बेळगाव लाईव्ह:स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत बहुउद्देशीय कलामंदिर आणि वाणिज्यिक कॉम्प्लेक्सचे लोकार्पण करण्यात आले. यामुळे रोजगारनिर्मितीबरोबरच महसुली उत्पन्नही निर्माण होईल. या उत्पन्नाचा वापर शहराच्या विकासासाठी केला जाईल. दुकानांच्या लिलावातून मिळणाऱ्या रकमेचा वापर शहराच्या विकासासाठी करावा, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
रविवारी सकाळी स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत 56 कोटी रुपये खर्च करून उभारण्यात आलेल्या कला मंदिर व्यापारी संकुलाचे औपचारिक उद्घाटन केल्यानंतर झालेल्या सभेत ते बोलत होते. यावेळी पालकमंत्री सतीश जारकीहोळी, महिला बालकल्याण मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर, नगर विकास मंत्री सुरेश भैरती आदी आमदार उपस्थित होते.
कला मंदिरची योजना केंद्र आणि राज्य सरकारच्या ५०-५०% भागीदारीत राबविण्यात आली आहे. बेळगाव शहरातील उर्वरित काही प्रकल्प अगदी लवकरच पूर्ण करण्यात येतील.
मागील सरकारकाळातच सफाई कामगारांना कायमस्वरूपी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. कंत्राट पद्धतीऐवजी थेट नियुक्तीद्वारे किमान १७,००० रुपये पगार दिला जात आहे. चालक आणि निर्वाहकांनाही किमान वेतन देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. यावेळी सर्व दिव्यांगांना त्रिचक्र वाहने देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे असेही त्यांनी सांगितले.
हलगा एसटीपी( सांडपाणी) प्रकल्पासाठी अधिक मोबदला:हलगा सांडपाणी सेवेज ट्रीटमेंट प्लांटसाठी अधिक जमीन संपादन करण्यात आली आहे त्यासाठी नुकसान भरपाई देण्यासाठी देण्यासाठी संबंधित फाइल तपासून योग्य कारवाई करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले. राज्यात एकूण ६,९२८ कोटी रुपयांच्या स्मार्ट सिटी योजनेसाठी अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे, त्यापैकी ३,५०० कोटी रुपये राज्याचा वाटा आहे. बेळगावच्या सर्वांगीण विकासासाठी सरकार वचनबद्ध आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी जोर देत सांगितले.
यावेळी बोलताना नगर विकास मंत्री भैरती सुरेश
म्हणाले की “कला मंदिर हे उत्तर कर्नाटकातील सर्वात आधुनिक कल्चरल कॉम्प्लेक्स आहे. राज्यभरात वाणिज्यिक केंद्रे, बस स्थानके आणि इतर पायाभूत सुविधा उभारण्याच्या दिशेने मुख्यमंत्री कार्यरत आहेत. नागरिकांनी या सुविधांचा योग्य वापर करावा.”
पुढील तीन वर्षांत सर्व सफाई कामगारांना स्थानिक संस्थांमार्फत वेतन देण्याची पद्धत सुरू करण्यासह त्यांना सरकारी कर्मचारी दर्जा देण्यात येईल असेही त्यांनी म्हटले.
दोन दस्तऐवजांसह विजेचे आणि पाण्याचे बिल जमा केल्यास ई-खाते तयार करण्याची सोय करण्यात आली आहे. बेळगावमध्ये ५०,०००+ मालमत्तांसाठी ई-खाती तयार करण्यात येतील. १० महानगरपालिकांना प्रत्येकी २०० कोटी रुपये अशा एकूण २००० कोटी रुपये अनुदान दिले जात आहे असेही त्यांनी पुढे नमूद केले.
