बेळगाव लाईव्ह :टिळकवाडी येथील व्हॅक्सिन डेपो रोड येथील रहिवासी आणि व्यावसायिकांच्या एका गटाने दुसऱ्या रेल्वे गेटवरील नियोजित रेल्वे ओव्हर ब्रिजला (आरओबी) आक्षेप घेत तशा आशयाचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केले आहे. स्थानिक व्यापारी अमित पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली याचिकाकर्त्यांनी या आरओबी प्रकल्पाचा व्यवसाय, खाजगी मालमत्ता आणि एकूणच शहरी नियोजनावर होणाऱ्या परिणामाबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे.
शहरातील पहिल्या, दुसऱ्या, तिसऱ्या आणि चौथ्या रेल्वे गेटवरील नियोजित चार आरओबी फक्त 2 कि.मी.च्या परिघात असून सर्व एकाच मार्गावर संरेखित आहेत. यामुळे गर्दी आणि सुलभतेच्या गंभीर समस्या निर्माण होऊ शकतात. प्रकल्प मंजूर करण्यापूर्वी रहिवाशांचा सल्ला घेण्यात आला नसल्याबद्दल निवेदनावरील स्वाक्षरीकर्त्यांनी अधिकाऱ्यांवर जोरदार टीका केली.
या संदर्भात बोलताना अमित पाटील यांनी “आम्ही विकासाविरुद्ध नाही, परंतु शहरातील आरओबीच्या मागील अनुभवांवरून असे दिसून आले आहे की जर योग्यरित्या नियोजन केले नाही तर ते व्यवसाय उद्ध्वस्त करू शकतात आणि निवासी क्षेत्रांसाठी त्रासदायक ठरू शकतात,” असे सांगितले. त्यामुळे पुढे जाण्यापूर्वी व्यापक सर्वेक्षण आणि सार्वजनिक सल्लामसलत करण्याची गरज आहे, असे मतही व्यक्त केले.
सध्याच्या नियोजित आरओबी योजनेला आक्षेप घेत, याचिकाकर्त्यांनी एक पर्यायी रचना सुचवली असून जी वाहतूक सुरळीत करून व्यत्यय कमी करेल. त्यांच्या प्रस्तावात हे समाविष्ट आहे : हेरवाडकर शाळेजवळून सुरू होणारा आणि काँग्रेस रोडपर्यंत दुहेरी दुभाजकांसह विस्तारित पूल. पहिल्या गेटपासून दुसऱ्या गेट आणि अनगोळपर्यंतची वाहतूक थेट अनगोळ नाक्याकडे जाईल.
अनगोळ नाका किंवा आर.पी.डी. कॉलेज सर्कलमधील वाहनांनी तिसऱ्या गेटकडे डावीकडे वळावे किंवा काँग्रेस रोडवरील पराठा कॉर्नरजवळ यू-टर्न घ्यावा. या पर्यायी पद्धतीमुळे गर्दी कमी होण्याबरोबरच येथील व्यावसायिक आस्थापनांचे संरक्षण होईल. तसेच रेल्वे सामान्यतः लागू करत असलेल्या मानक आरओबी डिझाइनच्या तुलनेत चांगले वाहतूक व्यवस्थापन प्रदान करेल, असे रहिवाशांचे मत आहे.
योग्य शहरी नियोजनाची मागणी : मंजुरी देण्यापूर्वी आरओबीची व्यवहार्यता मूल्यांकन करण्यासाठी रेल्वे आणि संबंधित नागरी अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेले संयुक्त सर्वेक्षण करण्याचे आवाहन निवेदनात जिल्हाधिकाऱ्यांना केले आहे. कपिलेश्वर आणि तिसऱ्या गेट आरओबीचा स्थानिक व्यवसायांवर होणारा नकारात्मक परिणाम स्पष्ट करून रहिवाशांनी जर काळजीपूर्वक नियोजन केले नाही तर तशीच घट दुसऱ्या गेट आरओबीमुळे व्यावसायिक क्रियाकलापांमध्ये होऊ शकते, असे नमूद केले आहे. निवेदनात माहिती अधिकार (आरटीआय) अंतर्गत विनंतीचा समावेश असून प्रकल्प मंजूर करताना योग्य प्रक्रियांचे पालन केले गेले की नाही? हे स्पष्ट करण्याची मागणी केली आहे.
आरओबी बांधकाम योजना अंतिम करण्यापूर्वी अधिकारी दूरदृष्टी आणि समावेशकतेने शहरी विकास करण्याच्या दृष्टीने आपल्या आक्षेप आणि शिफारसींचा विचार करतील, अशी रहिवाशांना आशा आहे.
