बेळगाव लाईव्ह : महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या वतीने हिंडलगा येथे उभारण्यात येत असलेल्या स्मृतीभवनात सीमालढा आणि सीमालढ्याच्या आठवणी स्मृतिदालनाच्या माध्यमातून मांडण्याचा महाराष्ट्र एकीकरण समितीचा प्रयत्न आहे.
या स्मृतिभवनाच्या भूमिपूजनानंतर कन्नड संघटनांना पोटशूळ उठला. स्मृतिभवनाच्या विरोधार्थ कन्नड संघटना आणि तथाकथित कार्यकर्त्यांनी गरळ ओकण्यास सुरुवात केली. आता या गोष्टीचे नेहमीप्रमाणे कर्नाटक सरकार राजकारण करत असून आज आमदार असिफ सेठ यांच्या मुलाच्या विवाहसोहळ्यासाठी बेळगावमध्ये आलेले मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनीही याप्रकरणात उडी घेत सीमाप्रश्नाविषयी वक्तव्य केलं.
एकत्रित संघराज्य व्यवस्थेमुळे कोणत्याही राज्याला दुसऱ्या राज्यात मालमत्ता विकत घेण्याचा अधिकार आहे. मात्र, याचा अर्थ आपण बेळगाव महाराष्ट्राला देणार असा होत नाही. कोणत्याही परिस्थितीत बेळगाव महाराष्ट्राला दिलं जाणार नाही, असे वक्तव्य मुख्यमंत्र्यांनी केले आहे.
स्मृतिभवनाच्या माध्यमातून कर्नाटक सरकारने सीमावासीयांवर केलेले अत्याचार जगासमोर मांडले जाणार आणि यामुळे कर्नाटक सरकारची बदनामी होणार या भीतीने कन्नड संघटना आणि प्रशासनाने थयथयाट सुरु केला आहे. या प्रकरणी आता मुख्यमंत्र्यांनीही उडी घेत पुन्हा एकदा सीमाप्रश्नाविषयी वक्तव्य केले आहे.
एकंदर परिस्थिती लक्षात घेता स्मृतिभवन आणि कर्नाटक सरकारकडून पुन्हा पुन्हा सीमावासीयांवर होणाऱ्या अत्याचाराविषयी महाराष्ट्र सरकार कोणती भूमिका घेईल? याकडे सीमावासियांच्या लक्ष लागले आहे.
मुख्यमंत्र्यांची भाजपवर टीका
तेल दरवाढ करणारे भाजपचेच आहेत त्यामुळे भाजपला मान मर्यादा आहे काय? असा सवाल करत मुख्यमंत्री सिद्धरामया यांनी महागाई वाढण्यास भाजप जबाबदार आहे असा आरोप त्यांनी केला. राज्यातील काँग्रेस सरकारने वाढवलेली महागाई इथून आलेला निधी शेतकऱ्यांना आम्ही देतो शेतकऱ्यांना देऊ नका म्हणणारे हे भाजप पोलीस शेतकरी विरोधी आहेत का असा सवाल देखील त्यांनी केला. मोदी पंतप्रधान होण्याआधी 53 लाख कोटी देशावर कर्ज होतं मात्र आता ते एक लाख कोटी त्याच्यावर कर्ज गेला आहे याला जबाबदार कोण? हा देखील सवाल त्यांनी केला.
