बेळगाव लाईव्ह : सीमाभागातील मराठी भाषिकांवर होत असलेल्या अन्यायाविरोधात महाराष्ट्र एकीकरण समितीने निर्णायक पावले उचलत महाराष्ट्र राज्यातील समन्वयक मंत्री, खासदार आणि प्रमुख नेत्यांना सविस्तर निवेदने देऊन बैठकीची मागणी करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाभागात गेल्या अनेक वर्षांपासून मराठी भाषिकांवर अन्याय होत आहे, याबाबत महाराष्ट्र एकीकरण समितीने राज्यातील समन्वयक मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील आणि शंभूराज देसाई यांना सविस्तर निवेदन पाठवले आहे. या निवेदनात सीमाभागातील सध्याची गंभीर परिस्थिती मांडण्यात आली आहे. या पत्रात सीमाभागात मराठी भाषेचा अभिमान बाळगणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल होत असून त्यांना “तडीपार” करण्याची अन्यायकारक कारवाई कर्नाटक सरकार करत आहे. यासंदर्भात २१ फेब्रुवारी २०२५ रोजी मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांना समितीने एक निवेदन दिले होते. त्या निवेदनातील सर्व मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी समन्वयक मंत्र्यांनी तात्काळ बैठक बोलावावी, अशी विनंती करण्यात आली आहे.
तसेच, खासदार अरविंद सावंत यांनाही दोन वेगवेगळी निवेदने देण्यात आली आहेत. पहिल्या पत्रात भाषिक अल्पसंख्यांक आयोगाने वेळोवेळी दिलेल्या अहवालावर संसदेत चर्चा करून त्यांची अंमलबजावणी व्हावी, अशी ठाम मागणी करण्यात आली आहे. ही अहवालं लोकसभेत आणि आयोगाच्या संकेतस्थळावरही उपलब्ध आहेत. समितीने आयोगाच्या भेटीवेळी खासदारांनी हे अहवाल संसदेत मांडावेत, असे सुचवण्यात आले होते.
विशेष म्हणजे, बेळगाव जिल्ह्यात मराठी भाषिकांची लोकसंख्या १५ टक्क्यांहून हून अधिक आहे. तसेच महाराष्ट्राने मागणी केलेल्या ८६५ गावांपैकी अनेक गावांमध्ये मराठी भाषिकांचे प्रमाण ५० ते ८०टक्क्यापर्यंत आहे. त्यामुळे आयोगाच्या अहवालानुसार, मराठी भाषिकांना त्यांची कामकाजाची कागदपत्रे – बसेसवरील फलक, शेतीचे उतारे, ग्रामपंचायतीचे इतिवृत्त, अजेंडा, नगरपालिका दस्तऐवज इत्यादी मराठीत मिळावेत यासाठी केंद्र सरकारवर दबाव टाकावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
एकीकडे, १९८९ पर्यंत सीमाभागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये मराठीतून सर्व कामकाज होत होते. मात्र त्यानंतर सर्व व्यवहार कानडी भाषेत होऊ लागले. याबाबत कर्नाटक उच्च न्यायालयानेही निर्णय दिला असला तरी त्याची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही. २००४ ते २०१५ या कालावधीत भाषिक अल्पसंख्यांक आयोगाने दिलेले अहवाल व त्यातील शिफारशी, केंद्र सरकारने अद्याप स्वीकारलेल्या नाहीत. त्यामुळे या अहवालांचा सारांश व कर्नाटक हायकोर्टाचा निकाल केंद्र सरकारला देण्यात आला असून, त्यावर संसदेत चर्चा करून कार्यवाही व्हावी, अशी समितीने मागणी केली आहे. दुसऱ्या निवेदनात, केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी १४ डिसेंबर २०२२ रोजी महाराष्ट्र व कर्नाटक मुख्यमंत्र्यांची बैठक घेऊन सीमाभागात शांतता राखण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. या बैठकीनंतर दोन्ही राज्यांच्या ३ मंत्री व अधिकाऱ्यांची समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले गेले होते. परंतु, आजवर कोणतीही बैठक अथवा कार्यवाही झालेली नाही, ही बाब समितीने अधोरेखित केली आहे.
या पार्श्वभूमीवर एकीकरण समितीने सीमाभागातील मराठी जनतेवर होणाऱ्या अन्यायाविरुद्ध ठोस भूमिका घेऊन आंदोलनात्मक मार्ग पत्करण्याचे संकेत दिले आहेत. यापुढील घटनांमध्ये राज्य आणि केंद्र शासनाची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे.