बेळगाव लाईव्ह:गोवावेस येथील खाऊ-कट्टा प्रकरणी प्रादेशिक आयुक्त एस. बी. शेट्टणावर यांनी नगरसेवक जयंत जाधव आणि मंगेश पवार यांचे महापालिका सदस्यत्व रद्द केले आहे. मात्र या निकालाविरोधात त्या दोघांकडून उच्च न्यायालयाकडून स्थगिती आदेश मिळविण्याचा प्रयत्न केला जाण्याची शक्यता असल्यामुळे त्यासंदर्भात कोणताही निर्णय देण्यापूर्वी तक्रारदार अर्थात मला याचिकाकर्त्याला कल्पना देऊन सुनावणी घेण्यात यावी, अशी केव्हेट अर्थात चेतावणी याचिका सामाजिक कार्यकर्ते सुजित मुळगुंद यांनी आज मंगळवारी उच्च न्यायालयाच्या धारवाड खंडपीठाकडे सादर केली आहे.
सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडून गोवावेस येथे बांधण्यात आलेल्या खाऊ-कट्टा मधील दुकानांचे दोन गाळे नगरसेवक जयंत जाधव आणि नगरसेवक मंगेश पवार यांनी आपल्या पत्नीच्या नावे अवैध रित्या केले आहेत अशी तक्रार करून त्या दोघांचे महापालिका सभागृहाचे सदस्यत्व अर्थात नगरसेवकपद रद्द करण्यात यावे अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते सुजित मुळगुंद यांनी प्रादेशिक आयुक्तांकडे केली होती.
प्रादेशिक आयुक्तांच्या न्यायालयात सुरू असलेल्या या खटल्याचा अंतिम निकाल मागील सोमवारी जाहीर झाला आणि प्रादेशिक आयुक्तांनी दोन्ही नगरसेवकांना अपात्र ठरवत त्यांचे सदस्यत्व रद्द केले. तथापि याच्याविरोधात संबंधित दोन्ही नगरसेवक उच्च न्यायालयात अपील करून प्रादेशिक आयुक्तांच्या निकालावर स्थगिती आदेश मिळवण्याची शक्यता असल्यामुळे त्यांनी अपील दाखल करण्यापूर्वीच तक्रारदार मुळगुंद यांनी उच्च न्यायालयात केव्हेट याचिका दाखल केली आहे.
न्यायमूर्तीच्या हितासाठी हे आवश्यक आहे की माझे ऐकल्याशिवाय कोणताही पूर्व-अंतरिम आदेश पारित केला जाऊ नये आणि तत्पूर्व अंतरिम आदेशासाठीच्या कोणत्याही अर्जावरील नोटीस मला किंवा माझ्या वकिलांना देण्यात यावी. जेणेकरून माननीय न्यायालय माझे ऐकल्यानंतरच आदेश देऊ शकेल. अन्यथा माझे कधीही भरून न येणारे नुकसान होईल, अशा आशयाची याचिका सामाजिक कार्यकर्ते सुजित मुळगुंद यांच्यावतीने त्यांचे वकील ॲड. नितीन आर. बोलबंडी यांनी आज मंगळवारी उच्च न्यायालयाच्या धारवाड खंडपीठात दाखल केली आहे.
दरम्यान भाजपकडून राज्यपालाकडे तक्रार
भाजपच्या दोन नगरसेवकांचे पद रद्द केल्यानंतर प्रादेशिक आयुक्तांच्या वर राजकीय दबावाला बळी पडून कारवाई केल्याचा आरोप भाजपकडून करण्यात आला आहे यासंदर्भात राज्यपालांकडे तक्रार करण्यात येणार आहे. याशिवाय प्रादेशिक आणि संजीव शेट्टयानावर यांच्या विरोधात आयएएस संस्था आणि केंद्रीय संस्थांच्या माध्यमातून देखील तक्रार करण्यात येणार असल्याचे सांगितले जात आहे. दोन नगरसेवकांचे पद रद्द करण्याच्या शासनाच्या निर्णयाला कर्नाटक उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची तयारी देखील महापालिकेतील भाजपाकडून चालवण्यात आली आहे.
