बेळगाव लाईव्ह विशेष : बेळगाव शहर परिसरात कन्नड – मराठी भाषावाद निर्माण करून जाणीवपूर्वक तणाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. बस कंडक्टरसमवेत विद्यार्थिनीच्या झालेल्या वादाला भाषिक रंग देऊन दोन राज्यांमध्ये तेथ निर्माण करण्यात आला.
या प्रकारानंतर अनेक प्रकारच्या घटना समोर येत असून केवळ भाषाद्वेष आणि मराठी भाषिकांना लक्ष्य करून जाणीवपूर्वक भाषिक सक्ती वरून गोंधळ माजविण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. सोमवारी (दि. १०) आंबेवाडी – गोजगा ग्रामपंचायतीच्या सचिवांना वैयक्तिक कारणावरून मारहाण करण्यात आली. मात्र या प्रकाराला देखील भाषिक रंग देण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र पोलिसांनी सावधगिरी बाळगून याप्रकरणी हस्तक्षेप केला त्यामुळे सदर घटना हि भाषिक वादातून नव्हे तर वैयक्तिक वादातून निर्माण झाल्याचे पोलिसांनी जाहीर केले.
यानंतर आज पुन्हा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर वायरल झाला असून मराठी भाषिक तरुण प्रशासकीय कामकाजासाठी ग्रामपंचायतीत गेला असता त्याठिकाणीही वाद निर्माण झाला. शासकीय पातळीवर कार्यरत असणाऱ्या अधिकाऱ्यांना स्थानिक भाषा येणे अत्यंत आवश्यक असूनही नियम डावलून काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना अभय का दिले जात आहे? असा प्रश्न उपस्थित होते आहे. शासकीय कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या चुका कन्नड चा मुद्दा समोर ठेवला की लपत आहेत का? असा प्रश्न एरणीवर येताना दिसत आहे.
सीमाभागात लाखो मराठी भाषिक वास्तव्य करतात. भाषिक अल्पसंख्यांक आयोगाच्या नियमानुसार १५ टक्क्यांहून अधिक एकाच भाषेचे नागरिक असतील तर भाषिक अल्पसंख्यांक म्हणूनही त्यांना सरकारी कामकाजात त्यांचे भाषिक हक्क मिळणे अत्यंत आवश्यक आहे. मात्र अधिकाऱ्यांनी केलेल्या चुका जर सर्वसामान्य नागरिक दाखवून देत असेल तर आपली चूक झाकण्यासाठी अधिकारी वर्गाकडून भाषिक वादाचा रंग देऊन आपल्यावरील बालंट दुसऱ्यावर झटकण्याचा अश्लाघ्य प्रकार सुरु आहे.
अशा अधिकाऱ्यांवर मोठ्या राजकारण्यांचा वरदहस्त असल्यामुळे असे प्रकार केल्यास आपली सुटका होऊ शकते याच गैरसमजूतीत अधिकारीवर्ग दिसून येत आहे. त्यामुळे अशा अधिकाऱ्यांची नियुक्ती कोणत्या आधारावर केली गेली? सरकारी कामकाज करत असताना एक अधिकारी म्हणून प्रामाणिकपणे हे अधिकारी कार्यरत आहेत कि केवळ राजकीय नेत्यांच्या वरदहस्ताखाली कामकाज करत आहेत? कि त्यांचा बोलविता धनी वेगळाच कुणीतरी आहे? अशा अनेक प्रश्नांना आता वाचा फुटू लागली आहे.
मराठी भाषिकांचे हक्क डावलून कर्नाटकातील प्रशासकीय यंत्रणेत कार्यरत अधिकाऱ्यांना नेमके कोणते इप्सित साध्य करायचे आहे? गेल्या कित्येक वर्षांपासून सरकारी कार्यालयातून मराठीतून कागदपत्रे मिळावीत यासाठी मराठी भाषिक लढत आहे. गेल्या महिन्याभरात सुरु असलेला भाषिक तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न हाणून पाडण्यासाठी पोलीस प्रशासन सतर्कतेने काम करत आहे. झालेल्या प्रकारची शहानिशा करून सामाजिक कुप्रवृत्तींना ठेचण्याचे आणि प्रत्येकाला समान न्याय देण्याचे कार्य पोलीस प्रशासनाकडून सुरु आहे.
मात्र दुसऱ्या बाजूला काश्मीरमधील मुस्लिमाना मिळणाऱ्या वागणुकीप्रमाणे प्रशासकीय पातळीवर मराठी भाषिकांना टार्गेट करण्यात येत असल्याचे भीषण वास्तव दिसून येत आहे. यामुळे आता मराठी भाषिकांनीही खंबीरपणे आणि सक्षमपणे विचार करून कायद्याच्या चौकटीत राहून आपल्या न्यायासाठी लढणे अत्यावश्यक बनले आहे.
