बेळगाव लाईव्ह :बेळगाव शहराच्या पायाभूत सुविधा आणि लोकसंख्येवरील वाढता ताण कमी करण्यासाठी बेळगाव विकास प्राधिकरणाने (बुडा) एक व्यापक विस्तार आराखडा अर्थात नकाशा सादर केला आहे. एका नवीन उपनगराचे(टाउनशिप) काम सुरू झाले असून पहिल्या टप्प्यात बुडाने त्यांच्या नागरी स्थानिक नियोजन क्षेत्रात 58 गावांचा समावेश अधिसूचित केला आहे.
1961 च्या कर्नाटक नगर आणि देश नियोजन कायदा (कलम 4अ) द्वारे समर्थित हे पाऊल 2050 पर्यंत शहराच्या केंद्रापासून 50 कि.मी. पर्यंत पसरलेल्या बेळगावच्या आधुनिक, सुनियोजित विस्ताराच्या धाडसी दृष्टिकोनाची सुरुवात दर्शवते. पुढील 25 वर्षांत बेळगावचा नागरी विस्तार 150 ते 180 चौरस किलोमीटरपर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे. बुडा अधिकाऱ्यांच्या मते, शहराच्या चारही दिशांना मिनी-टाउनशिप विकसित करण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट समोर ठेवून सर्वेक्षणाचे काम आधीच सुरू झाले आहे. मिनी टाउनशिप योजनेसाठी निवडलेल्या 58 गावांमध्ये होनगा, कलखांब, मुचंडी, अष्टगी, निलजी, मुतगा, सांबरा, बाळेकुंद्री (खुर्द आणि बी.के.), होन्निहाळ, माविनकट्टी आणि कडोली यांचा समावेश होतो.
होनगा, कलखांब, मुचंडी, अष्टे, निलजी, मुतगा, सांबरा, बाळेकुंद्री के.एच., बालेकुंद्री बी.के., होन्निहाळ, माविनकट्टी, बसरीकट्टी, मास्तमर्डी, कोंडसकोप्प, धामणे, येळळूर, येरमाळ, कुट्टलवाडी, नावगे, हंगरगा, कल्लेहोळ, सुळगा, गोजगा, मन्नूर, आंबेवाडी (जाफरवाडी), अलतगा, कडोली. ही क्षेत्रे आता विकास परवाण्यांसाठी बुडाच्या अधिकारक्षेत्रात येतील. यापुढे या गावांमध्ये सर्व नवीन बांधकाम उपक्रम मग ते निवासी, व्यावसायिक किंवा औद्योगिक हेतूंसाठी असोत त्यासाठी प्राधिकरणाकडून पूर्व परवानगी घेणे आवश्यक असेल.
बुडाचा मास्टर प्लॅन, जो आधीच त्याच्या अंमलबजावणीच्या टप्प्यात आहे, त्यामध्ये गृहनिर्माण, सार्वजनिक सुविधा आणि औद्योगिक केंद्रे समाविष्ट असलेल्या एकात्मिक टाउनशिपची कल्पना आहे. “हे पाऊल बेळगावला त्याच्या भविष्यातील वाढती लोकसंख्या आणि पायाभूत सुविधांच्या गरजांसाठी सक्षम करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहे. यामुळे या प्रदेशातील शेतकरी आणि मालमत्ता मालकांसाठी जमिनीचे मूल्य देखील लक्षणीयरीत्या वाढेल,” असे एका बुडा अधिकाऱ्याने सांगितले.
ग्रामीण भागात प्रतिकार उदयास : तथापि बुडाच्या या हालचालीला एकमताने मान्यता मिळालेली नाही. गाव प्रशासन आणि स्थानिक रहिवाशांनी बुडा नियोजन क्षेत्रात त्यांच्या समावेशाला तीव्र विरोध केला आहे. घरे, कुक्कुटपालन, वीटभट्टी आणि लघु उद्योगांसह सर्व नवीन बांधकामांसाठी ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र (एनओसी) आणि मंजूर आराखडा आवश्यक असलेला नवीन आदेश हा त्यांच्या निषेधाच्या केंद्रस्थानी आहे.
“अशा नियमांमुळे गरीब शेतकरी, रोजंदारी कामगार आणि लहान उद्योजकांवर अनावश्यक आर्थिक आणि प्रक्रियात्मक भार पडेल,” असा युक्तिवाद स्थानिक ग्रामपंचायतीने केला आहे. तसेच “यामुळे सामान्य ग्रामस्थांना एक साधे घर बांधणे जवळजवळ अशक्य होईल,” असे मत एका गाव नेत्याने व्यक्त केले. पारंपारिक उपजीविकेत व्यत्यय येऊ शकतो आणि ग्रामीण भागात घरे न परवडण्याजोगी होतील अशी भीती असल्याने विरोधक राज्य सरकारला आराखडा मंजुरीचे अनिवार्य कलम मागे घेण्याची विनंती करत आहेत.
पुढे काय? : आपल्या संरचित आणि शाश्वत शहरी विस्ताराच्या त्याच्या दृष्टिकोनासाठी बुडा वचनबद्ध असताना ग्रामीण समुदायांमध्ये वाढती अशांतता एक संभाव्य आव्हान निर्माण करत आहे. ग्रामस्थांची चिंता दूर करण्यासाठी आणि अधिक समावेशक विकास दृष्टिकोन तयार करण्यासाठी वाटाघाटींसह पुढील भागधारकांशी सल्लामसलत आवश्यक असू शकते. बेळगाव त्याच्या विकासाच्या पुढील टप्प्यासाठी तयारी करत असताना हे शहर एका महत्त्वाच्या टप्प्यावर उभे असून आधुनिकतेचे आश्वासन देत ग्रामीण उपजीविका आणि स्वायत्ततेच्या संरक्षणाशी संतुलन साधत आहे.