बेळगाव लाईव्ह :कर्नाटक सरकारने इतर अल्पसंख्यांक समाजांना डावलून सरकारी कंत्राटी नोकऱ्यांमध्ये मुस्लिमांना 4 टक्के आरक्षण दिल्याच्या निषेधार्थ भारतीय जनता पक्षाच्या बेळगाव शहर, ग्रामीण आणि जिल्हा शाखेतर्फे आज शहरात तीव्र आंदोलन छेडून मुख्यमंत्र्यांच्या प्रतिमेचे दहन करण्याबरोबरच मोर्चाने जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर करण्यात आले.
कर्नाटक सरकारच्या सरकारी कंत्राटी नोकऱ्यांमध्ये मुस्लिमाना 4 टक्के आरक्षण देण्याच्या निर्णयावर राज्यात वादंग निर्माण झाला आहे. त्याची पडसाद आज सोमवारी बेळगावमध्ये उमटली ज्यावेळी भारतीय जनता पक्षाच्या शहर, ग्रामीण आणि जिल्हा शाखेतर्फे राणी कित्तूर चन्नम्मा सर्कल येथे आंदोलन करण्यात आले.
या आंदोलनात शहर व ग्रामीणसह जिल्ह्यातील भाजप पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते हातात निषेधाचे फलक घेऊन मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. यावेळी राज्यातील काँग्रेस सरकारच्या विरोधात जोरदार निदर्शने करण्याबरोबरच आंदोलनकर्त्यांनी सरकारच्या नावाचे घोषणा फलक पायदळी तुडवून ते पेटवून देण्याद्वारे आपला संताप व्यक्त केला.
त्याचप्रमाणे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या प्रतिमेचे देखील दहन करून संताप व्यक्त केला गेला. याखेरीज कांही भाजप कार्यकर्त्यांनी चन्नम्मा सर्कल येथे उभारण्यात आलेला मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांचा बॅनर देखील फाडून टाकला. यावेळी पोलिसांनी त्यांना आडकाठी करण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे उभयता वादावादीचा प्रसंग उद्भवला होता. यावेळी पोलीस जीपला घेराव घालत भाजप कार्यकर्त्यांनी निदर्शने केली. भाजपच्या आंदोलनामुळे चन्नम्मा सर्कल येथील वाहतूक कांही काळ विस्कळीत झाली होती. या आंदोलनानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला.
भाजप नेते एम. बी. जिरली, माजी आमदार संजय पाटील, माजी आमदार अरविंद पाटील, शंकरगौडा पाटील, डॉ सोनाली सरनोबत आदींच्या नेतृत्वाखाली अग्रभागी ‘मुस्लिम कंत्राट आरक्षण -काँग्रेस सरकारच्या असविधानिक कृती विरुद्ध आंदोलन’ असा बॅनर धरून काढण्यात आलेल्या या मोर्चादरम्यान सरकारच्या निषेधाच्या घोषणा देण्यात येत होत्या.
कित्तूर चन्नम्मा सर्कल येथे बेळगाव लाईव्ह समोर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना भाजप नेत्या डॉ सोनाली सरनोबत म्हणाल्या की सध्या सुरू असलेल्या राज्य सरकारच्या अधिवेशनात एका विशिष्ट समाजाला चार टक्के आरक्षण जाहीर करण्यात आले आहे. अल्पसंख्याकांसाठी असलेले हे आरक्षण संविधानाच्या विरोधातील आहे भाजप संविधान विरोधी आहे असा आरोप काँग्रेस करत असले तरी प्रत्यक्षात काँग्रेसच संविधान विरोधी आहे. आपले संविधान धर्मआधारित आरक्षणाला परवानगी देत नाही. तसेच हे आरक्षण घटनेचे शिल्पकार डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारधारेच्या आणि अनुसूचित जाती जमातीच्या विरोधातील आहे असे मानता येईल. राज्याचा जो अर्थसंकल्प मांडण्यात आला आहे त्यामध्ये देखील त्यांनी एका ठराविक समाजाला झुकते माप देऊन त्यांना सोयी सुविधा दिल्या आहेत. याचा भारतीय जनता पार्टीसह समस्त महिलावर्ग आणि एससी-एसटी समाजाच्यावतीने आज आम्ही निषेध करत आहोत. राज्यातील काँग्रेस सरकार जे काही करत आहे ते चुकीचे असून त्याला आमचा जोरदार विरोध आहे. त्यासाठी राज्यभरात आम्ही आंदोलना सुरू केली आहेत, अशी माहिती देऊन जोपर्यंत काँग्रेस सरकार आपली चूक मान्य करत नाही तोपर्यंत आमचे आंदोलन सुरूच राहणार आहे, असे डॉ. सरनोबत यांनी स्पष्ट केले
माजी आमदार अरविंद पाटील यांनी यावेळी बोलताना मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि त्यांच्या सरकारने अल्पसंख्याकांना 4 टक्के आरक्षण देणे हा इतर हिंदू अल्पसंख्यांक समाजावर अन्याय आहे, असे सांगितले. निवडून आल्यानंतर या सरकारने सर्व समाजाच्या हिताची भाषा केली होती. मात्र त्यानंतर ते आता फक्त एका विशिष्ट समाजाच्या कल्याणाबद्दल आसक्ती दाखवत असून आपली होटबँक वाढवण्याचे हे कुतंत्र आहे. गॅरंटी योजना राबविण्यासाठी या सरकारकडे पैसे नसल्यामुळे लोकांना वेठीस धरण्याचे काम त्यांनी सुरू केले आहे. गेले एक -दोन महिने झाले सर्व पोलीस ठाण्याच्या पोलिसांना या कामासाठी जुंपण्यात आले आहे. पोलीस सर्वसामान्य नागरिकांकडून या ना त्या प्रकारे पैसे उकळत आहेत. जाब विचारल्यास पोलीस स्वतःच सरकारचा आदेश आहे आम्ही तरी काय करणार? असे सांगत आहेत. थोडक्यात या सरकारला आश्वासन देणे समजते, त्याची पूर्तता करणे समजत नाही. लोकांचे पैसे उकळून पुन्हा तेच त्यांना परत करण्याद्वारे जनतेच्या डोळ्यात धुळफेक करण्याचे राजकारण कर्नाटक सरकार करत आहे त्याचा आज आम्ही या ठिकाणी जाहीर निषेध करत आहोत, असे माजी आमदार पाटील यांनी सांगितले.
