बेळगाव लाईव्ह :कन्नड -मराठी भाषिक वादाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारी मालमत्तेच्या होत असलेल्या नुकसानीला प्रतिबंध घालावा. तसेच अलीकडेच भाषिक अल्पसंख्यांक आयोगाचे उपायुक्त एस. शिवकुमार यांनी केलेल्या सूचनांचे पालन व अंमलबजावणी करून मराठी भाषिकांना न्याय द्यावा, अशी विनंती महाराष्ट्र एकीकरण युवा समिती सीमाभाग बेळगावने एका निवेदनाद्वारे जिल्हाधिकाऱ्यांना केली आहे.
महाराष्ट्र एकीकरण युवा समिती सीमा भाग अध्यक्ष शुभम शेळके, सरचिटणीस धनंजय पाटील, मनोहर हुंदरे, शिवाजी मंडोळकर आदींच्या शिष्टमंडळाने उपरोक्त विनंतीचे निवेदन नुकतेच जिल्हाधिकाऱ्यांना (डीसी) सादर केले. मागील आठवड्यात बेळगाव तालुक्यात बस वाहक व प्रवाशात झालेल्या वादावादीला भाषिक रंग देऊन वातावरण गढूळ करण्यात आले आणि त्यानंतर चित्रदुर्ग येथे महाराष्ट्रच्या बसला तसेच चालक व वाहकाला काळे फासण्यात आले.
त्याचे पडसाद महाराष्ट्रातही उमटले, सीमेलगतच्या दोन्ही राज्यांच्या बस वर हल्ला चढविण्यात आला आणि यामध्ये परिवहन मंडळाचे नुकसान झाले. अशा अनेक घटना घडत असताना आम्ही महाराष्ट्र समिती म्हणून सामाजिक दृष्ट्या व्यक्त झालो तर उलट आमच्यावर खोटे गुन्हे दाखल केले जातात. या सर्व घडामोडी नंतर बंद पडलेली आंतरराज्य बस सेवा आपण व कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी यांनी पोलीस व परिवहन मंडळाच्या अधिकाऱ्यांच्या सहकार्याने पूर्ववत सुरू केली. त्यानंतर दोन्ही बाजूने वातावरण शांत झाले असे वाटत असतानाच काल-परवा कलबुर्गी (गुलबर्गा) येथे पुन्हा कांही तथाकथित संघटनानी महाराष्ट्र बसला काळे फासून त्यावर लाल -पिवळा झेंडा लावून ती बस पुन्हा महाराष्ट्रात पाठवण्यात आली व वातावरण बिघडवण्याचा प्रयत्न झाला. त्यामुळे पुन्हा वातावरणात अशांतता निर्माण झाली, तरी याकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन त्वरित कारवाई करावी व अशा घटनांना प्रतिबंध लावावा.
तसेच दोन आठवड्यापूर्वी केंद्रीय भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाचे उपायुक्त एस. शिवकुमार हे बेळगावात भाषिक अल्पसंख्यांकांच्या भेटीगाठी घेण्यासाठी आले होते. त्यावेळी महाराष्ट्र एकीकरण समित व युवा समिती सीमाभागच्या शिष्टमंडळाने त्यांची भेट घेऊन त्यांना आमच्या मागणीचे निवेदन दिले होते. त्यावेळी महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे शिष्टमंडळ, उपायुक्त एस.शिवकुमार व आपण बेळगावचे जिल्हाधिकारी यांची संयुक्त बैठक झाली.
त्यावेळी अल्पसंख्याक भाषिकांचे हक्क अबाधित राखण्यासाठी एस.शिवकुमार यांनी प्रशासनाला कांही सूचना केल्या व आपणही त्या पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले. तरी आश्वासनानुसार कृपया त्या सर्व सूचनांचे पालन करून त्याची अंमलबजावणी करावी व मराठी भाषिकांना न्याय द्यावा. अशी आम्ही या निवेदनाद्वारे आपणास विनंती करीत आहोत, असा तपशील जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करण्यात आलेल्या निवेदनात नमूद आहे.
