बेळगाव लाईव्ह : कर्नाटकमध्ये कायदा आणि सुव्यवस्थेवर नियंत्रण ठेवण्यात काँग्रेस सरकार अपयशी ठरल्याचा आरोप राज्यसभेचे खासदार ईराण्णा कडाडी यांनी संसदेत केला आहे. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय तपास संस्थेच्या (NIA) विशेष न्यायालयांच्या स्थापनेसाठी आदेश दिला असतानाही, राज्य सरकारने त्याची अंमलबजावणी केलेली नाही, असा गंभीर आरोप त्यांनी केला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करून राज्य सरकारला त्वरित आदेश द्यावेत, अशी मागणी त्यांनी संसदेत केली.
राज्यसभेतील शून्य प्रहरात बोलताना खासदार ईराण्णा कडाडी यांनी कर्नाटकातील कायदा व सुव्यवस्थेच्या स्थितीबाबत चिंता व्यक्त केली. त्यांनी म्हटले की, २०२३ मध्ये कर्नाटक उच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय तपास संस्थेच्या (NIA) विशेष न्यायालयांसाठी बेळगाव म्हैसूर आणि कलबुर्गी येथे सहा महिन्यांच्या आत न्यायालये स्थापन करण्याचा आदेश दिला होता. मात्र, राज्य सरकारने अद्यापही या आदेशाची अंमलबजावणी केलेली नाही.
बंगळुरूमध्ये असलेल्या एनआयए विशेष न्यायालयावर आधीच मोठा ताण आहे. मागील ८-९ वर्षांपासून अनेक खटले प्रलंबित आहेत. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने नवीन न्यायालये स्थापन करण्याचा आदेश दिला होता. पण काँग्रेस सरकार या आदेशाच्या अंमलबजावणीत अपयशी ठरले आहे. राज्य सरकारच्या या दुर्लक्षामुळे देशविरोधी शक्तींना संधी मिळत असून, अनेक ठिकाणी अशांतता माजवली जात आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
कडाडी यांनी नुकत्याच घडलेल्या काही घटनांचा उल्लेख करत, बंगळुरूमधील रामेश्वरम कॅफे बॉम्बस्फोट, मंगळुरूमध्ये कुकर बॉम्बस्फोट, रामनगरमधील ऑटोमोबाईल कंपनीच्या भिंतीवर “पाकिस्तान जिंदाबाद” घोषणा, हम्पीमध्ये परदेशी पर्यटकाची हत्या, म्हैसूरच्या उदयगिरी पोलीस ठाण्यावर हल्ला अशा घटनांवर नियंत्रण मिळवण्यात राज्य सरकार अपयशी ठरले आहे. काँग्रेस सरकार संपूर्ण बहुमताने सत्तेवर आले असले, तरी त्यांनी सुशासन देण्यात अपयश पत्करले आहे, असा आरोप त्यांनी केला.
खासदार कडाडी यांनी विधानसभेत झालेल्या काही घटनांचा संदर्भ देत, राज्यातील सोनसाखळी तस्करीत मंत्र्यांचा सहभाग असल्याचे आरोप होत आहेत. याशिवाय, काँग्रेसच्या एका वरिष्ठ मंत्र्याने विधानसभेत ४८ नेत्यांवर हनीट्रॅपचा प्रयत्न झाल्याचे उघड केले. तसेच, माझ्यावरही हनीट्रॅपचा प्रयत्न झाला, असा धक्कादायक खुलासा केला आहे. जर मंत्र्यांनाच सुरक्षा मिळत नसेल, तर सामान्य नागरिकांचे काय? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
या सर्व पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने यात लक्ष घालून राज्य सरकारला स्पष्ट निर्देश द्यावेत आणि तातडीने विशेष न्यायालये स्थापन करावीत, अशी मागणी कडाडी यांनी संसदेत केली. राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेची स्थिती बिघडत असताना काँग्रेस सरकार मात्र दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.