बेळगाव लाईव्ह : राज्यातील मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या कर्जवसुलीतील अनियमिततेला आळा घालण्यासाठी सरकारने कठोर पावले उचलली असून बेळगाव जिल्ह्यातील तब्बल 200 आर्थिक संस्थांचे परवाने रद्द करण्याचा निर्णय सहकार खात्याने घेतला आहे. कर्जदारांना जाचक अटींमध्ये अडकवणाऱ्या आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या खासगी फायनान्स कंपन्यांवर ही मोठी कारवाई करण्यात येणार आहे.
बेळगाव जिल्ह्यातील खासगी फायनान्स कंपन्यांच्या मनमानी कारभारावर राज्य सरकारने कठोर पाऊल उचलले आहे. जिल्ह्यातील 200 फायनान्स कंपन्यांचे परवाने रद्द करण्याचा निर्णय सहकार खात्याने घेतला आहे. मायक्रो फायनान्स कंपन्यांकडून जादा व्याजदराने कर्जपुरवठा केला जात असून, वसुलीसाठी कर्जदारांना मानसिक त्रास दिला जात असल्याच्या तक्रारी वाढल्या होत्या. काही ठिकाणी थेट घरांना टाळे ठोकण्यासारखी कर्जवसुलीची दडपशाही पाहायला मिळत होती. त्यामुळे अनेक कर्जदारांना मोठ्या संकटाला सामोरे जावे लागले आहे.
खासगी फायनान्स कंपन्यांकडून महिलांच्या स्वसहाय्यता गटांना दिल्या जाणाऱ्या कर्जांमध्येही मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याचे समोर आले आहे. मध्यस्थांनी कर्जाच्या रकमेपैकी तब्बल 50 टक्के रक्कम हडप केल्याची गंभीर प्रकरणे उजेडात आली आहेत. यामुळे हजारो महिलांना लाखोंचा गंडा बसला आहे. याप्रकरणी काकती आणि माळमारुती पोलीस ठाण्यात गुन्ह्यांची नोंद करण्यात आली आहे.
राज्य सरकारने यापूर्वीच फायनान्स कंपन्यांवरील कारवाईसाठी अध्यादेश जारी केला होता, ज्याला राज्यपालांची मंजुरी मिळाल्याने कारवाईला वेग आला आहे. सहकार खात्याच्या तपासात अनेक फायनान्स कंपन्यांनी त्यांच्या परवान्यांची मुदत संपल्यानंतरही व्यवसाय सुरू ठेवल्याचे आढळले आहे. तसेच, परवाना घेतलेल्या अनेक संस्था त्यांच्या नोंदणीकृत ठिकाणी अस्तित्वात नसल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे नियमांचे पालन न करणाऱ्या 200 संस्थांचे परवाने रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
दरम्यान, संबंधित संस्थांना हरकती नोंदविण्यासाठी 26 फेब्रुवारीपासून सात दिवसांचा कालावधी देण्यात आला आहे. जक्कीनहोंड येथील सहकार खात्याच्या कार्यालयात उपनिबंधकांकडे हरकती सादर कराव्या लागणार आहेत. मात्र, दिलेल्या मुदतीत कोणत्याही आक्षेपाची नोंद झाली नाही, तर संबंधित 200 संस्थांचे परवाने कायमस्वरूपी रद्द करण्यात येणार असून त्यांच्या नावावरील सुरक्षा ठेव रक्कम शासनाकडे जमा केली जाईल, अशी माहिती सहकार खात्याच्या उपनिबंधक कार्यालयाकडून देण्यात आली आहे.
