बेळगाव लाईव्ह : सीमासमन्वयक मंत्री पदी महाराष्ट्र सरकारने पुन्हा एकदा चंद्रकांतदादा पाटील आणि शंभूराज देसाई यांची नियुक्ती केली असून चंद्रकांतदादा पाटील यांची तिसऱ्यांदा आणि शंभूराज देसाई यांची दुसऱ्यांदा या पदावर नियुक्ती करण्यात आली आहे. मागील कित्येक वर्षांपासून सीमा समन्वयक मंत्र्यांनी सीमाभागाकडे ढुंकूनही न पाहिल्याने पुनर्नियुक्ती झालेल्या दोन्ही सीमा समन्वयक मंत्र्यांच्या पुढील भूमिकेवर सीमावासियांच्या लक्ष वेधले आहे.
महाराष्ट्र – कर्नाटक सीमा प्रश्नासंदर्भात महाराष्ट्र शासनाने मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या दाव्याचा प्रभावी पाठपुरावा करून विषयाला चालना देणे, मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल दाव्यात शासनाची बाजू मांडण्यासाठी नियुक्त केलेले विधिज्ञ / वरिष्ठ वकील आणि सीमा भागातील मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समिती यांच्यात समन्वय साधणे.
तसेच, वादग्रस्त सीमा भागातील मराठी भाषिक जनतेचे विविध प्रश्न सोडविणे याकरिता महाराष्ट्राचे उच्च व तंत्रशिक्षण, वस्त्रोद्योग व संसदीय कार्य मंत्री चंद्रकांत (दादा) बच्चू पाटील, आणि राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज शिवाजीराव देसाई, या दोन मंत्र्यांची महाराष्ट्र कर्नाटक सीमाप्रश्नासाठी “समन्वयक मंत्री” म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
सीमाप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात असलेले भिजत घोंगडे, महाराष्ट्र सरकारने सीमावासीयांकडे फिरविलेली पाठ, वरवर देण्यात येणारी आश्वासने आणि या कचाट्यात भरडून निघत असलेल्या सीमावासीयांना नेहमीच अधांतरी ठेवण्यात महाराष्ट्र सरकारने धन्यता मानली आहे. एकतर्फी लढा देणाऱ्या सीमावासियांच्या पाठीशी कुणी वालीच न राहिल्याने कर्नाटक सरकारच्या जाचाखाली सीमावासीय अक्षरशः भरडला जात आहे.
अशावेळी महाराष्ट्र सरकारने मध्यस्थी करून सीमावासीयांना त्यांचे हक्क मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. सीमाभागात वारंवार होणारी मराठी भाषिकांची गळचेपी, मराठी भाषिकांना लक्ष्य करून घेण्यात येणारे प्रशासकीय पातळीवरील निर्णय तसेच पोलीस आणि प्रशासनाचे मराठी माणसावर होणारे अनन्वित अत्याचार या सर्व बाबींचा विचार करणे महत्वाचे आहे.
सीमाभागातील परिस्थिती जाणून घेण्यासाठी सिमसमन्वयक मंत्र्यांनी सीमावासीयांशी संपर्क साधला पाहिजे. येथील मराठी भाषिकांवर होणारे पोलिसांचे अत्याचार रोखण्यासाठी कायदेशीर पद्धतीने प्रयत्न केले पाहिजे, केंद्रीय समितीचे अध्यक्ष अमित शहा यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी बैठक बोलावून सीमाभागातील समस्यांविषयी मुद्दे मांडले पाहिजे. गेल्या अनेक वर्षांपासून अल्पसंख्यांक आयोगाच्या हक्क आणि अधिकारापासून वंचित असलेल्या सीमावासीयांना सदर हक्क मिळवून देण्यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे, सीमाप्रश्नी वकिलांच्या गाठीभेटी घेऊन प्रत्येक सुनावणीला हजर राहणे तसेच सदर याचिका लवकरात लवकर निकाली काढली जाईल, यासाठी प्रयत्न केले पाहिजे.
सीमाभागातील हि वस्तुस्थिती लक्षात घेता आजवर सीमासमन्वयक मंत्र्यांनी एकदाही सीमाभागात पाऊल ठेवले नाही. चंद्रकांतदादा पाटील यांची ३ वेळा तर शंभूराज वेळा देसाई यांची दोनवेळा सिमसमन्वयक मंत्रीपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.
मात्र सीमाभागातील मराठी भाषिकांसमोर असलेली आव्हाने, अडचणी आणि समस्या जाणून घेण्यासाठी आजपर्यंत सिमसमन्वयक मंत्र्यांनी सीमाभागाशी समन्वयाचा साधला नाही, यामुळे आपल्यासमोरील आव्हाने आणि सीमाभागातील वास्तव लक्षात घेत सिमसमन्वयक मंत्र्यांनी आपली भूमिका चोखपणे पार पाडावी, अशी अपेक्षा सीमावासीय व्यक्त करत आहेत.
