बेळगाव लाईव्ह : सीमाभागात गेल्या काही दिवसांपासून भाषिक तणाव अधिकच वाढत असल्याचे जाणवत आहे. किंबहुना जाणीवपूर्वक मराठी भाषिकांना डिवचण्याचा काम येथील प्रशासन करत असल्याचे दिसून येत आहे.
मराठीसाठी लढणाऱ्या युवा कार्यकर्त्यांवर होणाऱ्या कारवायांमुळे मराठी भाषिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त केला जात असतानाच महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे युवा नेते शुभम शेळके यांच्यावर कर्नाटक प्रशासनाने तडीपारीचा प्रस्ताव दाखल केल्याने वातावरण अधिकच तापले आहे. हा मुद्दा आता थेट लोकसभेत गाजतोय.
दक्षिण मुंबईचे लोकसभा सदस्य, खासदार अरविंद सावंत यांनी हा मुद्दा लोकसभेत उपस्थित केला. त्यांनी बेळगाव, कारवार आणि निपाणी येथे राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी केली आहे. ते म्हणाले, मराठी भाषिकांवर सातत्याने अत्याचार होत आहेत. त्यांना आवाज उठवण्याचा हक्क नाही का? गुन्हे दाखल करून त्यांना तडीपार करण्याचा हा प्रयत्न निंदनीय आहे.
बेळगाव, कारवार आणि निपाणी येथे राष्ट्रपती राजवट लागू करावी. सीमाभागात मराठीसाठी आवाज उठवणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करून त्यांना तडीपार करण्याचा प्रयत्न होतोय, हा गंभीर प्रकार आहे. यामुळे केंद्र सरकारने याप्रकरणी तातडीने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी त्यांनी लोकसभेत केली.
सीमाभागातील मराठी भाषिकांवरील कारवायांमुळे असंतोष वाढत चालला असून गेल्या दोन महिन्यांत वेगवेगळ्या घटनांमुळे सीमाभागात तणाव निर्माण झाला आहे. बस कंडक्टरकडून एका महिलेला जबरदस्तीने कन्नड बोलण्यास लावण्याचा प्रकार, किणये गावातील एका युवकाने केलेला मराठीसाठी संघर्ष आणि आता महाराष्ट्र एकीकरण युवा समितीचे अध्यक्ष शुभम शेळके यांच्या तडीपारीचा प्रस्ताव या घटनांमुळे मराठी भाषिकांच्या आवाजाला दडपण्याचे कार्य होत आहे, हे सिद्ध होते.
सोशल मीडिया, प्रसारमाध्यमे यावरून शेळके यांच्या तडीपारीचा मुद्दा राज्यासह, महाराष्ट्र आणि देशभरात गाजत असतानाच तडीपारीची प्रस्तावावरून तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. महाराष्ट्रातील विविध पक्ष आणि नेते यावर संताप व्यक्त करत असून विशेषतः शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट) नेते आणि खासदार अरविंद सावंत यांनी हा मुद्दा थेट लोकसभेत उपस्थित केला आहे. त्यांनी सीमाभागातील मराठी भाषिकांवरील अन्यायाविरोधात आवाज उठवत केंद्र सरकारला हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे.
सोमवारी (७ एप्रिल) शेळके यांच्या तडीपारीच्या प्रस्तावावर सुनावणी होणार आहे. त्याआधीच या प्रकरणाला राजकीय वळण लागले आहे. . सोशल मीडियावरही यावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटत असून मराठी भाषिकांच्या समर्थनार्थ विविध मोर्चे आणि आंदोलनांची तयारी केली जात आहे. दरम्यान, कर्नाटक प्रशासनाच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
सीमाभागात सातत्याने मराठी भाषिकांवर अन्याय होतोय, मात्र केंद्र सरकार शांत आहे, अशी भावना मराठी जनतेत निर्माण झाली आहे. शेळके यांच्यावर तडीपारीचा प्रस्ताव दाखल करणाऱ्या कर्नाटक पोलिसांवर आता संपूर्ण महाराष्ट्रासह देशवासीयांची लक्ष लागले आहे. या प्रस्तावाला विरोध करण्यासाठी महाराष्ट्र एकीकरण समिती, विविध मराठी संघटना आणि राजकीय पक्ष एकवटत असून सोमवारी होणाऱ्या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
