बेळगाव लाईव्ह : कर्नाटक प्रादेशिक असमतोल निवारण समितीची विभागीय बैठक सुवर्ण विधानसौध येथे आज पार पडली. अध्यक्ष प्रा. एम. गोविंदराव यांनी असमतोल दूर करण्यासाठी नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांची गरज असल्याचे सांगितले.
कर्नाटक सरकारने डॉ. डी. एम. नंजुंडप्पा समितीच्या अहवालाची अंमलबजावणी 2007-08 पासून सुरू केली होती. मात्र, सद्य परिस्थितीनुसार मानवी विकास निर्देशांकाच्या आधारे नवीन मार्गदर्शक तत्वे आवश्यक असल्याचे प्रा. एम. गोविंदराव यांनी स्पष्ट केले. समितीने 40-50 निर्देशांक निश्चित करून त्यावर विस्तृत अभ्यास सुरू केला असून, यावर आधारित शिफारसी करण्यात येणार आहेत.
राज्यातील केवळ चार जिल्ह्यांमध्ये प्रतिव्यक्ती उत्पन्न राज्याच्या सरासरीपेक्षा जास्त आहे, तर उर्वरित जिल्ह्यांत अपेक्षित प्रगती नाही. त्यामुळे संतुलित विकासासाठी धोरणात्मक बदलांची आवश्यकता आहे. जलसिंचन क्षेत्रावर 25% तर ग्रामीण विकासावर 21% निधी खर्च होत आहे, मात्र अन्य क्षेत्रांचाही विकास होणे गरजेचे आहे. कृषी क्षेत्राचे उत्पन्न फक्त 9% असून, त्यावर 41% लोकसंख्या अवलंबून आहे, ही तफावत दूर करण्याची गरज आहे.
सरकारच्या अनुदानाबरोबरच खाजगी उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी धोरण ठरवले जाणार आहे. विशेषतः कल्याण आणि कित्तूर कर्नाटकमधील मागास भागांच्या विकासाला अधिक प्राधान्य दिले जाईल. बैठकीत उत्तर कर्नाटकातील विकासाच्या संधी, ग्रामीण भागातील रोजगारनिर्मिती, पायाभूत सुविधा, उद्योग विस्तार, शिक्षण आणि आरोग्य सेवांवर भर देण्यात आला.
बैठकीला प्रादेशिक आयुक्त संजय शेट्टेण्णवर, अर्थ विभागाचे सचिव डॉ. आर. विशाल, जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन, पोलिस अधीक्षक डॉ. भीमाशंकर गुळेद, आम. विठ्ठल हलगेकर आणि विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञ उपस्थित होते.