बेळगाव लाईव्ह :केंद्र सरकारच्या पालक आणि ज्येष्ठ नागरिकांचे पालनपोषण व कल्याण कायदा -2007, तसेच कर्नाटक ज्येष्ठ नागरिकांचे पालनपोषण आणि कल्याण नियम -2009 अंतर्गत कर्नाटक सरकारने सर्वांकष कृती आराखडा तयार करून त्याची तात्काळ अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी अभिजन भारत असोसिएट्स (ट्रस्ट) या संस्थेने एका निवेदनाद्वारे राज्याचे समाज कल्याण मंत्री, समाज कल्याण खात्याचे मुख्य सचिव आणि जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे.
अभिजन भारत असोसिएट्स बेळगावचे व्यवस्थापकीय विश्वस्त ॲड. माधवराव व्ही. चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली उपरोक्त मागणीचे निवेदन आज मंगळवारी सकाळी जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करण्यात आले. जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांनी निवेदनाचा स्वीकार करून लवकरच बैठक बोलावण्याद्वारे योग्य ती कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले.
निवेदन सादर केल्यानंतर प्रसिद्धी माध्यमांना अधिक माहिती देताना ॲड. माधवराव चव्हाण म्हणाले की, समाजातील जेष्ठ नागरिकांचे कांही विशिष्ट प्रश्न आहेत. त्यापैकी त्यांची सुरक्षा, देखभाल व मालमत्तेसंदर्भातील त्यांचा अधिकार हे तीन अत्यंत महत्त्वाचे प्रश्न आहेत. वयोवृद्ध झाल्यामुळे या तीन प्रश्नांच्या बाबतीत त्यांना आपल्या मुलांवर किंवा समाजावर अवलंबून राहावे लागते. एका सुसंस्कृत समाजाचे लक्षण तो आपल्या ज्येष्ठ नागरिकांची काळजी कशी घेतो? यामधून दिसून येते. तसेच मुलं व महिलांची काळजी समाज कशी घेतो यामध्ये देखील त्याची सुसंस्कृती दिसून येते.
यापैकी जेष्ठ नागरिकांची काळजी महत्त्वाची असून त्यामध्ये त्यांच्या आरोग्याचा प्रश्न, त्यांची व्यवस्थित देखभाल न होणे, मालमत्तेच्या किंवा निवृत्ती वेतनाच्या बाबतीत मुलांकडून होणारी त्यांची लुबाडणूक हे प्रश्न गंभीर आहेत. आज अनेक ज्येष्ठ नागरिकांची मुले परदेशात मोठ्या प्रमाणात पैसा कमावतात. मात्र आपल्या आई-वडिलांच्या देखभालीकडे त्यांचे दुर्लक्ष झाले आहे. या सर्व गोष्टींचा गांभीर्याने विचार करून केंद्र सरकारने 2007 मध्ये ज्येष्ठ नागरिक, पालक देखभाल आणि सुरक्षा कायदा अस्तित्वात आणला.
या कायद्याअंतर्गत प्रत्येक राज्याला त्यांचे नियम करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. त्यानुसार कर्नाटक सरकारने 2009 साली कांही नियम केले असून त्यामध्ये प्रामुख्याने आरोग्य, देखभाल आणि मालमत्ता हे तीन प्रश्न हाताळले आहेत. त्यामध्ये अशी अपेक्षा आहे की संपूर्ण समन्वय साधण्याचा अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेला आहे. यासाठी त्यांनी सरकारने तयार केलेल्या सर्वांकष कृती आराखड्याखाली काम करावयाचे असते. या आराखड्यात सरकारने आवश्यक तरतुदी करावयाच्या असतात आणि त्या आधारे ज्येष्ठ नागरिकांची काळजी घ्यावयाची असते. तथापि आपल्याकडे हा आराखडाच तयार नाही. कर्नाटक सरकारने तो तात्काळ तयार करावा अशी मागणी आम्ही आज जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे.
आता आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी सरकारची असल्यामुळे तुम्ही तुमचे मत त्यामध्ये नमूद करून सर्वांकष कृती आराखड्यासाठी पाठपुरावा करावा, अशी विनंती आम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांना केली आहे. आमच्या मागणी व विनंतीची दखल घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांनी आम्हाला त्या संदर्भात त्वरित बैठक बोलवण्यास सांगितली आहे. ज्यामध्ये आमची संस्था अभिजन भारत असोसिएट्सच्या ज्येष्ठ नागरिकांसाठी कार्य करणाऱ्या ‘आशा किरण’ विभागाच्या लोकांना निमंत्रित केले जावे.
या बैठकीत चर्चा करून आपण सर्वजण मिळून पुढील रूपरेषा ठरवू असे आश्वासन देण्याच्या स्वरूपात जिल्हाधिकाऱ्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. त्यामुळे भविष्यात सरकारकडून ज्येष्ठ नागरिकांसाठी चांगल्या गोष्टी घडतील अशी आम्हाला अपेक्षा आहे, असे ॲड. माधवराव चव्हाण यांनी शेवटी सांगितले.