रापासून त्यांचे अंतर आणि सामान्य जनतेसाठी सुलभतेच्या अभावामुळे तिन्ही ठिकाणे अयोग्य आहेत असा बीसीआरडब्ल्यूएचा युक्तिवाद आहे.
एका सविस्तर निवेदनात बीसीआरडब्ल्यूएने स्वस्त जमिनीसारख्या अल्पकालीन नफ्यापेक्षा दीर्घकालीन सार्वजनिक सोयींना प्राधान्य देणाऱ्या दूरदर्शी नियोजनाचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे. “पुढील 100 वर्षांसाठी जर शेकडो लोकांना मूलभूत प्रशासकीय कामासाठी शहरापासून मैलभर दूर प्रवास करावा लागला तर त्यांच्या होणाऱ्या गैरसोयीची कल्पना करा,” असे निवेदनात म्हंटले आहे.
सार्वजनिक पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी ही जमीन समान मूल्याच्या पायाभूत सुविधा योजनेअंतर्गत राज्य सरकारच्या जमिनीच्या बदल्यात खरेदी केली जाऊ शकते किंवा बदलली जाऊ शकते. नव्या पोलिस आयुक्तालयाजवळ (कॅन्टोनमेंट सीमा स्तंभ क्रमांक 3 येथे) 101.20 एकर क्षेत्रफळ असलेली मिलिटरी डेअरी फार्मची अर्थात लष्करी दुग्धशाळेची जमीन पडीक आहे. (कृपया परिशिष्ट ड पहा). कॅन्टोनमेंट सीमा स्तंभ क्र. 4 पासून बेळगाव क्लबच्या कोपऱ्यावर असलेल्या गांधी सर्कलपर्यंत पूर्वी हेस्टॅक्स हिल म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या भागात मोठ्या प्रमाणात रिकाम्या जमिनी आहेत. ज्यांचा विचार विविध कार्यालये स्थापण्यासाठी देखील केला जाऊ शकतो.
बीसीआरडब्ल्यूएने शिफारस केली आहे की सदर जमिनीवर सरकारी कार्यालयांचे एक प्रभावी पूर्णपणे ‘हरित’ (सूर्यप्रकाशापासून वीज निर्माण करणारे) संकुल होऊ शकते. आम्ही सुचवले आहे की या सचिवालयाच्या ठिकाणी चांगल्या प्रकारे वृक्षाच्छादित सजवलेले मार्ग, पार्किंग प्लाझा, कायमस्वरूपी स्टेजसह सार्वजनिक निदर्शनांसाठी एक मोठे मैदान, विश्रांती कक्ष इत्यादींचे नियोजन करावे. तहसीलदार कार्यालय, भूमी अभिलेख कार्यालय, बेळगाव स्मार्ट सिटी कार्यालय, बुडा कार्यालय, बेळगाव महानगरपालिका यासारखी विविध सरकारी कार्यालयं जी आता शहराच्या विविध भागात विखुरलेले आहेत, ती येथे पुनर्रस्थापित केली जाऊ शकतात. ज्यामुळे एकच सरकारी सचिवालय संकुल तयार होईल.
त्याऐवजी, बीसीआरडब्ल्यूएने बेळगाव कॅन्टोन्मेंट हद्दीतून निर्मूलन केल्या जाणाऱ्या 101.2 एकर मध्यवर्ती भागातील मोकळ्या पडून असलेल्या लष्करी जमिनीचा पुनर्वापर करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. ही जमीन युनियन जिमखाना ते शौर्य सर्कलपर्यंत पसरलेली आहे आणि त्यात जुने मिलिटरी डेअरी फार्म, क्वार्टर्स, कत्तलखाना आणि लगतचे क्षेत्र समाविष्ट आहे. असोसिएशनचा दावा आहे की संरक्षण मंत्रालय आधीच त्यांच्या बेळगाव कॅन्टोन्मेंटच्या निर्मूलनाचा विचार करत आहे आणि येत्या कांही महिन्यांत हस्तांतरण प्रत्यक्षात येऊ शकते. प्रस्तावाला समर्थन देण्यासाठी सर्वेक्षण क्रमांक आणि संबंधित जमिनीच्या क्षेत्रांसह एक तक्ता देखील सादर करण्यात आला आहे.
बीसीआरडब्ल्यूएच्या प्रस्तावाचे ठळक मुद्दे : मध्यभागी स्थित प्रस्तावित जागा अनेक शहरवासीयांसाठी चालण्याच्या अंतरावर असल्यामुळे ती दूरच्या पर्यायांपेक्षा खूपच जास्त सुलभ बनते. भरपूर जागा आणि उपयुक्तता : या जमिनीवर 100 एकरपेक्षा जास्त मोकळा परिसर आणि पाच बारमाही विहिरी असून हा नवीन पोलिस आयुक्तालयाच्या जवळचा परिसर आहे.
शाश्वत दृष्टीकोन : बीसीआरडब्ल्यूए भारतातील पहिल्या पूर्णपणे ‘हरित जिल्हा सचिवालयाची’ (ग्रीन डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरीएट) कल्पना करते. ज्यामध्ये सौरऊर्जेवर चालणाऱ्या इमारती, पावसाच्या पाण्याची साठवणूक, वृक्षारोपण केलेले मार्ग आणि ऊर्जा-कार्यक्षम लेआउट यांच्या समावेश असेल. एकीकृत सरकारी केंद्र : सध्या शहरात पसरलेली तहसीलदार कार्यालय, भूमी अभिलेख, बुडा, सिटी कॉर्पोरेशन, स्मार्ट सिटी कार्यालय यासारखी सरकारी कार्यालये नागरिकांसाठी अनुकूल अशा एकाच आवारात एकत्रितपणे स्थित असू शकतात. वारसा आणि नागरी नियोजन : या योजनेत सार्वजनिक निदर्शनांसाठी मैदान, पार्किंग प्लाझा, स्वच्छतागृहे आणि बेळगावचे स्वातंत्र्यसैनिक भास्करराव भावे यांच्या सन्मानार्थ 1858 मध्ये बांधलेले एक स्मारक समाविष्ट आहे.
भावे यांना 1858 मध्ये याच ठिकाणी फाशी देण्यात आली होती. बीसीआरडब्ल्यूएचा असा विश्वास आहे की, अशा बदलामुळे केवळ सरकारी सेवांमध्ये जनतेची उपलब्धता सुलभ होणार नाही तर भारताच्या ‘विकसित भारत’ दृष्टिकोनाशी सुसंगत समावेशक, पर्यावरणपूरक शहरी नियोजनाचे मॉडेल म्हणून काम करेल. “आपल्याला मोठा विचार करण्याची, दीर्घकालीन विचार करण्याची आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे लोकांबद्दल विचार करण्याची आवश्यकता आहे,” असे बीसीआरडब्ल्यूएच्या निवेदनात शेवटी नमूद आहे.
